राजनीतिले थिलथिलिएको त्रिविको उपकुलपति छनोट र गर्नुपर्ने काम

✍️ डा.केपी घिमिरे

मुलुककै जेठो विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्ति गर्ने समयको संघारमा हामी छौं । विश्वविद्यालयमा अबको नेतृत्व कस्तो आउँछ भन्ने खुलदुली र सरोकार आमरूपमा देखिएको छ । त्रिविको निरन्तर गिर्दो साखले पुष्टि गर्दछ कि अब पनि विश्वविद्यालयको नेतृत्व रचनात्मक र दूरदर्शी चिन्तनबाट अघि नबढ्ने हो भने यसको अधपतनलाई कसैले रोक्न सक्दैन । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहोर्‍याइरहेका वचनबद्धतालाई विश्वास गर्ने हो भने आशाका केही उज्याला झिल्काहरू क्षितिजमा देखिएका पनि छन् । प्रचण्डले आफ्नो बोलीको गरिमा राखेको खण्डमा अब विश्वविद्यालयको उपकुलपति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा होइन योग्यता र सक्षमताको आधारमा नियुक्ति हुनेछ ।

यदि अवस्था त्यसको विपरीत भइदियो भने चाहिँ डरलाग्दो शैक्षिक दुर्घटना अवश्यंभावी छ । पुरानै चिन्तन र शैलीबाट अझै पनि विश्वविद्यालयलाई चलाउने हो भने हाम्रा शैक्षिक संस्था धराशायी बन्नेछन् । त्यसैले विश्वविद्यालयको नेतृत्व फेर्ने अहिलेको निर्णायक मोड उच्च शिक्षा सुधारको एउटा कोसेढुंगा सावित हुन सकोस् । लगातार ओरालो लागेको त्रिविको साखलाई जोगाउनको लागि अब आउने नयाँ (राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई योग्यताको आधारमा छानिने) उपकुलपतिले विचार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार पारिएको छ ।

सर्वप्रथम शैक्षिक क्यालेण्डरको निर्माण गरी इमानदारीपूर्वक उक्त क्यालेण्डरलाई व्यवहारमा ल्याउने, समयमा भर्ना गर्ने परीक्षा लिने र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने ठोस कदम चालिनुपर्छ । त्यसैगरी शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई नियमानुसार तोकिएको समयमा नियमित रूपमा उपस्थित भई इमानदारीपूर्वक तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेसम्म यहाँको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिँदैन ।

विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको काम प्रायः ठप्पै छ, स्रोतको परिचालन गरी अनुसन्धानसम्बन्धीका कामहरू अगाडि बढाउनु नितान्त आवश्यक छ । अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई बजेट र जनशक्तिको कमी हुन नदिने व्यवस्थापन मिलाउनु अति आवश्यक छ ।

त्रिविको धेरै सम्पत्ति यत्तिकै अलपत्र रहेकाले त्यसको संरक्षण गर्ने, जीर्ण अवस्थामा रहेका क्याम्पसका भवनहरू, प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्रहरू मर्मत सम्भार र निर्माण गर्नेतर्फ नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी ‘बोर्ड अफ ट्रष्टी’ गठन गरी उक्त बोर्डको सभापति नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्था मिलाउने, उपकुलपतिको सिफारिशमा ‘बोर्ड अफ ट्रष्टी’ ले रेक्टर र रजिष्ट्रारका पदहरूमा योग्य, इमानदारी शैक्षिक प्रशासनिक र राजनीतिक भागबण्डामा नपर्ने व्यक्तित्वको चयन गर्नु जरुरी छ ।

हाल सञ्चालनमा रहिरहेका समानस्तरका शिक्षाशास्त्रका स्नातक र स्नातकोत्तरका विषयलाई मानविकी र विज्ञानका विषयमा समायोजन गर्नुपर्छ, जस्तै : गणितमा बिएड र एमएड गर्नेलाई गणितमा बिए र एमए त्यस्तै बिएड र एमएड नेपाली, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र आदिलाई सोही विषयको बिए र एमएमा मर्जको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । शिक्षण पेशामा जान चाहनेहरूका लागि शिक्षणसम्बन्धी ऐक्षिक विषयको व्यवस्था गर्ने जसले गर्दा विद्यार्थीको संख्या पनि कम नहुने र शिक्षकलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने साथै विद्यार्थीमा शैक्षिक समानता हुन्छ ।
शिक्षा संकायलाई तालिम केन्द्रको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र उक्त तालिम केन्द्रमा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न किसिमका तालिम सञ्चालन गर्न सकिन्छ, जस्तै : विद्यालय शिक्षक तालिम, विश्वविद्यालय शिक्षक तालिम, शैक्षिक व्यवस्थापकीय तालिम, विद्यालय शिक्षाका प्रधानाध्यापकको तालिम, कर्मचारीलाई तालिम साथै आधुनिक प्रविधिसम्बन्धीको तालिम, लिडरसिप तालिम आदि ।

समकक्षता निर्धारण तत्कालै हटाउने र यो काम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ । चार वर्षीय स्नातकलाई दुईवटा विषयमा स्नातकोत्तरमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था मिलाउने, चार वर्षे स्नातकलाई दुईवटा विषयमा मेजर गराउँदा केही विषयलाई समायोजन गर्न सकिन्छ । जस्तै : बिएस्सीमा गणित र फिजिक्स तेस्रो वर्षसम्म प्रसस्तै पढेका हुन्छन् । चौथो वर्षमा गणित वा भौतिकशास्त्र मात्र अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा मास्टर्समा चौथो वर्षमा जे पढेको छ सोही विषयमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । चार वर्षे बिएस्सीमा केही विषयलाई समायोजन गर्न सकिन्छ जस्तै रिसर्च मेथडोलोजी, साधारण कम्प्युटर, अंग्रेजी र इन्टरडिसिप्लिनरी सब्जेक्टको बदला गणितमा क्रेडिटलाई बढाएर (विषय थपेर) गणित र फिजिक्स दुवैमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अरू विषयमा यस्तै गर्न मिल्छ ।

विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानको काम प्रायः ठप्पै छ, स्रोतको परिचालन गरी अनुसन्धानसम्बन्धीका कामहरू अगाडि बढाउनु नितान्त आवश्यक छ । अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई बजेट र जनशक्तिको कमी हुन नदिने व्यवस्थापन मिलाउनुपर्दछ । उपकुलपतिले सबै विश्वविद्यालयसँग सहकार्यमा एउटा अत्याधुनिक आइटीसम्बन्धीको प्रयोगशाला त्यस्तै विज्ञानमा अनुसन्धानका लागि अत्याधुनिक प्रयोगशालाको निर्माण र सो प्रयोगशालामा विज्ञानसम्बन्धीका अनुसन्धान सबै विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि सरकारको मातहतमा रहेका गोकर्ण रिसोर्टजस्ता केही जग्गा जमिनहरू अनुसन्धानका लागि सरकारसँग अनुरोध गर्ने उक्त ठाउँमा सबै विश्वविद्यालयले आफ्ना अनुसन्धान दातालाई अनुसन्धान गर्न उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयमा नियुक्ति हुने उपकुलपतिले आफ्नो समूहमा नियुक्ति गर्ने रेक्टर र रजिष्टर पनि योग्य क्षमतावान इमानदारी र सक्षम मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने स्रोतहरूको परिचालन गरी विश्वविद्यालयलाई आर्थिक अवस्था सुधार गरी आर्थिक अवस्थाले मजबुत बनाउनुपर्छ । विश्वविद्यालय ठूलो भएकाले पाँच विकास क्षेत्र अथवा सातैवटा प्रदेशमा जस्तो नामले स्वतन्त्रता र स्वायतता दिने जसले गर्दा विश्वविद्यालयको प्रशासकीय कामहरू चुस्त र तन्दुरुस्त हुनेछ, उक्त क्षेत्रीय विश्वविद्यालयमा वा प्रान्तीय विश्वविद्यालयहरूमा रजिष्ट्रार स्तरको पद सिर्जना गरी उसैको निर्देशनमा उक्त प्रान्तीय विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्दाखेरि समयमै परीक्षा परीक्षाफलको नियमितता हुनेछ । विश्वविद्यालयमा समय सापेक्ष पाठ्यक्रमको परिमार्जन अति आवश्यक छ ठूलो संख्यामा गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।

विदेशी विद्यार्थीलाई पनि यहाँ अध्ययन र अध्यापनको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । जस्तै बुद्धिस्ट फिलोसोफी, टुरिजम, माउन्टेनियरिङ, भाषा, कल्चरजस्ता विषय अध्ययन गर्न चाहने विदेशीहरूलाई विश्वविद्यालयमा आकर्षण गर्न सकिन्छ । राजनीतिक भागभण्डाले थिलोथिलो भएको विश्वविद्यालयलाई स्तरोन्नतिका लागि अब आउनुहुने नयाँ उपकुलपतिले शिक्षक विद्यार्थी र विश्वविद्यालयप्रति सकारात्मक सल्लाह दिनसक्ने शिक्षाविद्हरूको एउटा सल्लाहकार समूह बनाई नियमित रूपमा छलफल र सरसल्लाह गर्दै आएका सुझाबलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

विश्वविद्यालयको यो नाजुक अवस्थालाई सुधार गर्न धान फल्ने खेत मासेर बनाइने ठूला सडक, भ्युटावर जस्ता ठूल्ठूला योजना बनाएर ठूलो बजेट खर्चिनुभन्दा विश्वविद्यालयलाई सुधारका लागि त्यस्ता योजनामा खर्च हुने बजेट दिएर पनि गुणस्तरीय शिक्षामा काम गर्न सकिन्छ । सोका लागि उपकुलपतिले सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ । शिक्षक र कर्मचारीको भर्नाका लागि योग्यता क्षमता र इमानदारीतालाई प्राथमिकतामा र काममा पनि जिम्मेवारीको बोध गराउनुपर्दछ । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट विशुद्ध अलग राख्नका लागि, विद्यार्थी राजनीतिमा पनि विद्यार्थीको पठनपाठनसम्बन्धी कुरोमा मात्रै राजनीति गरून् न कि राष्ट्रियस्तरको राजनीति विश्वविद्यालयभित्र गर्न पाइयोस् । विद्यार्थीहरूमा पनि विश्वविद्यालय अध्ययन र अध्यापनका लागि हो न कि राजनीतिको थलो यस्तो वातावरण बनाउनु नितान्त आवश्यक छ ।

नेपालको यो जेठो विश्वविद्यालय संसारका ठूला विश्वविद्यालयकै स्तरमा यसको विश्वसनीयता कायम गर्नु सजिलो नभए पनि असम्भव पनि छैन । शिक्षा र मानविकी संकायलाई समायोजन गरी स्कुल अफको नामले एउटै स्नातकोत्तर र स्नातकको अध्ययन अध्यापन हुनुप¥यो । विद्यार्थीहरूले आफूलाई चाहिने विषय इलेक्टिभ सब्जेक्टको आधारमा छान्न पाउनुपर्‍यो । जस्तै : शिक्षक हुन चाहनेले अध्यापनसम्बन्धीका एउटा दुइटा विषय अध्ययन गर्ने प्रशासनिक क्षेत्रमा जान चाहनेले प्रशासनसम्बन्धी ऐच्छिक विषयहरू रोज्न पाउनुपर्छ ।

नेपालको यो जेठो विश्वविद्यालय संसारका ठूला विश्वविद्यालयहरूकै स्तरमा यसको विश्वसनीयता कायम गर्नु सजिलो नभए पनि असम्भव पनि छैन । शिक्षा र मानविकी संकायलाई समायोजन गरी स्कुल अफको नामले एउटै स्नातकोत्तर र स्नातकको अध्ययन अध्यापन हुनुपर्‍यो ।

नियमित रूपमा दीक्षान्त समारोह गरी विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्ने, शुल्क तिर्न नसक्ने र अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय ग्यारेन्टी बसेर अथवा आंशिक वा पूर्णकालीन रोजगारीका लागि पहलकदमी गर्ने, विद्यार्थीको क्षमतानुसार चार वर्षको कोर्स तीन वर्षमै सक्छन् भने सोको व्यवस्था पनि गर्ने जसको परिणाम विद्यार्थीहरू विदेश जाने क्रममा कमी आउनेछ, नेपालको यो जेठो विश्वविद्यालयले नयाँ खुलेका अरू विश्वविद्यालयलाई पनि मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने र ठूलो विद्यार्थीको ठूलो संख्यालाई नै त्रिविले नै शिक्षा दिनुपर्ने भएकाले संसारका जुनसुकै देशमा नेपाल र नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दै अध्ययन र अनुसन्धानमा विगतको जस्तै ख्याति कमाउने गरी विद्यार्थीको शिक्षाको स्तरलाई उकास्ने काम त्रिविले गर्नुपर्नेछ ।

कक्षा १२ पछि चारवर्षे स्नातक अध्ययन पूरा गरेर उत्तीर्ण नभएसम्म उक्त विद्यार्थीको योग्यता माध्यमिक तहको मात्र हुने भएकाले यदि उक्त विद्यार्थीले पहिला दुई वर्षका सबै विषय उत्तीर्ण गरेको भएमा दुई वर्षे स्नातक र त्यस्तै तीन वर्षसम्मका सबै विषय उत्तीर्ण गरेको भएमा तीन वर्षे स्नातकको उपाधि दिने व्यवस्था र सोहीबमोजिमको रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने प्रावधान भएको खण्डमा मनोबल बढ्ने र मैले पनि स्नातक पढेको छु भन्ने आत्मबोध हुने हुँदा सोको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । साथैसाथै एमफिल तहको अध्ययन त्यति सान्दर्भिक देखिएको छैन । स्नातकोत्तरपछि सिधैं विद्यावारिधिमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

भागबण्डाको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति हुँदा त्यसको नकारात्मक असर समग्र शैक्षिक वातावरणमा परेको छ । १२ कक्षापछि विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या लगातार घट्दो छ, उनीहरूको जोस, जाँगर र शिक्षाप्रति उत्साह पनि घट्दो छ, त्रिविका इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, कृषि र वन विज्ञान संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिले अहिले पनि विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मौका पाएका छन् । नेपालमै फर्किएर यही देशको सेवा पनि गरिरहेका छन् । नेपाललाई मजदुर निर्यात गर्ने देशबाट योग्य र शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्ने दश भनेर चिनाउनुपर्ने काम पनि उपकुलपतिको हुनेछ ।

कक्षा १२ पछि चार वर्षे स्नातक अध्ययन पूरा गरेर उत्तीर्ण नभएसम्म उक्त विद्यार्थीको योग्यता माध्यमिक तहको मात्र हुने भएकाले यदि उक्त विद्यार्थीले पहिला दुई वर्षका सबै विषय उत्तीर्ण गरेको भएमा दुई वर्षे स्नातक र त्यस्तै तीन वर्षसम्मका सबै विषय उत्तीर्ण गरेको भएमा तीन वर्षे स्नातकको उपाधि दिने व्यवस्था र सोहीबमोजिमको रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने प्रावधान भएको खण्डमा मनोबल बढ्ने र मैले पनि स्नातक पढेको छु भन्ने आत्मबोध हुने हुँदा सोको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । साथैसाथै एमफिल तहको अध्ययन त्यति सान्दर्भिक देखिएको छैन स्नातकोत्तरपछि सिधैं विद्यावारिधिमा भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

त्रिविले दुनियाँका ठूला र स्तरीय विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी विद्यार्थी र शिक्षकलाई आदानप्रदान गर्ने पठनपाठनको सन्दर्भमा विद्यार्थी केन्द्रित अध्यापन हुनुपर्‍यो । नियमित विद्यार्थीहरूका लागि तोकिएको प्रतिशतले हाजिरी हुने व्यवस्था र नियमित हाजिर हुन नसक्ने विद्यार्थीहरूको सम्बन्धमा डिस्टेन्स मोड एजुकेसन कक्षा सञ्चालन गरी शिक्षाको स्तरीयतालाई कायम राख्नुपर्दछ । चेकिङका लागि अनिवार्य व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ । त्रिविमा कार्यरत शिक्षक विद्यार्थीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त जर्नलहरूमा आफ्ना अनुसन्धान लेख प्रकाशित गरिरहेकै छन् र यो प्रक्रियालाई अझ प्रोत्साहन गरी अनुसन्धानत्मक लेख प्रकाशित गर्ने वातावरण बनाउँदै टाइम एजुकेशनले निर्धारण गरेको तहमा हजारभन्दा तल विश्वविद्यालयको अवस्थालाई ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन । अब रोजगारीमूलक शिक्षाको लागि उपकुलपतिले आफू र सरकारसँगको समन्वयमा विश्वविद्यालय र समग्र शिक्षामा योगदान पु¥याउन सक्ने हुनुपर्दछ ।

अन्त्यमा ‘मेरिटोक्रेसी’ को आधारमा स्वतन्त्र र सक्षम शैक्षिक व्यक्तित्व नियुक्ति हुने विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले परिमार्जित पाठ्यक्रम अध्ययन अनुसन्धानको वातावरण, निष्पक्ष रूपमा शैक्षिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिको व्यवस्था, आवश्यक भौतिक संरचनाको निर्माण र सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै लगातार गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिने युवालाई शैक्षिक क्यालेन्डर मुताबिक विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण, भर्ना, परीक्षा टाइम फ्रेमभित्र प्रमाणपत्रको व्यवस्था नगर्ने हो भने भोलि शिक्षण पेशालगायत कार्यक्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको आपूर्ति नहुने निश्चित प्रायः छ ।