म्याग्दीका गाउँमा आयातित मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ निषेध

म्याग्दी । म्याग्दीका तीनओटा गाउँमा आयातित मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ ।

जिल्लाको बेनी नगरपालिका ३ मुसुङ्ग, रघुगंगा गाउँपालिका ५ झीँ र मालिका गाउँपालिका-५ मगरदाङमा आयातित मदिरा, सुर्तिजन्य पदार्थ विक्री वितरण तथा सेवनमा रोक लगाइएको हो ।

स्थानीय आमा समूहहरुको अगुवाइमा मुसुङमा युवा समूह र गाउँलेहरु सहभागि गाउँ भेला गरी शनिवार (हिजो) देखि गाउँमा आयातित मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ विक्री गर्न रोक लगाइएको स्थानीय अगुवा युवा पृथ्वी पुनले बताउनुभयो ।

“गाउँमा आयातित मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण तथा सेवनमा रोक लगाइएको छ । अहिलेसम्म गाउँमा खुला रुपमा विक्री हुँदै आएको थियो । अबका दिनहरूमा कसैले बिक्रीवितरण तथा सेवन गरेको पाइएमा जरिवानासहित कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको छ” पुनले भन्नुभयो । गाउँमा छरिएका मदिराका बोतल र सुर्तिजन्य पदार्थका खाली प्याकेटहरुलाई जम्मा गरी व्यवस्थापन गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

आयातित मदिरा सेवनका कारण गाउँको पुंजी बाहिरिएको र युवाहरु कुलतमा फस्दै जान थालेकाले आयातित मदिरा विक्री वितरण तथा सेवनलाई निषेध गरिएको स्थानीय देवी पुनले बताउनुभयो ।

बेनी नगरपालिका-३ का वडाअध्यक्ष पदम पुनले आयातित मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा स्थानीयले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । विभिन्न कम्पनिका रक्सी र बियर गाउँमा भित्रँदा युवा कुलतमा फस्ने खतरा बढ्नुका साथै धनराशिसमेत मासिने गरेकोमा आमा समूहको अगुवाइमा गरिएको यो निर्णयलाई आफूले पनि सघाउने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी रघुगङ्गा गाउँपालिका-५ झीं गाउँमा पनि आयातित मदिरालाई निषेध गरिएको छ । सामाजिक सुधार अन्तर्गत आयातित मदिरा निषेध गरिएपछि गाउँमा सकारात्मक परिवर्तनहरु देखिएका रघुगंगा गाउँपालिका वडा नं ५ का वडाअध्यक्ष मनकुमार शेरपुंजाले बताउनुभयो ।

“गाउँमा कमसल स्तरका आयातित मदिरा सेवनका कारण धेरै जना बिरामी परे, राम्रो गुणस्तरका मदिरा महङ्गो हुने भएकोले धेरै रकम गाउँबाट बाहिरियो । यसलाई रोक्न गाउँमा सामाजिक सुधारअन्तर्गत आयातित मदिरा निषेध गरेपछि यसले धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ,” वडाअध्यक्ष शेरपुंजाले भन्नुभयो ।

गाउँमा आयातित मदिरा निषेध गरिएपछि लाखौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट बँचेको र युवा तथा विद्यार्थीहरु कुलतमा फस्ने जोखिम पनि कम भएको स्थानीय मनिका गर्बुजाले बताउनुभयो ।

“विगत एक वर्षदेखि गाउँमा आयातित मदिरा विक्री वितरण भएको छैन” गर्बुजाले भन्नुभयो “यसले गर्दा बिवाह, छेवर, चाडपर्वहरुमा अनावश्यक खर्च घटेको छ । दिउँसै मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गर्ने, लडाइँ झगडा हुने क्रम पनि कम भएको छ ।”

वडा अध्यक्ष शेरपुंजाका अनुसार विसं २०७९ मङ्सिर १६ गते झीं गाउँमा जनप्रतिनिधि, आमा समूह, युवा क्लब, सङ्घसंस्था, स्थानीय व्यवसायीलगायत सरोकारवालाहरुको भेलाले सर्वसम्मत रुपमा आयातित मदिरालाई पूर्ण रुपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार गाउँमा रहेका सबै होटल तथा पसलले सहरबाट मदिरा गाउँमा लैजान बन्द गरेका छन् ।

बजारमा पाइने कमसल खालका मदिरा सेवनले स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्न थालेपछि म्याग्दीका गाउँमा आयातित मदिरा निषेध अभियान सुरु भएको हो ।

उता पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नं ५ मगरदाङमा पनि आयातित मदिरा विक्री वितरण र सेवनमा रोक लगाइएको छ ।

मदिरा सेवन गर्नेहरुलाई गाउँमै स्तरीय घरेलु मदिरा बनाएर सेवन गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ ।

युवा घरेलु मदिरा सेवन गर्न सहजै रुपमा तयार नहुने र बाहिरबाट कुनै पनि प्रकारका मदिराजन्य पदार्थ गाउँमा नभित्रने भएकाले युवालाई समेत कुलतबाट टाढै राख्न सघाउ पुगेको स्थानीय तिलक सिउथानीले बताउनुभयो ।

विवाह, व्रतबन्ध, किरियालगायत संस्कारजन्य कार्यमा समेत मदिरामा धेरै रकम खर्च हुने गरेकामा आयातित मदिरालाई निषेध गरेपछि फजुल खर्च बचत हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँमा हुने यस्ता संस्कारजन्य कार्यमा बजारबाट आयातित पेयपदार्थहरुको समेत प्रयोगलाई कम गर्दै जाने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय मदिरालाई वैधानिकता दिने तयारीमा प्रदेश सरकार

यसैबिच गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय मदिरा (लोकल रक्सी),गाँजा र खानी उत्खनन् लाई वैधानिकता दिने तयारीमा जुटेको छ । यही हिउँदे अविधेसनमा खानी,गाँजा र स्थनीय रक्सीलाई वैधानिकता दिने विद्येयक पारित प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी भएको गण्डकी प्रदेशका न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जनाउनुभएको छ ।

यी तीनओटा विधेयक पारित भएपछि म्याग्दीमा रहेका तामा, ढुंगा, सिसा खानीका साथै घरेलु मदिरा र प्राकृतिक रुपमा उम्रिएका गाँजाको समेत सदुपयोग हुने उहाँले बताउनुभएको छ ।

गाँजाको बिक्री केवल औषधि र उद्योगमा कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोग गर्नेगरी कानुन निर्माण गरेर गाँजालाई वैधानिक बनाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ ।

स्थानीय रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्ने र वैधानिक बनाउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको बताइएको छ । जनजाति बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा स्थानीय रक्सी लुकेर बनाउने र खाने अवस्था रहेपनि बिक्री वितरणमा सहज नभएको अवस्थालाई समेत अबको संसद्को अधिवेशनबाट सहज बिक्री वितरणको वातावरण बनाउने भएको हो ।