रेलमार्ग होइन, सडक मार्गको खाँचो

नेपाल-चीन अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भावना अध्ययन भइरहेकाले नेपालका परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ, अनुभवी प्राविधिज्ञहरु र पर्यवेक्षकहरु समेतले पनि रेलमार्गको विकाससँगै जोडिएका भौगोलिक र इन्जिनियरिङ चुनौतीलाई उद्धृत गर्दै चीनसँग सडक सम्पर्क सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन् । भौगोलिक विकटता र उच्च भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्रमा रेलमार्गको औचित्य नरहेकोमा विज्ञहरु एकमत देखिन्छन् । अहिले नै २३ खर्बभन्दा बढी ऋणको भारी बोकिरहेको नेपालले केरुङ्ग-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणपछि थप सात-आठ खर्ब ऋणको भारी बोक्न बाध्य हुनेछ । जबकि त्यसको प्रतिफल नेपालले पाउने सम्भावना सयौं कोष टाढासम्म पनि देखिँदैन । सम्भवतः यिनै चिन्ताबाट दुःखी देशका विद्वान, विज्ञ र राष्ट्रका बारेमा गम्भीर चिन्तन गर्ने वर्गले आफ्नो अन्तरमनबाट यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने साहस जुटाएका छन् ।

‘सामाजिक समावेशीकरण तथा संघीयता केन्द्र रुसेसिफरुले गतसाता आयोजना गरेको नेपाल-चीन सम्बन्ध र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालैको चीन भ्रमणबारे आयोजित कार्यक्रममा उहाँले उत्तर दक्षिण करिडोर सडक बनाएर भारत-चीन दुवै जोड्ने बताउनुभयो । रेलमा लगानी गर्नुको सट्टा सडकमार्गको निर्माण लगानी गरिए त्यो बरू नेपाललाई धेरै फाइदा पुर्‍याउनेछ ।

कुनै पनि परियोजनामा चीनको चासो छ भने त्यो समयमै पूरा हुन्छ, जस्तो कि पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल होस् वा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रतिष्ठान तर जसमा उसको आफ्नो चासो रहेको हुँदैन, त्यस्ता परियोजना वर्षौंसम्म लम्बिन्छन्, यसका अनेकौं उद्धारण छन् । 

पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउनुको औचित्य के हो भनेर प्रश्न गर्दै उनले हामीले चीनलाई के निर्यात गर्ने ? तिब्बतबाट रेलमार्गबाट के आयात गर्ने ? तसर्थ बरू सडकको निर्माण गर्नु नै उचित हुने सुझाव दिए । काठमाडौं चक्रपथ आयोजनाको निर्माण कार्य धेरै समयदेखि लम्बिएकाले यसलाई तत्काल पूरा गर्न चीनसित आग्रह गरिनुपर्ने माग गरे । टोखा–छहरे सुरुङमार्ग र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा सहयोग गर्ने नवीकरण प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाए किनभने यो परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत महँगो ब्याज दरको ऋणबाट निर्माण हुने कुरा ।

गत भदौ २३-३० गतेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि दुवै पक्षले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएनुसार नेपाल एक चीन नीतिबाट एक चीन सिद्धान्ततर्फ प्रस्थान गरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै रिजालले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कुरामात्रै नयाँ भएको बताए अन्यथा भ्रमण अप्टिक्सले त भरिएको थियो तर मात्रामा थोरै थियो । उनले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणलाई औचित्यहीन बताए । पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले चीनसँग तुच्छ व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै धेरै सम्झौता र समझदारी चीनको पक्षमा हुने गरेको बताए ।

कुनै पनि परियोजनामा चीनको चासो छ भने त्यो समयमै पूरा हुन्छ, जस्तो कि पोखरा तथा भैरहवा विमानस्थल होस् वा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रतिष्ठान तर जसमा उसको आफ्नो चासो रहेको हुँदैन, त्यस्ता परियोजना वर्षौंसम्म लम्बिन्छन्, यसका अनेकौं उद्धारण छन् । उनले चीनसँगको सिमानाका खुलेसँगै सुरक्षाको समस्या प्रमुख बन्दै गएको बताए । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सान्दर्भिकता र प्रभाव नदेखिएको भन्दै उनले उत्तरी सिमाना, तिब्बत र चीनका अन्य भागको समेत आफूले भ्रमण गरेकोले अप्ठ्यारो भूगोलले रेलमार्गको निर्माण र विकासमा ठूलो चुनौती ल्याइरहने बताए ।

नेपालले उत्तरी छिमेकीबाट ऋण सहायता र अनुदान खोज्नुभन्दा पनि त्यहाँबाट लगानी आहृवानलाई प्राथमिबता दिनुपर्ने सुझाव दिए । केरुङ र रसुवागढीबीचको प्रशारणलाइनबाहेक सम्झौतामा कुनै वस्तु उल्लेखनीय नरहेको टिप्पणी गर्दै उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणपछि भएका ७० सम्झौतामध्ये केहीमात्रै कार्यान्वयनमा रहेको बताए । संयुक्त विज्ञप्तिमा ताइवानको स्वतन्त्रताविरुद्धको भाषामा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

कुनै पनि योजना निर्माण गर्दा त्यसमा पनि विकट पहाडी क्षेत्रमा रेलमार्गको निर्माणबारे योजना बनाउँदै त्यसको उद्देश्य, योजना टिकाउ हुने आधारहरु, त्यसको निर्माण, सञ्चालन र मरम्मतसम्भार, आकस्मिक घटनालाई सम्बोधन गर्ने आधार, योजना सम्बोधन भएपछि उद्देश्य प्राप्तिका सम्भावनाको विश्लेषण र मूल्यांकन हुनु जरुरी हुन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको उद्देश्य स्पष्ट नभएको बताउँदै एक चीन नीतिबाट एक चीन सिद्धान्तमा नेपालको अडान परिवर्तन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले चीन प्रस्थान गर्नुअघि सार्वजनिक रूपमा भनेका र भ्रमणका क्रममा हामीले हासिल गरेका कुरामा पूर्ण भिन्नता रहेको बताउँदै चीनसँग नक्सा र सीमा विवाद उठाउन हामी असफलत भयौं, परम्परागत सीमा नाका खुल्न सकेको छैन, बाँकी खोल्ने काममा प्रगति नभएको भन्दै हाम्रो सम्बन्धको दिशा निर्धारण गर्ने सवालमा भ्रमण पूर्णरूपमा असफल भएको बताए । यो र यसअघिका भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन नसहेकोमा सहभागी झण्डै एकमत थिए ।

उनीहरुले नेपालले चीनको रणनीतिक चासोलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ र नेपालको हितका विषयलाई चीनसँग जोडदार रूपमा उठाउनुपर्नेमा एकमत देखिए । जब कि नेपाल सरकारका एकजना पूर्वसचिवले त प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणलाई प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने अर्को बण्डलको संज्ञा दिँदै हाम्रो सिमानाका सडकको अवस्था दयनीय छ, यस्तोमा चीनसँग छवटा नाका खोल्ने सहमति भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । नेपाललाई रेलमार्गभन्दा सडक सञ्जालको आवश्यकता रहेको सुझाव दिए । एक पूर्वअर्थविज्ञका अनुसार नेपाल र चीनबीच विश्वासको संकट रहेको छ । उनले चिनियाँ रेल, तिब्बतको केरुङसम्म विस्तार नै गर्न नसकिने बताउँदै केरुङ–रसुवागढी र काठमाडौं रेलमार्ग ल्याउने कुरा असम्भव जस्तो भएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले चीन र अन्य विश्व तथा क्षेत्रीय शक्तिबीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै चिनियाँ राजदूतले भारतविरुद्ध टिप्पणी गरेपछि हामीले परराष्ट्र सचिवलाई बोलाएर चिनियाँ राजदूतसँग स्पष्टकरण मागेको थियौं तर सरकार मौन बसेको छ । सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालय कहिले चीन र कहिले भारतका बारेमा बोल्न हिचकिचाउँछ भन्दै राष्ट्रिय हितका आधारमा देशको परराष्ट्र नीतिलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । हामीले भारत, चीन संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत सबै स्वतन्त्र देशसित स्वतन्त्र भएर सम्बन्ध राखेकाले मित्र राष्ट्रहरुसित सम्बन्धलाई तुलना गर्ने प्रवित्ति त्याग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कुनै पनि योजना निर्माण गर्दा त्यसमा विकट पहाडी क्षेत्रमा रेलमार्गको निर्माणबारे योजना बनाउँदै त्यसको उद्देश्य, योजना टिकाउ हुने आधार, त्यसको निर्माण, सञ्चालन र मरम्मतसम्भार, आकस्मिक घटनालाई सम्बोधन गर्ने आधार, योजना सम्बोधन भएपछि उद्देश्य प्राप्तिका सम्भावनाको विश्लेषण र मूल्यांकन हुनु जरुरी हुन्छ । योजनाले देश र जनतामाथि पार्न सक्ने सकारात्मक-नकारात्मक प्रभाव आदि विषयका बारेमा पनि विज्ञहरुसित छलफल आवश्यक मानिन्छ । स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरुको अनुभवलाई पनि आधार मान्नुपर्छ । आफ्नो दलभित्रबाटै विज्ञको छनौट गर्ने र आफूले आदेश दिए अनुसारको प्रतिवेदनको परिणामको भरमा परियोजनाको सञ्चालन गर्दा नै देशको यो दूरगति भएको हो ।

देश दूरावस्थाको शिकार भएको हो । नेपालको विकासको निम्ति छिमेकी मित्रराष्ट्रसहित सबै मित्रराष्ट्रहरुको सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ तर विदेशी मित्रराष्ट्रको लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । त्यसपछि अनुदान सहायतालाई महत्व दिनुपर्दछ । विदेशी ऋणमा परियोजनाको सञ्चालन गराएर जथाभावी ऋणको भारी बोकी आफैँ आर्थिक रूपले कंगाल हुने पवृत्तिलाई रोक्नुपर्दछ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु बुद्धिमानी र दूरदर्शिता होइन ।