सर्वोच्चमा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संसदीय समितिमा सुनुवाइ भएको छ । शुक्रबारदेखि उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको सुनुवाइ भएको थियो । त्यसपछि अब्दुल अजिज मुसलमानको सुनुवाइ भएको हो ।

दुवै न्यायाधीशहरू उच्च अदालतबाट सर्वोच्चका लागि सिफारिस हुनुभएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा उहाँहरूविरुद्ध उजुरी परेका छन् । न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध सबैभन्दा धेरै ६ वटा उजुरी परेका छन् भने अब्दुलविरुद्ध एउटा मात्र छ । सुवेदीविरुद्ध धनुषाकी आरती साहको हत्या भएको घटनासम्बन्धी आदेशविरुद्ध उजुरी परेको हो । जिल्ला अदालतले थुनछेक बहसपछि आरतीका श्रीमान् मोतीबाबु र ससुरा मदन मोहनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालतले उनीहरूलाई साधारण तारेखमा छाडिदिएको हो । यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदीविरुद्ध आरती साहका आमा र बुवाले उजुरी दिएका हुन् । त्यस्तै, अब्दुलविरुद्ध अंश मुद्दाको फैसलामाथि उजुरी परेको छ । उक्त उजुरीमाथि समितिले छलफलपछि सुनुवाइ सुरु गरेको हो ।

न्याय परिषद्ले उनीहरू दुई जनासहित ६ जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा सात न्यायाधीशको पद रिक्त भए पनि परिषद्ले ६ जनाको मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण ढकाल र सुनिल पोखरेल पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् । शुक्रबार दुई न्यायाधीशको मात्रै सुनुवाइ हुन लागेको हो । बाँकी चार न्यायाधीशको सुनुवाइ आइतबारबाट निरन्तर हुनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विशेष संरक्षणका वर्गलाई छिटो न्याय दिन पहल गर्छु : न्यायाधीश सुवेदी
सर्वोच्च अदालतकी प्रस्तावित न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले विशेष संरक्षणका वर्गलाई छिटो न्याय दिन पहल गर्ने बताउनुभएको छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलगायत विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्गलाई छिटो छरितो रूपमा न्याय दिन पहल गर्ने उहाँले बताउनुभएको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकमा आफ्नो अवधारणा पत्र र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतकी प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकलगायत विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्गका मानिसहरूसँग सम्बन्धित विवादलाई छिटो, छरितो रूपमा निरूपण गरी न्यायको प्रत्याभूति दिन विशेष पहल गर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले न्यायमा विलम्बले न्यायलाई पराजित गर्ने भन्दै छिटो, छरितो न्याय सम्पादन गर्ने कुरालाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको हो । न्यायपालिका प्रतिको आस्था अभिवृद्धि गर्न हरसम्भव प्रयास गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।

त्यस्तै, न्यायाधीश सुवेदीले आरती साहको मुद्दामा आफूले गरेको आदेशमा आत्मालोचना नगर्ने बताउनुभएको छ । आफूले इजलासमा बसेर जे देखेको हो, त्यही राय आदेशमा लेखेको उहाँको भनाइ थियो । साहको हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका श्रीमान् र ससुरालाई सुवेदी सहितको इजलासले साधारण तारेखमा छाडेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई आंशिक बदर गर्दै श्रीमानलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।

सुवेदीविरुद्ध साहको माइती परिवारले संसदीय समितिमा उजुरी दिएका थिए । संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले उच्च अदालत, जनकपुरमा रहँदा गरेको आदेश सर्वोच्च अदालतले बदर गरेकाले आत्मालोचना गर्नुपर्दैन ? भनेर प्रश्न सोधेका थिए । जवाफमा सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीले भन्नुभयो, ‘मैले दिएको आदेश गलत थियो भनेर आत्मालोचना गर्नुस् भन्नुभयो । त्यो मैले गर्न सक्दिनँ ।’ विधिशास्त्रको सिद्धान्तले नै निर्दोष पनि हुनसक्छ, शंका गर्ने ठाउँ छ भने अभियुक्तले शंकाको सुविधा पाउँछ भनेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणलाई हेरेर इजलासमा बस्ने हामी न्यायाधीशहरूले जे देख्यौँ, हाम्रो विश्लेषणअनुसार त्यही लेख्यौँ ।’

त्यस्तै, न्यायाधीश सुवेदीले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना निर्माण र सफल कार्यान्वयनमा आफ्नो ज्ञान, अनुभवको आधारमा यथाशक्य योगदान पुर्‍याउने पनि बताउनुभयो । सुवेदीले मुद्दाको व्यवस्थापन, इजलासको समयको व्यवस्थापनमा आफ्नो सक्रिय पहल र सहभागिता रहने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विधिको शासन कायम गर्न, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने कार्यमा आफ्नो क्षेत्रबाट आवश्यक पहल गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभएको हो ।

विचाराधीन मुद्दालाई छिटो फस्र्योट गर्न प्रयास गर्छु : न्यायाधीश मुसलमान
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो फस्र्योट गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताउनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबारको बैठकमा आफ्नो अवधारणा पत्र र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीश मुसलमानले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका फस्र्योट हुन नसकेका मुद्दाहरूको छिटो फस्र्योट गर्न आफ्नो प्रयास रहने बताउनुभएको हो ।

न्यायाधीश मुसलमानले इजलासमा पेस भएका मुद्दाहरूको सोही दिन फस्र्योट गर्ने पनि आफ्नो प्रयास रहने बताउनुभयो । उहाँले अनावश्यक आदेशलाई निरुत्साहन गर्ने पनि बताउनुभएको छ । साना प्रकृतिका, वैवाहिक र विशिष्टिकृत विवाद समावेश भएको मुद्दाहरूको लागि छुट्टै इजलास गठनको लागि प्रयास गर्ने आफ्नो कार्ययोजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

१४ जनाको समितिमा पाँच सांसदले गरे न्यायाधीशको सुनुवाइ
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा पाँच जनाले मात्रै सुनुवाइ सम्पन्न गरेका छन् । सुरुमा समितिका १५ मध्ये १४ जना सांसद उपस्थित थिए । नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ भने अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । तर, सुनुवाइकै बीचमा सांसदहरू एक- एक गर्दै निस्किएपछि अन्तिमसम्म पाँचजना सांसद मात्रै बाँकी रहेका हुन् । ‘माननीय प्रस्तावित न्यायाधीशले छोटो गरी जवाफ दिनुहोला । अन्यथा यहाँ मात्रै रहने खतरा छ’ सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संसदीय सुनुवाइका क्रममा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकसमेत रहनुभएका सांसद रमेश लेखकले भन्नुभएको थियो । यति भनेर उहाँ सिंहदरबारस्थित बैठक कक्षबाट बाहिरिनुभयो । नेकपा एमालेका सचेतकसमेत रहनुभएका समितिका अर्का सदस्य महेश बर्तौलाले व्यंग्य गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘यहाँ पनि जाने, ल शुभयात्रा हजुरलाई ।’

लीलानाथ श्रेष्ठसहित सुनुवाइ समितिमा एमालेका पदम गिरी, महेश बर्तौला, देवेन्द्र दाहाल, ईश्वरी घर्ती सदस्य हुनुहुन्छ । कांग्रेसका रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ईश्वरी देवी न्यौपाने, जीवन परियार र रमेश जंग रायमाझी हुनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा र जगप्रसाद शर्मा हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का पशुपति शमशेर जबरा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रकाश अधिकारी सदस्य हुनुहुन्छ । तर, शुक्रबार उपस्थित १४ जना सांसदमध्ये अन्तिमसम्म पाँचजना सांसद मात्रै रहेका हुन् ।

सुनुवाइमा अन्तिमसम्म बस्ने सांसदमा एमालेका बर्तौला र घर्ती, कांग्रेसकी न्यौपाने, रास्वपाका अर्याल र माओवादी केन्द्रका जगप्रसाद शर्मा हुनुहुन्थ्यो । पाँच जनामा ज्येष्ठ सदस्य रहनुभएकी न्यौपानेले समितिको सभापतित्व गर्नुभएको थियो । पाँचजना सांसदकै बीचमा प्रस्तावित न्यायाधीश मुसलमानले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको प्रष्टीकरण दिनुभएको थियो ।

न्याय परिषद्ले मंसिर ५ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये दुई जनाको सुनुवाइ शुक्रबार भएको हो । पुस १ गते र पुस २ गते दुई/दुई जनाको सुनुवाइ गरेर निर्णय लिने समितिको कार्यतालिका छ ।