पर्याप्त स्रोत र सम्भावना हुँदाहुँदै सदुपयोग हुन नसक्दा गरिबीले प्रताडित हुनुपरेको प्रदेश हो कर्णाली । प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको दर उच्च छ । समग्र विकासका सूचकांकमा पछाडि परेको प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् । यहाँका कतिपय परिवार सन्तुलित आहारबाट वञ्चितमात्र होइन छाक टार्नै मुस्किल अवस्थामा छन् । पौष्टिक आहारको कमीले कुपोषण भयावह बनेको छ । पछिल्ला केही वर्षयताका सरकारी तथ्यांक केलाउँदा कर्णालीमा कुपोषणको दर निकै डरलाग्दो देखिएको छ । कुपोषण हुनुको प्रमुख कारण खाद्य असुरक्षा हो । जसको प्रभाव बालबालिकामा देखिने गरेको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका तथ्यांक र सर्वेक्षणहरूले अधिकांश बालबालिका कुपोषणको शिकार भएको पुष्टि गरेको छ ।
कर्णालीका दुर्गम गाउँमा घरैपिच्छे कुपोषित बालबालिका छन् । बालबालिकाले पोषिलो खाना नपाएर कुपोषणबाट ग्रसित भइरहेका बेला पोषण सुधारका लागि भने न्यून लगानी हुँदै आएको छ । पोषण सुधारमा सरकारी निकायले गरिरहेका कतिपय लगानी व्यस्थापकीय कमजोरीले खेर गइरहेका छन् । जसले गर्दा पोषणको अवस्थामा प्रगति हुनसकेको छैन । प्रदेशका एक चौथाइ बालबालिकाले मात्र पूर्ण खाना पाउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । अधिकांश बालबालिका न्यूनतम आहार उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् । पोषणयुक्त आहारको कमीले उनीहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा बाधा पुगेको छ ।
अधिकांश जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट दर्जनौं कार्यक्रम तथा परियोजना लागू गरिए पनि उपलब्धि देखिएको छैन । यी निकायले करोडौं रकम खर्च गरे पनि कुपोषणको भयावह अवस्थामा सुधार आएको भने पाइँदैन ।
यद्यपि, स्थानीय सरकारले भने पोषणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । गाउँ तथा नगरपालिकाले एक प्रतिशत भन्दा कम बजेट पोषण कार्यक्रममा छुट्याउने गरेका छन् । बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले भने १५ प्रतिशत बजेट छुुटाउनुुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । कर्णालीमा पोषणसम्बन्धी थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, बहुक्षेत्रीय पोषण योजना, मातृशिशु तथा बाल्यकालीन पोषण, शीघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, सर्वोत्तम लिटो वितरण कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन अभियानलगायत कार्यक्रम सञ्चालित भइरहेका छन् ।
अधिकांश जिल्लामा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट दर्जनौं कार्यक्रम तथा परियोजना लागू गरिए पनि उपलब्धि भने देखिएको छैन । सम्बन्धित सरकारी कार्यालयले समेत वर्षेनी खाद्य सुरक्षा तथा पोषणका नाममा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकै छन् । तर, यी निकायले करोडौं रकम खर्च गरे पनि कुपोषणको भयावह अवस्थामा सुधार आएको भने पाइँदैन । कर्णाली स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णालीका १० जिल्लामा ६५४ अस्पतालमा कुपोषण भएका बिरामी भर्ना भएका थिए । २०७८/०७९ मा २० हजार ९२ बालबालिका कुपोषणका कारण स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भएका थिए ।
निर्देशनालयका अनुसार २०७८/०७९ मा दैलेखमा मात्रै ५७८ र सुर्खेतमा ४०० बालबालिका कुपोषण लागेर अस्पताल पुगेका थिए । मुगुमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८ मा ९१ बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण देखिएको थियो । जाजरकोटको बारेकोटमा ७९ को तथ्यांक हेर्ने हो भने मासिक ८ देखि १० जनामा कुपोषण भएको देखिन्छ । ‘०७८ मा कुपोषणका कारण दुईजनाको ज्यान गएको थियो ।
कालीकोट, जाजरकोट र मुगुलगायत कर्णालीका बालबालिकामा कुपोषणबाहेक रक्तअल्पता, ख्याउटेपन र कम तौल पनि उत्तिकै छ । कर्णालीमा १५ देखि ४९ वर्षका ३५ प्रतिशत महिला र ४८ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता भएको २०७९ को तथ्यांकले देखाउँछ । कम तौल ३६ प्रतिशत र ख्याउटेपन ८ प्रतिशत रहेको सन् २०१६ को नेपाल मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भेमा उल्लेख छ । २०७१ देखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको थियो तर त्यो कार्यक्रमले खास प्रतिफल ल्याउन सकेको छैन । कम उमेरका आमाबाट जन्मेका बच्चा एकदेखि दुई केजीसम्म तौलका मात्र हुन्छन् ।
आमाले बच्चालाई समयमा स्तनपान गर्न नसक्दा पनि कुपोषणले ठूलो रूप लिएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७८ सालमा २५ बुँदे घोषणापत्र तयारी गरी कर्णाली प्रदेशलाई पोषणयुक्त प्रदेश घोषणाका लागि कार्ययोजना र प्रतिबद्धता गरेको थियो तर कार्यक्रम लक्षित बजेट आएन । कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेत र सल्यानमा स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न भन्दै २०७७/०७८ मा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले सुर्खेतका लागि ६६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्यायो । यस्तै २०७९/०८० मा प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्नेगरी ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
संघीय सरकारले १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहमा २०७७/०७८ मा १९ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । सुर्खेतमा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भन्दै २० करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले उक्त बजेटबाट बालबालिकालाई पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण, सरसफाइ र तालिम-गोष्ठीलगायतमा खर्च गर्दै आएका छन् । गरिबीका कारण आहारबिहारको कमीले बच्चा कुपोषित हुन्छन् भन्ने आमबुझाइ छ तर यो पूर्ण सत्य भने होइन । अन्य विभिन्न कारणले बालबालिका कुपोषणको सिकार हुने गरेका विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ ।
गरिबी एउटा कारण भए पनि त्यसभन्दा बढी बुझाइको कमी र हेलचक्र्याइँ प्रमुख कारण देखिएको बताउनुहुन्छ किर्डाक नेपालअन्तर्गत सञ्चालित सशक्त बालिका परियोजनाका परियोजना संयोजक बलिराज शाही । पुराना रैथाने बालीहरू जस्तै चिनो, कागुनो, फापर, कोदोलगायता प्रोटिनयुक्त अन्नबाली उत्पादन हुँदैन । गरिबीभन्दा अज्ञानताले कुपोषण बढेको देखिन्छ । स्थानीय तहले कुपोषण रोक्न विभिन्न कार्यक्रम बनाएर अभियानकै रूपमा अगाडि बढाएको छ । बालबालिकाको उचित आहार, खानपिन र स्वास्थ्यका विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्दासमेत कर्णालीमा कुपोषणलाई शून्यमा झार्न सकस भइरहेको देख्न सकिन्छ ।
‘हर बार खाना चार’को नारासहित सुआहाराले कालीकोटका सबै गाउँमा पोषणसम्बन्धी सचेतना फैलाएको देखिए पनि विपन्न परिवारका बाध्यता अगाडि सचेतनाका क्रियाकलाप फिक्का देखिएका छन् । दुई छाक पेटभरि खान पुग्ने परिवारको संख्या अझै पनि खाना चारको परिकल्पनै सीमित छ । गाउँघरमै पाइने पोषणयुक्त आहार छाडेर चाउचाउ, चाउमिन खाने प्रवृत्तिले पनि कर्णालीका बालबालिका र आमामा कुपोषण भएको पाइन्छ ।
कालीकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर-६ पोरीवनकी आम्पुरा सार्कीको १५ वर्षमा बिहे भयो र उहाँ १६ वर्षमा आमा बन्नुभयो । उहाँका छोरा प्रशान्तको एक वर्षमा जम्मा तौल ५ किलो ९ सय छ । उनी खाना खान मान्दैनन् । खाए बान्ता गर्छन् । छिनमा ज्वरो आउँछ भने छिनमै पखाला लाग्छ । आजित भएकी आम्पुराले छोराको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन छोरालाई स्वास्थ्य चौकीमा लानुभयो । त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीले कुपोषण भएको भन्दै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पठाए । प्रशान्त भदौदेखि आमासहित पुनःस्थापना गृहमा छन् ।
बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार गर्न सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी अभिभावकको हुन्छ तर जनचेतनाको अभावले अभिभावक पोषणको नियमित मापन गर्न तथा लेखाजोखा गर्न ध्यान दिँदैनन् । स्वास्थ्य संस्था तयारी अवस्थामा रहे पनि समुदाय पोषणका यी महत्वपूर्ण सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित छ ।
आमाको तौलजम्मा ३५ किलो छ । न शरीरमा रगत छ, न पोषण । स्वास्थ्य संस्थामा अहिले उनीहरूलाई पोषणयुक्त खुवाउने र खाने तरिका सिकाइँदै छ । पोषण विज्ञहरूका अनुसार धेरै बालबालिका आमाको दूध नियमित नखुवाइँदा, बजारिया खाजाको भर पर्दा, खाना पकाउने र खुवाउने तरिका नजान्दा कुपोषित हुने गरेका छन् । कुपोषणको प्रभाव शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा देखिन्छ । बिडम्बना शिक्षा र चेतनाको अभावमा धेरै आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीको कुपोषणको उपचार गराउँदैनन् । न त कुपोषित महिलाले उपचार गराएको पाइन्छ । यी त कालीकोटका एक उदारणपात्र मात्रै हुन् । सिंगो कर्णालीका जिल्लामा हेर्ने हो भने प्रत्येक घरघरमा कि त आमा कित बालबच्चाहरू कुपोषणको शिकार भइरहेका पाइन्छन् ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटको तथ्यांक अनुसार कालिकोटका सबै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २ हजार ३ सय ६८ बालबालिका अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । आव २०७८/०७९ मा २ हजार २६ जना बालबालिका कुपोषण लागेर अस्पताल भर्ना भए । चालु आवको हालसम्म ९ सय ६७ बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । कालीकोटमा तीन वर्षको अवधिमा झण्डै सात हजार बालबालिकामा कुपोषण भएको सरकारी तथ्यांक अनुसार अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी पलाता गाउँपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिकामा देखिन्छ । यो त बिरामी भएर स्वास्थ्य संस्थामा चेकजाँच गर्न आएपछिको तथ्यांक मात्रै हो । सन् २०३० सम्म कर्णालीमा भोकमरी अन्त्य, पौष्टिक र पर्याप्त खाद्यान्नको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहे पनि त्यो पूरा हुनसक्ने अवस्था भने छैन । २०७१ देखि संघीय सरकारले पोषणमा सुधार ल्याउन कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरेको छ ।
निष्कर्ष : बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार गर्न सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी अभिभावकको हुन्छ तर जनचेतनाको अभावले अभिभावकहरू पोषणको नियमित मापन गर्न तथा लेखाजोखा गर्न त्यति ध्यान दिँदैनन् । स्वास्थ्य संस्था तयारी अवस्थामा रहे पनि समुदाय पोषणका यी महत्वपूर्ण सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित छ । यसका लागि समुदायमा पोषण सेवाको माग सिर्जना गर्नु नै पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । अभिभावक पोषण सेवाप्रति खासै जागरुक नभएको तथ्य समुदायका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उपचारात्मक तयारी खाना हुँदाहुँदै पनि समुदायका झण्डै दुई तिहाइ कडा कुपोषित बालबालिका छुट भइरहनुले नै प्रष्ट पार्दछ ।
अरू स्वास्थ्य समस्या भएका बालबालिकालाई औषधि खुवाउन हामी सक्छौं तर सूक्ष्म पोषक तत्वहरू भएको बाल भिटा खुवाउन हामी त्यति ध्यान दिँदैनौं । स्वास्थ्य संस्थामा सप्लाई नभए पनि समुदायबाट कुनै माग वा विरोध हुँदैन । पोषणप्रति संवेदनशीलता हुन्थ्यो भने बाल भिटा सप्लाई नहुँदा समुदायमा सिटामोल सप्लाई नहुँदा हुने विरोध जस्तै विरोध हुनुपथ्र्यो । यसको अर्थ हाम्रो समाज अझै पोषण संवेदनशील भइसकेको छैन भन्ने हो । त्यसैले कडा कुपोषित र मध्यम कुपोषित बालबालिकाले स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणको सेवा उपभोग गर्न सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा सो सेवा दिन तयारीका साथै समुदाय र राष्ट्रियस्तरमै पोषण चेतनाको राष्ट्रिय अभियान आवश्यक छ ।
शतप्रतिशत कुपोषित बालबालिकाको खोजी र उपचार गर्ने वडा, पालिका, जिल्ला घोषणा गर्ने अभियान थाल्नु जरुरी छ । पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था घोषणा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ । स्थानीय तहलाई संघबाट अनुदान दिँदा, मूल्यांकन गर्दा पोषणका महत्वपूर्ण सूचकलाई सामेल गराउनु आवश्यक छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच