राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्ता-प्रतिपक्षी सहकार्य नहुने

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रियसभा चुनावमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य नगर्ने भएको छ । शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले चुनावमा एमालेसँग सहकार्य नगर्ने सहमति गरेको कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । एमालेसँग सहमतिको सम्भावना सकिएको उहाँले बताउनुभयो । एमालेले १९ सिटमै चुनाव लड्ने निर्णय गरेकोले सत्ता गठबन्धनले पनि सबै सिटमा चुनाव लड्ने उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभाका रिक्त २० (एक राष्ट्रपतिबाट मनोनीत)मा गठबन्धन दलहरूबीच नै भागबण्डा गरिने उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले त्यो विषय (एमालेसँग सहकार्यको) छैन, गठबन्धनकैबीच सिटको बाँडफाँट हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘गठबन्धन र सरकारमा सहभागी दलले नै चुनाव लड्छ ।’

यसअघि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तापक्षसँगै एमालेसँग पनि तालमेल गर्नेबारे लामो छलफल भएको थियो । एमालेलाई तीन/चार सिट दिनसमेत गठबन्धनका प्रमुख घटक कांग्रेस–माओवादी तयार भएका थिए । तर, एमालेले गठबन्धनमा तनाव आउने गरी ६-सात सिट मागेपछि सत्तारूढ दल पछाडि हटेका हुन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टिआरसी विधेयकमा सहमति गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेलाई साथ लिएर जाने प्रयास गर्नुभएको थियो जसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत सहमति जनाउनुभएको थियो ।
अहिलेकै स्थितिमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच तालमेल र इमानदार कार्यान्वयन भए एमालेले कुनै पनि सिटमा विजय हासिल गर्ने सम्भावना छैन । राष्ट्रियसभाका लागि हुने निर्वाचनमा सबै प्रदेशमा गठबन्धन मतभारका हिसाबले बहुमतमा छ । राष्ट्रियसभाका रिक्त २० सिटका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदै छ । जसमा १९ जना निर्वाचनबाट र एकजना मनोनीत हुनेछन् । रिक्त २० मध्ये ११ गठबन्धनका र ९ सिट एमालेका छन् । गठबन्धनका रिक्त सिट यथावत् राखेर एमालेका रिक्त सिटमा भागबण्डा प्रयास भइरहेको छ । २३ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ ।

गठबन्धनमा सिटभन्दा माग बढी, बैठक निष्कर्षविहीन
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि १९ सिटमा भागबण्डा मिलाउन बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठक फेरि पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको बैठकमा सिट बाँडफाँटको विषयमा कुरा नमिलेपछि निष्कर्षविहीन सकिएको हो । बैठकमा सिट बाँडफाँटको विषयमा समान्य छलफल हुनुबाहेक ठोस सहमति जुट्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । बैठकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले भागबण्डाको विषयमा अझै सहमति जुटिनसकेको बताउनुभयो । गठबन्धन दलबीच १९ सिटको भागबण्डा मिलाउन मंगलबारदेखि निरन्तर छलफल हुँदै आए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

दलहरूले राष्ट्रियसभा सिटभन्दा बढी दाबी गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । गठबन्धनमा कांग्रेसले १० भन्दा बढी सिटमा दाबी गरेको छ भने माओवादीले पनि ७ सिटमा दाबी गरेको छ । यस्तै, एकीकृत समाजवादीले पाँच, जसपाले तीन र अन्य साझेदार दलहरूले एक/एक सिटमा दाबी गरेका छन् । दलहरूले माग गरेको सिट संख्या भएका सिटभन्दा पनि बढी हो ।

कांंग्रेसका चार उम्मेदवार तय, बाँकी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले टुंग्याउने
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा चार नेतालाई उम्मेदवार बनाउने पक्का भएको छ । कांग्रेस नेत्री पुष्पा भुसाल (अर्घाखाँची)सहित चार नेतालाई उम्मेदवार बनाउने लगभग निश्चित भएको कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भुसालसहित कांग्रेसले रुक्मिणि नेपाल (मोरङ), आनन्दप्रसार ढुंगाना (धनुषा) र मदनकृष्ण श्रेष्ठ (भक्तपुर)लाई उम्मेदवार बनाउने निश्चित भएको हो । भुसाल गत निर्वाचनमा अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित हुनुभएको थियो । उहाँलाई पुनः राष्ट्रिय सभाबाट संसद्मा ल्याउन लागिएको हो । त्यस्तै, रुक्मिणिलाई कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समूहबाट उम्मेदवार बनाउने तय भएको सभापति शेरबहादुर देउवानिकट ती नेताले बताउनुभयो । आनन्द ढुंगानालाई मधेशी र श्रेष्ठलाई अपाङ्गता कोटाबाट उम्मेदवार बनाउने पक्का भएको उहाँले बताउनुभयो । बाँकी उम्मेदवारबारे भने आज (आइतबार) बस्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले निर्णय गर्ने छ । यसअघि, शनिबार बस्ने भनिएको बैठक आजलाई सरेको हो । दिउँसो १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार छनोटका विषयमा छलफल हुने पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार छान्ने जिम्मा तीन नेतालाई
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित तीन नेतालाई दिएको छ । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले उम्मेदवार छान्ने जिम्मा तीन नेतालाई दिने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । बैठकले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पार्टीले कति सिट प्राप्त गर्ने, कुन प्रदेशमा प्राप्त गर्ने र कुन क्लष्टरमा प्राप्त गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, पार्टी उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र पार्टी महासचिव घनश्याम भुसाललाई दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धनसँग मागेर सिट प्राप्त गर्न खोज्नु नहुने र प्रतिपक्षकै हिसाबमा बस्नुपर्ने बारेमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । एकीकृत समाजवादीले सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रियसभाका पाँच सिट र अध्यक्ष मागेको छ ।

सरकारले राम्रो गर्न सकेन : प्रथम राष्ट्रपति
प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले वर्तमान सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा ‘बिपी वाद’ नामक पुस्तकको लोकार्पण गर्दै प्रथम राष्ट्रपति यादवले सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको अवस्था दयनीय रहेको उहाँको भनाइ थियो । दैनिक हजारौँ मानिसहरू विदेश गइरहेको प्रति पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो । देश निर्माणका लागि कसैले पनि अब पछि फर्किएर हेर्ने छुट र समय नरहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिलेको कांग्रेससहितको सरकारले राम्रो गरेन । गर्न सकिरहेका छैनन् । निश्चय नै शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको अवस्था दयनीय छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘५०औँ लाख मानिस विदेश छन् । हामीले पछि फर्किएर हेर्ने समय छैन । हामी बहुतै गम्भीर भएर नेपालको अस्तित्व जोगाउनुपर्छ ।’ यादवले देशको अस्तित्व कायम राख्न आमजनता एक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

दूतावासबाट सोझै रकम ल्याउने परियोजना राष्ट्र हितविपरीत : खनाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले वर्तमान गठबन्धन सरकारले नेपालले आफैँ योजना बनाएर देशको विकास गर्ने अधिकार बचाउन नसकेको बताउनुभएको छ । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले नेपालजस्तो स्वतन्त्र मुलुकले अरू कुनै पनि देशको दूतावासबाट सोझै रकम ल्याउने परियोजना राष्ट्र हितविपरीत भएको दाबी गर्नुभयो । छिमेकी देशले दिने अनुदान आफूहरू स्वीकार्न तयार रहे पनि दूतावासबाट सोझै रकम ल्याउने सम्झौता हुनु देशको लागि नराम्रो भएको बताउनुभयो । ‘नेपालजस्तो स्वतन्त्र मुलुकले अरू कुनै पनि देशको दूतावासबाट सोझै रकम ल्याउने गरी कुनै पनि प्रकारका परियोजना बनाउने कुराले राष्ट्रको हित हुँदैन । हाम्रो देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौम सत्ताअनकूल हुँदैन । यो राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतले अनुदान दिने हो भने हामी लिन्छौँ । तर, यो अधिकार गठबन्धन सरकारले सुरक्षित राख्न सकेन । यो राष्ट्र हित विपरीतको कुरा हो ।’