उखु किसानको ५२ करोड बक्यौता भुक्तानी दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आहृवानमा आइतबार दिउँसो सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सहितको आकस्मिक बैठकले उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी ५२ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार बैठकले कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनसमेत सम्बन्धित मन्त्रालय र सचिवहरूलाई समेत निर्देशन दिएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री वेदुराम भुसाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए । बैठकले उखु किसानहरूको बाँकी भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को किसान प्रोत्साहनबापत सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सो मध्येको करिब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्र र किसानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनमुखी नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन एवं कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउन मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । गतवर्ष सरकारले उखु प्रवद्र्धन खर्च भनेर प्रतिक्विन्टलमा ७० रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार पहिलो चरणमा अनुदानका लागि ८० करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा त्यो रकम विनियोजन भएको तर बाँकी रकम प्राप्त नहुँदा अनुदान रोकिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुदानका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि प्राप्त नभएपछि आइतबार अर्थ, वाणिज्य र कृषिमन्त्री सहितको बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको कृषि मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । उखुको बिक्री मूल्य तोक्न र अनुदान उपलब्ध गराउन माग गर्दै १७ मंसिरमा किसान प्रतिनिधिहरू काठमाडौंसमेत आएका थिए ।

पुस १० गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही पुस १० गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसर पारेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्न लाग्नुभएको हो । आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारकी प्रवक्तासमेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको एकवर्षे समीक्षास्वरूप प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सरकारको एक वर्ष पुग्दै छ । यसको समीक्षास्वरूप प्रधानमन्त्रीज्यूले १० गतेको वरिपरि सम्बोधन गर्ने कुरा छ । त्यो सम्बोधनमा हाम्रो सीमा समस्या हामीले गर्न सकेका/नसकेका विषयमा चर्चा हुनेछ ।’

मन्त्री शर्माले सरकारले लय गुमायो कि भन्ने चिन्ता भए पनि परिस्थिति त्यस्तो नभएको दाबी गर्नुभयो । सरकारको प्राथमिकता समृद्धि, सुरक्षा कायम गर्ने र सुशासन कायम गर्ने नै रहेको जिकिर गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘अवैध रूपमा सुनहरू आएका छन्, यसमा हामीले कानुनबमोजिम दण्ड ग¥यौँ । तर, सधैँभरि यस्तो रहँदैन । सरकार अविचलित रूपमा आफ्नो उद्देश्यमा केन्द्रित छ । कामहरू गर्दै जाँदा कुनै बेला आक्रामक वा कुनै बेला नियमित देखिन्छ ।’

मन्त्री हेरफेरको कुरा सत्य नभएको दाबी
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले तत्काल मन्त्री फेरबदलको सम्भावना नरहेको दाबी गर्नुभएको छ । आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले मन्त्री हेरफेरबारे कुनै छलफल नभएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘जिम्मेवारी हेरफेर, सेट चेन्जका कुरा उठेका छन्, त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन । आवश्यकताअनुसार त्यस्तो हुनै हुँदैन भन्ने होइन, तर अहिले त्यस्तो छलफल भएको छैन ।’

अहिले मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन्छन् कि भन्ने नसोच्न पनि आग्रह गर्नुभएकी शर्माले भन्नुभयो, ‘बाहिर आएको जस्तो हाम्रो गठबन्धनभित्र, हाम्रो राजनीतिक दलभित्र छलफलको विषय बनेको छैन ।’ सरकारले लय नगुमाएको र आफ्नो उद्देश्यअनुसार नै अघि बढिरहेको मन्त्री शर्माले दाबी गर्नुभयो । सरकारको प्राथमिकता समृद्धि, सुशासन र सेवा प्रवाह सहज बनाउने रहेको र त्यसमा काम गरिरहेको उहाँको दाबी थियो ।

कर्जा सूचना सम्बन्धमा बनेको विधेयक फिर्ता
सरकारले कर्जा सूचना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयमै फिर्ता गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आइतबार जानकारी गराउनुभयो । बैठकले पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निजगढ-बर्दिवास खण्डमा पर्ने घर, टहरा तथा जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति तथा राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार बैठकले विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्ययोजना, २०८० स्वीकृत गर्ने, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति स्वीकृत गर्ने, वन्यजन्तु वासस्थान कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गर्ने, हातहतियार खरखजाना नियमावली (बाह्रौँ संशोधन), २०८० स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय बृहत् जलाधार व्यवस्थापन रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंसिर २८ गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्यानेडियन स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठकले घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको फक्ताङलुङ गाउँपालिका स्थित करिब ३२९ रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । साथै सरकारले नेपाली सेनाका उपरथी अशोकराज सिग्देललाई रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले कतारसँग सांस्कृतिक क्षेत्रमा एकआपसमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको पनि आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइएको छ ।