‘संवैधानिक परिषद् बैठकमा सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति गरिने’

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संंवैधानिक परिषद्को बैठकमा सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ । आइतबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

मन्त्री शर्माले सो परिषद्का सदस्यहरूलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सोच्न सकिने भएकाले त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले परिषद्को अध्यक्षको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाए के गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि सरकार छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा ६० प्रतिशत गणपूरक संख्या पु¥याउने प्रावधान पनि सरकारले सो संशोधन विधेयकमा व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘परिषद्मा सदस्यको ५० प्रतिशत भनिएको छ । सदस्य भनेको ५ जनाको भयो । अध्यक्ष बाहेकको सदस्य । अब त्यो सदस्यको ५० प्रतिशत भनेको साढे २ प्रतिशत हुने कुरै भएन । त्यो अटोमेटिक ३ जना हो । ३ जना र अध्यक्षसहित गर्दा त ४ जना भयो । करिब ६० प्रतिशत पुग्न गयो । मैले बुझेको अहिलेको विधेयकको संशोधनको व्यवस्था त्यो हो ।’

बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले परिषद्को बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नदिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको थियो । सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बैठकमा नियतवश नआउने सदस्यहरू स्वतः उपस्थित भएको मानेर परिषद्ले आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभयो । विगतमा परिषद्का सदस्यहरूको नियतका कारण परिषद्को बैठक नै अनिर्णयको बन्दी बनेको उल्लेख गर्दै अब त्यसो हुन नदिनका लागि कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विज्ञहरूले दिएको सुझावको आधारमा मात्रै सो परिषद्को नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राख्नुभयो । सांसद गौतमले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने कानुनी आधार नभएकाले तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखको भूमिका पुनर्विचार गर्न सांसद पन्तको माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । संवैधानिक परिषद्को मुद्दालाई निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्नलाई पनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्लाई बिदा गर्न आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो । सांसद पन्तले प्रधानन्यायाधीश पटकपटक विवादास्पद बन्न पुगेकाले पनि संवैधानिक परिषद्लाई उनलाई सामेल गर्ने कुरा उपयुक्त नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखलाई पनि सो परिषद्बाट हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।

विगतमा दलीय प्रतिनिधित्वका लागि सो परिषद्मा उपसभामुख राखेको भए पनि संसदीय अभ्यासले अब त्यसको आवश्यकता नदेखिएको सांसद पन्तको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पटकपटक प्रधानन्यायाधीश विवादास्पद हुन पुगे । त्यस कारणले अब यसमा संशोधनको आवश्यकता भयो । किनभने मुद्दा छिन्नुपर्ने मान्छे ऊ परिषद्मा सामेल भएपछि अब मुद्दा छिन्ने काम अब निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न पनि हो । यसमा न्यायपालिकाको अगाडि नैतिक संकट पनि आयो ।’

सांसद पन्तले आफूले महिला उपसभामुख भएकाले सो पदलाई संवैधानिक परिषद्मा राख्न नहुने भन्ने मान्यता भने नलिएको दोहोर्‍याउनुभयो । विधेयकमा संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ ।