सरकारी छानविनमा आशंका, दायरामा ल्याइनुपर्ने व्यक्ति नै नेतृत्वमा

काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन’ विद्युत् बक्यौता विवादमा सरकारी छानविन प्रश्नको घेरामा परेको छ । विवाद समाधान गर्न सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले निष्पक्ष छानविन गर्नेमा आशंका उब्जिएको हो । बक्यौता महसुल विवाद छानविन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा सरकारले समिति बनाएको छ । पुस २४ गते सरकारले उक्त समिति बनाएको थियो । समितिमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका एक/एकजना सहसचिवसमेत छन् । बक्यौता विवाद उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीचको हो । दुवैका आ-आफ्नै तर्क अडान छन् ।

आम नागरिकले १५ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन’मार्फत उद्योगीलाई विद्युत् दिइएको थियो । तर, उद्योगीले विद्युत्को बक्यौता नतिरेपछि विवाद सतहमा आएको हो । कतिसम्म महसुल उठाउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग यकिन रेकर्ड नै छैन । आयोगले यसबारे पनि छानविन गर्न जरुरी छ । तर, जसलाई छानविनको दायरामा ल्याइनुपर्ने हो उही प्राधिकरणको नेतृत्वमा छ । विवादमा मुछिनुभएकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङलाई शक्ति वा सत्तामा राखेर गरिने छानविन निष्पक्ष हुनेमा आशंका छ । कम्तीमा छानविन अवधिभर घिसिङलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन दिएपछि त्यसको रेकर्ड राख्ने र त्यही रेकर्डअनुसार भुक्तानी लिनुपर्ने हो । प्राधिकरणले लाइन चाहिँ दिने तर, महसुल उठाउन कुनै ताकेता गरेको देखिँदैन । त्यसको नेतृत्व प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा घिसिङले गर्नुभएको थियो । घिसिङ अहिले पनि प्राधिकरणको पदमा आसिन हुनुहुन्छ । कुलमानले अहिले कानुनी रूपमा प्राधिकरण तल पर्ने तर्क गर्दै डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनको बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगी/व्यवसायी ग्राहकसँग महसुल भुक्तानीका लागि ताकेता गरिरहनु भएको छ ।

कुलमानले पुस लागेपछि डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन उपभोग गर्ने ग्राहकको लाइन नै काटेर महसुल माग्ने काम गर्नुभएको थियो । उहाँ एकैपटक लाइन नकाटी बार्गेनिङ गर्दै लाइन काट्दै अगाडि बढ्नुभयो । बाहिर हेर्दा कुलमानले महसुल नतिर्ने उद्योगीको लाइन काटेर महसुल उठाउन कडाइ गरेको जस्तो देखियो । वास्तविकता भने फरक थियो । उहाँले विगत एक वर्षदेखि डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट विगतमा बिजुली उपभोग गरेका ग्राहकहरूसँग भित्रभित्रै बार्गेनिङ गर्नुभएको स्रोत बताउँछ । ती ग्राहकबाट अतिरिक्त लाभका लागि आफूले कमजोर कानुनी तर्क गर्ने गोप्य सम्झौता उद्योगी/व्यवसायीसँग गरेको स्रोत बताउँछ । कुलमानले डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन उपभोग गर्ने ग्राहकसँग महसुल त माग्नुभयो तर, टाइम अफ द डे (टिओडी) विवरण भने भेटिएन । जोसँग जे आधार देखाएर महसुल माग्नुपर्ने हो त्यो आधार अर्थात् विवरण नै छैन भने पैसा तिर्नेले के को आधारमा तिर्छ ? विवरण चाहिँ नदेखाउने अनि यति रकम महसुल बाँकी छ भनेर तर्क गर्दा प्राधिकरणले के को आधारमा त्यही महसुल निर्धारण गर्‍यो भन्ने कानुनी प्रश्न आउँछ । अहिले उद्योगी/व्यवसायीले गरेका कानुनी प्रश्न नै त्यही हो । उनीहरूले प्राधिकरणको नेतृत्व अर्थात् कुलमानसँग डेडिकेटेड/ट्रंक लाइन उपभोग गरेबातको विवरण माग गरेका छन् । उनीहरूले डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएर २४सै घण्टा उपभोग गरेकै हुन् । तर, डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने उद्योगी/व्यवसायी र प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमानबीच गोप्य सहमति भएपछि उनीहरूले त्यसको विवरण माग गरेका हुन् । प्राधिकरण भने त्यो विवरण मेटियो भनिरहेको छ । त्यसरी विवरण मेटाउन प्राधिकरणले पाउँछ ?

कसले कति रुपैयाँको बिजुली उपभोग गर्‍यो भन्ने सबै विवरण प्राधिकरणसँग हुनुपर्ने हो । महसुल उठाउने निकायले हचुवाको भरमा महसुल निर्धारण गर्न मिल्दैन । तथ्यसहितको तथ्यांकबाट मात्र महसुल संकलन गर्नुपर्छ । नत्र विद्युत् खपत गर्ने निकायले मात्र लाभ लिनेछ । प्राधिकरणले विवरण उपलब्ध नगराएमा बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकले महसुल तिर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता नहुन पनि सक्छ ।

आफ्ना ग्राहकलाई बिजुली खपतको विवरण देखाउँदैन भने प्राधिकरण कानुनी रूपमा तल पर्छ । खपतको विवरण मेटाउने काम भएको छ भने त्यो अक्षम्य अपराध नै हो । त्यसरी विवरण मेटाउनेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । यसअघि घिसिङले ती ६१ उद्योगबाट प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने विवरण पनि लुकाउँदै आउनुभएको थियो । त्यसअघि २०७५ सालमा प्राधिकरणका सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि लुकाएर राख्नुभएको थियो । भित्रभित्रै डेडिकेटेड/ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकसँग कुरा मिलाएर घिसिङले विवरण लुकाउने/मेटाउने काम गरेर अहिले त्यसलाई कानुनी रूपमा वैधानिकता दिन पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गर्नुभएको हो । भलै समिति सरकारले बनाएको भए पनि त्यसको खटनपटक घिसिङकै योजनाअुनसार भएको हो ।

विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ ले आफ्ना ग्राहकले उपभोग गरेको बिजुलीको विवरण राख्ने र त्यसको शुल्क उठाउने सबै अधिकार र जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

यसअघिको विनियमावली २०७३ ले पनि त्यही व्यवस्था गरेको थियो । प्राधिकरण महसुल खपतको विवरण लुकाएर महसुल मात्र तिर भनिरहेको छ । विवरण नदिई यति पैसा तिर भन्नु उठेको महसुल तिर्न छुट दिने प्रयास हो । त्यो प्रयासलाई सार्थकतामा परिणत गर्न सरकारले लालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको देखिन्छ । किनकि लाल समितिले विवरणविना पैसा तिर्न पर्दैन भनेर सुझाव दियो भने त्यतिबेला पैसा नउठाउने कि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई कारबाही गर्ने ? यो प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा उठेको छ ।

कुलमानले विवरण लुकाउनुभएको हो भने उहाँलाई पदमा राखेर छानविन गर्दा त्यो विवरण आउन सक्तैन । उहाँले मेटाउन लगाउनुएको हो भने पनि पदमा रहुन्जेल प्राधिकरणका कर्मचारीले केही बोल्न सक्दैनन् । तसर्थ त्यो विवरणको वास्तविकता पत्ता लगाउने हो भने कुलमानलाई पदबाट निलम्बन गरेर मात्र त्यो छानविन हुनुपर्छ । कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कायमै राखेर छानविन गर्नु भनेको कुलमानको योजनाअनुसार डेडिकेटेड÷ट्रंक लाइनको बिजुली उपभोग गरेका उद्योगी/व्यवसायी ग्राहकलाई अर्बौं रुपैयाँ महसुल छुट दिनलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु हो । किनकि कुलमानले उद्योगी/व्यवसायीसँग कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर छुट दिने र त्यसको सट्टामा उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफ्ना लागि केही रकम लिने गोप्य सहमति भएको अनुमान छ । यदि लाल समितिले आफूलाई देश र जनताका सही प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने कुलमानलाई अहिलेको पदबाट निलम्बन गरेर विवरण लुकाएको वा मेटाएको जे भए पनि कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको नेतृत्वको निर्देशन बिना त्यो विवरण मेट्ने हिम्मत कसैसँग पनि थिएन र अझै पनि छैन । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपभोग गर्ने ग्राहकलाई सहज हुनेगरी प्रतिवेदन बन्नु भनेको राष्ट्रको अर्बौं रुपैयाँ केही सीमित व्यक्तिको पक्षमा पार्नु हो । जनताको रगत र पसिनाबाट संकलित रकम निश्चित उद्योगी÷व्यवसायीको स्वार्थका लागि दिने वातावरण बनाउनु भनेको जनताप्रतिको गद्दारी हो । जनताप्रति गद्दारी नगर्ने हो भने विवरण लुकाउने वा मेटाउने कुलमान र उहाँको समूहलाई कारबाही गर्नैपर्छ ।

‘टिओडी मिटर जडान भएका उपभोक्ताहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत्र महिनामा वार्षिक ‘मिटर रिडिङ’ तथा ‘लोड प्रोफाइल’सहितको ‘डाटा डाउनलोड’ प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयले तालुकको प्रादेशिक/डिभिजन कार्यालय र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । उल्लिखित कार्य गरे/गराएको नपाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ’, प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८मा भनिएको छ । तसर्थ अहिले कुलमानले विवरण हरायो भन्नुभएको छ । हराएकै भए पनि कुलमान त्यसमा दोषी देखिनुहुन्छ । २०७८ सालको नयाँ विनियमावलीले टिओडी मिटरको विवरण सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पूर्णरूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, उहाँले अहिले हाकाहाकी टिओडी विवरण छैन तर, ६१ उद्योगले २७ अर्ब ५६ करोड २१ लाख ८१ हजार सात सय ९४ रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने बक्यौता रहेको भनिरहनु भएको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ट्रंकलाइन जोडिएका तीनवटा विद्युत् उपभोक्ताको बक्यौता एक अर्ब ३१ करोड २४ लाख नौ हजार १०३ रुपैयाँ, विद्युत् लाइन नकाट्न अदालतले आदेश दिएपछि छवटा विद्युत् उपभोक्ताको बक्यौता चार अर्ब तीन करोड ९९ लाख ५१ हजार १७२ रुपैयाँ र ६१ वटा विद्युत् उपभोक्ताले ट्रंक लाइन उपभोग गरेबापतको बाँकी बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५२० रुपैयाँ गरी ७० वटा विद्युत् उपभोक्ताको बाँकी बक्यौता २७ अर्ब ५६ करोड २१ लाख ८१ हजार ५९४ रुपैयाँ हुन पुगेको हो ।

टिओडी मिटर विवरणले कसले कति बिजुली उपभोग गरेको छ भन्ने आधा-आधा घण्टाका विवरण देखाउँछ र त्यसैको आधारमा प्राधिकरणले ग्राहकलाई बिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । कुलमान प्राधिकरणमा नियुक्त भएपछि एकातिर पूर्व-नेतृत्वले सामन्त, पुँजीपति र व्यापारीलाई २४सै घण्टा बिजुली दिएर जनतालाई दैनिक १८ देखि २० घण्टा लोडसेडिङको मारमा पारेको प्रचारबाजी गराउनुभएको थियो । उनीहरूलाई दिएको बिजुली बन्द गरेर लोडसेडिङ हटाएको प्रचारबाजी गरेर देवत्वकरण प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो ।

एकातिर देवत्वकरणको प्रयास गर्ने र अर्कोतिर ती उद्योगहरूलाई लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि टं«क लाइनमार्फत दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी मागेअनुसार बिजुली दिएको देखिएको छ । त्यसको आधिकारिक प्रमाण भनिएको टिओडी मिटरको विवरण प्रमाणचाहिँ लुकाएका छन् ।

उद्योगले नियमित बिल तिरेका छन् तर, प्राधिकरणले टिओडी विवरण नदिएका कारणले टं«कलाइन लिएबापत तिर्नुपर्ने ६७ प्रतिशतभन्दा बढीको प्रिमियम रकम नबुझाएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले तिर्नुपर्ने नै नरहेको बताउँदै आएका छन् । पहिला टिओडी विवरण लुकाएर व्यापारीसँग सौदाबाजी गरेर नजराना लिएर उद्योगलाई बक्यौता मिनाहा दिएर हिसाब मिलान गर्न खोज्दा खोज्दै कुलमानले लुकाएको टिओडी विवरण लुकेको लुक्यै भएको हुनसक्छ । तर, त्यसो होइन भने अहिले पनि टिओडी विवरण कुलमानसँगै हुनुपर्दछ । तसर्थ कुलमानलाई निलम्बन नगरी गरिने छानविनबाट सत्यतथ्य बाहिर आउनै सक्तैन ।

लाइन काँटिदा एउटा उद्योगमा सात करोडसम्म घाटा भएको छ : आचार्य
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत पुस ९ गते विद्युत् लाइन कटौती गरेका उद्योगहरूमा लाइन जोडेको छ । प्राधिकरणले विद्युत् लाइन कटौती गरेका २३ वटा उद्योगमा लाइन जोडेको हो । गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी प्राधिकरणलाई विद्युत् कटौती गरेका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न सरकारले निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

तर, जोड्नुअघि काटिएको लाइनका कारण उद्योगमा करोडौँको घाटा भएको छ । प्राधिकरणले उद्योगहरूको विद्युत् कटौती गर्दा एउटा उद्योगमा सात करोडसम्म घाटा भएको जगदम्बा सेन्थेटिक्स प्रालिका प्रशासकीय अधिकृत रत्नप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले उद्योगको विद्युत् कटौती गर्दा एउटा उद्योगका ६ सय श्रमिकहरूको रोजगारीसमेत घुम्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । विद्युत कटौती हुँदा उद्योगले १५ दिनमा तीन करोड बराबरको इन्धन खपत गरेको उहाँले बताउनुभयोे । मन्त्रिरिषद्को निर्णयसमेत अवज्ञा गरेर विद्युत् प्राधिकरणले एकलौटी अधिकारको प्रयोग गरेर उद्योलाई विस्थापित हुने डर भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको विवाद समाधानका लागि जाँचबुझ समिति गठन गरी विद्युत् जोड्ने निर्णय भएको तीन दिनपछि मात्रै विद्युत् जोडिएको बताउनुभयो । ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता उठाउन भन्दै पौष १३ गते राति विद्युत् कटौती गरेको थियो । विद्युत् कटौती गर्दा उद्योगमा कार्यरत ६ सय श्रमिकको विचल्ली हुने अवस्था आएको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योग इन्धनबाट सञ्चालन गर्दा १५ दिनमा कम्तीमा तीन करोडभन्दा बढीको इन्धन खपत भएको छ ।’