केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा किन सधैँ विवाद ?

काठमाडौं । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक विवादित बनेको छ । गत पुस ६ गतेबाट कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विधेयकउपर छलफल प्रारम्भ भए पनि यसका विभिन्न बुँदाहरूमा सांसदहरूले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । विधेयकमाथि सहमति जुटाउनका लागि सोमबारसमेत समितिमा छलफल भए पनि केही बुँदामा भने सरकार पक्षकै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन् ।

सोमबार विधेयकउपर भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले केही नेपाल ऐन संशोधनमा सरकारको आसन फेरिए पनि तरिका नफेरिएको बताउनु भएको थियो । ऐन संशोधन गर्ने विषयमा विगत र अहिलेको सरकारमा भिन्नता नभएको आरोप लगाउँदै उहाँले सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने नाममा आफू अनकूलको ऐन संशोधनको लागि प्रस्तावहरू आउन थालेको बताउनु भएको थियो ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जघन्य अपराधलाई पनि माफी दिनेगरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनु भएको थियो । उहाँले सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनको नाममा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीप्रति असहमत समूहले गरेको हिंसात्मक गतिविधिबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पहिला गरेका सबै अपराधलाई उन्मुक्ति र माफी दिने ऐन ल्याएको आरोप लगाउनु भएको थियो ।
अहिलेको संशोधन विधेयकमा ६४ वटाभन्दा बढी ऐनहरू संशोधन आएकोले धेरै बुँदाहरूमाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । गम्भीर रूपमा मन्त्रालयगत छलफल गर्नुपर्ने कुरामा सांसदहरूको जोड छ ।

के छन् विवादित विषय ?
सरकारले ल्याएको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा जघन्य अपराधलाई पनि माफी दिने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गर्दै दफा ११६ क थप गरेर राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिइने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा उल्लेख छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’
सचेतक गिरीले विधेयकमा गरिएको यही प्रावधानको विरोध गर्दै सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनको नाममा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीप्रति असहमत समूहले गरेको हिंसात्मक गतिविधिबाट शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पहिला गरेका सबै अपराधलाई उन्मुक्ति र माफी दिने ऐन ल्याएको आरोप लगाउनु भएको हो ।

त्यसो त ६४ वटाभन्दा बढी ऐनका संशोधनहरू यसभित्र आए विधेयकमा गरिएका छन् । गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रकृतिका व्यवस्थाहरू यस संशोधन विधेयकबाट संशोधन गर्न लागिएको छ । सचेतक गिरीले कुन मन्त्रालयबाट कुन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो र किन संशोधन आवश्यक भयो भनेर सघन रूपमा छलफल हुनुपर्छ । समिति गम्भीर बन्नुपर्छ । होइन भने जस्केलाबाट ऐनहरू बनाउने र विभिन्न स्वार्थ समूहका आवश्यकता पूरा गर्ने हिसाबले ऐनमा राख्नु उपयुक्त नहुने बताउनु भएको हो ।

त्यस्तै, सांसद गगन थापाले सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने नाममा आफू अनुकूलको ऐन संशोधनको लागि प्रस्तावहरू आउन थालेको आरोप लगाउनु भएको थियो । यो आरोप लगाउनुमा सरकारले ल्याएको विधेयकमा सबै प्रकृतिका विषयलाई एउटै संशोधन विधेयकमा अटाउन खोज्नु हो । अधिकांश विधेयकका बुँदामा अहिले भइरहेका व्यवस्थाहरूलाई खुकुलो बनाएर सरकार पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्ने खाले व्यवस्था भएकाले सांसद थापाले केही वर्षदेखि नेपाल ऐन संशोधनमा विकृति बढ्दै आएको भन्दै बाहिर प्रश्न उठ्दै आएको बताउनु भएको हो ।

विधेयकमा निरन्तर विवाद
त्यसो त यो विधेयकमा निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ । सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले उक्त विधेयकलाई गत वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता गरे पनि अहिलेसम्म सहमतिमा पुग्न सकेको छैन । यसअघि नै समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलगायत समिति सदस्यहरूले आगामी दिनमा विधेयकमाथिको छलफललाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा धारणा राख्नुभएको थियो । समिति सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकबाट विधेयकमाथि दफाबार छलफल हुने दाबी गत पुस ६ गतेको बैठकमा गर्नुभएको थियो ।

विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता, विधेयकका सरोकारवाला मन्त्रालय-निकायहरू तथा सरोकारवाला संघ, संस्था वा समूहहरूसँग छलफल गरिन लागेको अवस्थामा समितिमा सोमबार सांसदहरूसँग छलफल भएको थियो । विधेयकका विषयमा भएको दफावार छलफलमा सरकार पक्षकै सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका हुन् ।