लगानीमैत्री वातावरण किन बनेन ?

नेपालको समग्र विकासको गति धिमा किसिमले अघि बढेको छ । हाम्रो औसत कम आयको परिणाम बचत छ । आय र बचतबीचको तालमेल नमिल्दा आर्थिक विकासले गति लिन सकेको छैन । त्यसमा निगिन्ती अप्ठ्याराको साथमा मूल पक्ष लगानीका लागि सजिलो वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको तीतो सत्य हामी माझ छँदैछ । लगानीको विस्तार कुनै पनि समाजको आर्थिक वृद्धि तथा द्रुततर समग्र विकासको अनिवार्य शर्त हो । योजना बमोजिम परियोजनाको छनौट र लगानीले नै निश्चित समयको अन्तरालमा प्रतिफल दिने गर्दछ । लगानी सार्वजनिक वा निजी जुन सुकै भए तापनि आवश्यकता र समयको मागको आधारमा हुन सकेमा समाजलाई बहुआयामिक सुधारको बाटोमा हिँडाउन सक्ने हुन्छ ।

छयालीस सालपछिको प्रजातान्त्रिक तीस वर्षीय अवधिभर राजनीतिक स्थिरता भन्ने रटान नेताहरुको मात्र नभएर सर्वसाधारण सबैले गफ गर्ने कुरामात्र भयो । आर्थिक विषयमा नीतिगत स्पष्टता हुन नसक्दा आशातीत लगानी भित्रिन नसकेको तीतो यथार्थ हो । मुलुकले खुला बजार नीति त अवलम्बन गर्‍यो तर लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसक्दा एकाधबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी भित्रिन सकेनन् ।

मुलुकको संविधानले अंगिकार गरेको समाजवाद उन्मुख नीतिअनुरूप जुनसुकै समयमा (संसद्मा तथाकथित साम्यवादीहरुको वर्चस्व भएका खण्डमा) राज्यले राष्ट्रियकरण गर्ला भन्ने डर लगानीकर्तामाझ सदैव रहने नै भयो तर वास्तविकता अलि फरक छ । 

नीतिगत रूपमा खुला अर्थनीति स्वीकार गरेको तीन दशका नाघिसक्यो तर बाहृय लगानी हेर्ने हो भने हातमा गन्न सकिने संख्याका कम्पनीमात्र भित्रिनुले के कुरालाई अंकित गरेको छ भने मुलुक अझ आन्तिरिक, बाहृय, निजी कर्पोरेट लगानीका लागि सुव्यस्थित हुनसकेको छैन । विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनी विभिन्न बाहनाबाजी गरेर भाग्न थालेका छन् । यस अवस्थाले लगानिमैत्री वातावरणको स्थितिमा सुधार हुनुको साटो बिग्रँदो रूपमा अघि बढेको देखिँदै छ । नेपालको खासगरी सेवा तथा उत्पादन क्षेत्रमा हुनुपर्ने आशातीत लगानी नभित्रनुमा हाम्रो विद्यमान नीतिगत समस्यालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा लिइने गरिएको छ ।

विद्यमान राजनीतिक समग्र वृत्तले लगानीकर्ताको चासोमा ध्यान नदिएको कुरालाई एनसेलसँगको साथ छोडेर जाने कम्पनीले पनि प्रष्ट्याएको छ । कुनै कम्पनीको शेयर किन्नु÷बेच्नु व्यावसायिक जगतमा हुने समान्य प्रक्रिया हो । हाम्रो हकमा भने सञ्चार क्षेत्रको राम्रो हिस्सा ओगटेको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले मुलुकका मसिहा भन्नेहरुको मेख मार्ने गरी नकारात्मक टिप्पणी गरेर बाहिरिँदा कसैको टाउको नदुख्नु अचम्मकै विषय हो । नेपालको समग्र राजनीति एवं आर्थिक वातावरण आफू र आफ्ना भनाउँदाको मात्र फाइदा हेर्ने तर लगानिकर्ताको कत्ति पनि हित नचाहेको भन्ने कठोर आरोपका साथ भर्खरैमात्र एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार कम्पनी बाहिरिएको छ ।

कुनै पनि दलका सदस्य नेतृत्व तथा स्वतन्त्र विज्ञसमेत किन र कसरी यो कम्पनी बाहिरिन गयो भन्ने बारेमा चासो नराखेर अनावश्यक रडाकोमा समय व्यतीत गरिरहेका छन् । कतिपय अति राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने सांसदहरु भने लाभकर र सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुत्रीबीचको अनावश्यक जुहारीमा रमाउनमै व्यस्त देखिन्छन् । तर, किन र कसरी कुन कारणबस प्रतिष्ठित कम्पनीले आफ्नो शेयर बेचेर बाहिरिइरहेको छ भन्ने कुराका बारेमा सार्वजनिक रूपमा छलफल चलाउने बारेमा कहिँ कतै चुँइक्क गरेको देखिएन ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु कांग्रेस, एमाले र तराई केन्द्रित दलहरुको खुला बजार र निजी लगानीमाथिको विश्वासप्रति स्वदेशी तथा विदेशी साना ठूला सबै लगानीकर्ता धेरै शंका गर्दैनन् । तर, माओवादीलगायत अन्य ससाना कम्युनिष्ट नामधारी धेरै दलहरुमाथि लगानीकर्ता आज पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गर्दछन् । नयाँ संविधानले सरकारको कार्यकारी अधिकार तीन तहमा रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा किटानि गरेको छ । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थानुसार तीनै तहमा भएको समानुपातिक उपस्थितिको कारण तलबाट माथिसम्मै कुनै एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउँदा लगानी गर्ने विषयमा समस्या अझ बढेर गएको छ ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीयस्तरमा माओवादीलगायत स-साना कम्युनिष्ट दलहरु जो आफूलाई कट्टर साम्यवादी भन्न रुचाउँछन् उनीहरु निजी लगानी, कर्पोरेट कल्चरलाई आज पनि बाध्यताबसमात्र स्वीकार गरिरहेका छन् । लगानीका लागि उपयुक्त स्थान जहाँसुकै हुनसक्छ । कतिपय स्वदेशी तथा विदेशी ठूला लगानीकर्ता हाम्रो संविधानको प्रावधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख राज्य भन्ने शब्दले नै झस्किँदा रहेछन् । किनभने, ठूला किसमिका परियोजनामा गरिएको लगानी आजको भोलि नउठ्ने हुन्छ । मुलुकको संविधानले अंगिकार गरेको समाजवाद उन्मुख नीति अनुरूप जुनसुकै समयमा (संसद्मा तथाकथित साम्यवादीहरुको वर्चस्व भएका खण्डमा) राज्यले राष्ट्रियकरण गर्ला भन्ने डर लगानिकर्तामाझ सदैव रहने नै भयो तर वास्तविकता अलि फरक छ । किनभने, निजी लगानी र यसको औचित्यका बारेमा नेपालको हालको कानुन, ऐनहरु लगानिकर्ताकै पक्षमा छन् ।

नीतिगत व्यवस्थामा पनि समयसापेक्ष सुधार एवं थपघट गर्नुपर्नेछ । जुन नीति, ऐन तथा नियमावलीहरुले लगानी, अर्थव्यवस्थाको सकारात्मकतामा सहयोग पुर्‍याउँदैन तिनीहरुको पुनर्लेखीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा विधायक आर्थिक विकास तथा उन्नतिका लागि आवश्यक नियम-कानुनमा न्यूनतम रूपमा परिचित हुन आवश्यक देखिन्छ । वार्षिक बजेटको निर्माणको क्रममा सरकारमा संलग्न दलका नजिकका कार्यकर्ताको सजिलोका लागि धेरै संख्याका टुक्रे आयोजना राख्ने कार्य विनाअर्थको भएकाले यसलाई सकेसम्म चाँडै बन्द गर्नुपर्दछ । नीतिगत व्यवस्थाका समस्याका कारण लगानी बोर्डको बैठकमा प्रतिबद्धता जनाइएका धेरै परियोनाले सुरुवात हुने सौभाग्य नै नपाइ हराउने गरेका पाइन्छन् ।

लगनीकर्ताका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्पादित वस्तु तथा सेवाका लागि आवश्यक बजार र सम्भावित आम्दानीको स्तर हो । नेपालको हकमा अझै विदेशी लगानीकर्ताका लागि सजिलो एवं लाभदायक क्षेत्र भनेको जलविद्युत परियोजना हुन् तर यी परियोजनामा आशातीत लगानी भित्रन सकेको छैन । कार्बन उत्सर्जनको कारण विश्वको वातावरणीय पक्ष अस्तव्यवस्त हुँदै गएको समयमा ग्रीन इनर्जीका रूपमा परिचित जलविद्युतमा किन ठूलो लगानी भित्रन सकेन भन्ने बारेमा सरकारमा बस्नेहरुले गहन बहस गर्नुपर्ने होइन र ? यससँग जोडिएको अर्को पक्ष भनेको उदाउँदो भारतीय आर्थिक महाशक्तिलाई ग्रीन इनर्जीको सशक्त जरुरत भएको समयमा हामी यो वा त्यो निहुँमा किन समय खेर फालेर बसिरहेका छौं ।

लगनीकर्ताका लागि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उत्पादित वस्तु तथा सेवाका लागि आवश्यक बजार र सम्भावित आम्दानीको स्तर हो । नेपालको हकमा अझै विदेशी लगानीकर्ताका लागि सजिलो क्षेत्र भनेको जलविद्युत् परियोजना हुन् तर यी परियोजनामा आशातीत लगानी भित्रन सकेको छैन । 

नेपालका साना, मध्यम तथा ठूला जलविद्युत् परियोजनामा भारतीय हस्तक्षेपले काम गर्न नदिएको हो भन्ने नभएका होइनन् तर वास्तविकता के हो भने साथी फेरेजस्तो छिमेकी त फेर्न सकिँदैन । साथै भारतीय लगानीमात्र किन अछुत यदि हामी सफा र हाम्रो सम्झौता पारदर्शी एवं सही भएको खण्डमा । हामीले बिर्सनु नहुने के हो भने हामीलाई अझ केही समयका लागि पहिलो र अन्तिम बजार भनेको भारत र भारतीयहरु नै हुन् । यो यथार्थतालाई गफ गरेर र राष्ट्रवादलाई सस्तो बनाएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्दैन । पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी लगायत अन्य परियोजनामा विदेशी लगानीलाई धेरै हारगुहार गर्दा केही सीप नलागेर नै सरकारले आफैं विभिन्न तरिकाले आफैं बनाउने भनेर कस्सिएको छ ।

तर, काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फाष्ट ट््याक जस्तो बीस वर्षसम्म पनि परियोजना सम्पन्न हुनसकेन भने परियोजनाबाट प्राप्त हुने सबै लाभको हिस्सा ऋणमा परिणत नहोला भन्न सकिँदैन । भर्खरै भएको संसदीय समितिको सुनुवाइको क्रममा नेपाल आर्मीका चिफले सरकारका अत्यन्त खेलाचिपूर्ण कामहरुका कारण फाष्ट ट््याक निर्माणमा सुस्ती भएको हो । नेपाल आर्मीका कारण यसको निर्माणमा कहिँ कतै ढिलाइ भएको हुँदै होइन भन्ने जवाफले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाइदिएको छ । चारवटा रूख काट्न नौ महिना लगाइदिने वन मन्त्रालयलाई दोषी नदेखेर हामीलाई दोष लगाउने भन्ने कडा जवाफले सांसदहरुका मुख सुकेका थिए ।

लगानिको पाँचौं विषय पूर्वाधार एवं करका विषय लगानिकर्ताका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । भौतिक, सामजिक, आर्थिक तथा मानवीय पूर्वाधारहरुको उपलब्धताले लगानीको स्तरलाई प्रोत्साहितमात्र नगरेर आकर्षण गर्न गर्दछ । हाम्रो हकमा भौतिक पूर्वाधारको हिसाबमा तराई, भित्रीमधेससहित केही पहाडी क्षेत्र सुलभ मानिन्छन् । वस्तु उत्पादनका हिसाबमा तराई र जलविद्युतलगायत सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनी कम्तीमा पहाडी क्षेत्रहरुमा उक्लनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

संघीय राजधानीलगायत पोखरासहित मध्य तथा पहाडी क्षेत्रमा नेपालीहरुको बसोवास पछिल्लो दुई दशकमा राम्रोसँग बिस्तार भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र धरान-चतरा-हेटौंडा मदन भण्डारी लोकमार्गका कारण मध्यम तथा उच्चमध्यम वर्गका नेपालीहरुको उपस्थिति यो क्षेत्रमा बाक्लिएको छ । सुरक्षाको हिसाबमा नेपाली परिवेशमा लगानीको खतरा खासै देखिएको छैन । तर राजनीतिक दल आफैंले कहिलेकहिँ ठूलो बन्न यो वा त्यो बाहानामा जात, जाति, धर्म, संस्कृति जस्ता अनावश्यक मुद्दाहरुको उठान गरी जनता भड्काउने काम गर्न थालेका छन् ।

अन्त्यमा, नेपाल सरकाले आगामी वैशाखमा लगानी बैठकको तयारीमा लागेको सुन्नमा आएको छ । जबसम्म आन्तरिक रूपमा भएका श्रम, पूर्वाधार, कानुनी, वित्तीय तथा अन्य समस्याको समाधानको बाटो नपहिल्याइकन विश्वभरका सम्भावित लगानीकर्तालाई बोलार जात्रा गर्नुको अर्थ देखिँदैन । किनभने यसअघिका सम्मेलनमा भएका धेरै लगानी प्रतिबद्धतामध्ये थोरै पनि कार्यान्वयन गएको पाइँदैन । उनीहरु जायज तथा नाजायज विविध कारण देखाएर पन्छिने गरेका छन् । अबको लगानी सम्मेलन अर्थपूर्ण बनाउने हो भने सरकारको गृहकार्य राम्रो हुनुपर्दछ ।