कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण व्यवस्था कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । ११ प्रकारका उद्योगीको कर्जा र पाँच करोडसम्मका ऋणीको कर्जामा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण हुने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आइतबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै शर्तहरू लागू गरेर पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

परिस्थितिबस समस्यामा परेका ऋणीको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सुर्ती प्रशोधन र मदिराजन्यबाहेक), गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स एण्ड फिटिङस्लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जासमेत) मा प्रवाह भएको पाँच करोडसम्मको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्न निर्देशन दिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी राष्ट्र बैंकले तोकेका शर्तहरूको अधीनमा रही कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी २०८० असारमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकृत कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आवासीय घरको पुनर्निर्माणका लागि सरकार वा सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितका रूपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाखसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम् दुर्ई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ । इजाजत पत्रप्राप्त संस्थाले अधिकतम् सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानीअन्तर्गत वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । तर, स्वप्रयोजनका लागि निर्माण/खरिद गरिने पहिलो घर कर्जा र ५० लाखसम्मको आवास कर्जाका लागि करयोग्य आयको हकमा कर दाखिला कागजातका आधारमा कर्जा प्रदान/नवीकरण गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तो कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अधिकतम् ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने पनि केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
गत भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि पीडित परिवारलाई प्रदान गर्ने आवासीय घरकर्जाको हकमा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणबीचको अनुपात खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित आवास/घर कर्जा र सोको धितो सुरक्षणबीचको अनुपातमा न्यूनतम् १० प्रतिशत थप गर्नुपर्नेछ । यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम् शतप्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ । उक्त प्रयोजनका लागि पुँजी कोष र पुँजी कोषको अंकका रूपमा रहेका ऋणपत्रबाहेकका ऋणपत्र, एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा केन्द्रीय बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपका रूपमा गणना गर्न सकिनेछ । ऋणपत्र पुँजी कोषको अंगका रूपमा रहने वा नरहने सम्बन्धमा इजाजत पत्रप्राप्त संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दाकै बखत तोक्नुपर्नेछ । २०७८ भदौ ८ गतेअघि जारी भएका ऋणपत्रको हकमा इजाजत पत्रप्राप्त संस्थाले २०८० पुससम्म शतप्रतिशत र सो अवधिपछि २०८१ असारसम्म उक्त ऋणपत्रको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपका रूपमा समेत गणना गर्न सक्नेछन् ।

होटललाई पनि उद्योग सरहको सुविधा माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटी होटल व्यवसायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गरी उद्योग सरहको सेवासुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ ।
महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित)को नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले होटल व्यवसायले अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पु¥याउने साथै होटल क्षेत्र देशको गरिमासमेत रहेको भन्दै महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६’ मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरिएको भन्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गराउन माग गरेको हो । साथै महासंघले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा विदेशी ब्राण्डले रोयल्टीबापत कुल बिक्रीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रोयल्टी शुल्क लैजान नपाउने व्यवस्थामा समेत सहजीकरणको माग गरेको छ । हाल ऐनमा विदेशी ब्राण्डले रोयल्टीबापत कुल बिक्रीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी रोयल्टी लैजान पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय होटल रिसोर्टको सञ्चालन हुन कठिन रहेको महासंघको भनाइ थियो ।

समितिका सभापति बस्नेतले होटल व्यवसायसम्बन्धी विभिन्न संघसंस्थाबाट आएका सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेर यसअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । अर्थमन्त्री महतले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै व्यवसायीका मागका सम्बन्धमा आफूले अध्ययन गरेर सकारात्मक नतिजा दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । सो अवसरमा उपाध्यक्ष ढकाल, समितिका सभापति बस्नेत, होटल व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल, होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहलगायतको सहभागिता थियो ।