ल्हारक्यालको नियुक्तिपछि बुद्धको समाधिस्थलमा निजी कम्पनी

काठमाडौं । गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न लुम्बिनी विकास कोषले बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीलाई लिजमा दिएको पाइएको छ । १२० बिघा जग्गा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिनेगरी कोष र कम्पनीबीच समझदारी भएको पाइएको हो । समझदारीअनुसार सर्वसाधारणको ११६ बिघा जग्गासमेत अधिग्रहण हुने देखिएको छ । सरकारी निकाय पुरातत्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समेत असहमति भइरहेका बेला बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल बिनाप्रतिस्पर्धा ९९ वर्षलाई लिजमा दिएको पाइएको हो । पुरातत्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।

२६ मंसिर २०८० (१२ डिसेम्बर, २०२३) मा नवलपरासीको रामग्राममा एउटा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी रहेको यो कार्यक्रमको मुख्य थिम भनेकै विश्व शान्ति थियो । नवलपरासीको रामग्राममा आयोजित विश्व शान्ति कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको थियो बुद्धका सिद्धान्त, विचार र दर्शनहरू कहिल्यै पुराना हुँदैनन् । तर, उहाँको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको दुई महिना नबित्दै सर्वसाधारणको जग्गासमेत अधिग्रहण हुनेगरी कम्पनीलाई जग्गा लिजमा दिइएको हो । समझदारीमा रामग्राममा अस्थिधातु उत्खनन तथा स्तूपा र विभिन्न देशका बौद्ध विहार तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि स्थानीयको करिब ११६ बिघा, कोषको ७५ कट्टा र पुरातत्व विभागको १० कट्टा जमिन एकीकृत गरेर निजी कम्पनीलाई लिजमा दिइनेछ । स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्ने जिम्मेवारी कोषको हुनेछ भने उपभोग मोक्ष फाउन्डेसनले र व्यवस्थापन प्रमिस्ड ल्यान्डले गर्नेछन् । तर, यसका लागि कुनै प्रतिस्पर्धा भएको छैन ।

ल्हारक्यालको सक्रियतामा प्रक्रिया तीव्र
विवादास्पद छवि भएका ल्हारक्याल गत साउनमा कोषको उपाध्यक्ष भएलगत्तै प्रक्रिया तीव्र पारिएको हो । परियोजनाका लागि पृष्ठभूमिमा केही व्यक्ति पहिलेदेखि सक्रिय भए पनि लगानी र प्रक्रिया पारदर्शी नभएकाले फाइल बढ्न सकेको थिएन । करिब ७ अर्ब अनुमानित लागत देखाइएको यो परियोजनाका लागि सिंगापुरमा कार्यालय रहेको भनिएको मोक्ष फाउन्डेसन मुख्य लगानीकर्ता र प्रमिस्ड ल्यान्ड व्यवस्थापक हुनेगरी समझदारी गरिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी तथा विवादास्पद निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश प्रमिस्ड ल्यान्डका सञ्चालक हुनुहुन्छ । दाहाल प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित भएर मंसिर २६ मा रामग्राममा स्तूपा निर्माण र उत्खनन परियोजनाको शिलान्यास गर्नुभएको छ ।

समझदारीअनुसार यी कम्पनीले रामग्राम क्षेत्रको जग्गा विक्रम संवत् २१७९ सालसम्म लिजमा चलाउनेछन् । तर, सर्वसाधारणको जग्गा कसरी अधिग्रहण गर्ने र त्यसका पूर्वसर्त के हुने भन्ने निक्र्योल नगर्दै समझदारी गरिएको छ ।
मोक्ष फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक जेम्स सेङले लगानी प्रतिबद्धता गरेको र प्रमिस्ड ल्यान्डले व्यवस्थापन गर्ने भएकाले प्रक्रिया अघि बढाइएको कोषले जनाएको छ । कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले रामग्राम सम्पदाको बृहत्तर विकासका लागि साझेदारी (एमओयु) भएको तर के–के काम गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत सम्झौता हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयलाई नटेरी कोषको अस्वाभाविक सक्रियता
यो परियोजनामा मन्त्रालयबीच सहमति नभई कोषको अस्वाभाविक सक्रियता रहेको देखिएको छ । यो परियोजनामा सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने वा नपर्ने विषय पनि स्पष्ट नआएकाले तत्काल निर्णय गर्न नहुने अर्थ मन्त्रालयको राय रहेको छ । ‘सार्वजनिक–निजी, साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ लगायतका विषयहरू कानुनबमोजिम हुनुपर्ने र सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने तथा अर्थ मन्त्रालयबाट राय दिनुपर्ने विषयमा विषयगत मन्त्रालयको स्पष्ट रायसहित लेखी आएमा सोहीबमोजिम उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ अर्थको रायमा लेखिएको छ । तर, यो विषयमा अर्थलाई स्पष्ट नपारी कोष अघि सरेर समझदारी गरेको देखिन्छ ।

विशेषतः पुरातत्व विभागको असहमतिसहित टिप्पणी लेखेपछि पर्यटन सचिव सुवेदीले पनि त्यहीअनुसार लिज अवधि लगायतका विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो । ‘यस्ता क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्नुअघि सरोकारवाला निकायहरू पुरातत्व विभाग लगायतसँग छलफल गरेर गर्नुपर्ने गरी र आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न गुरुयोजना तयारी एवं कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पुरातत्व विभागको राय लिनुपर्ने हुन्छ,’ उहाँले लेख्नुभएको थियो ।

ऐतिहासिक सम्पदा र नागरिकका जग्गाजमिन ९९ वर्षका लागि अस्वाभाविक रूपमा कम्पनी विशेषलाई सुम्पिने विषय औचित्यपूर्ण नहुने भन्दै असहमति लेखेका सुवेदीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । सुवेदीको ठाउँमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक काफ्ले आउनुभएको छ । उहाँले आफू एक महिनाअघि मात्रै मन्त्रालयमा हाजिर भएकाले यस विषयमा अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताउनुभएको छ ।

तर, आयोजना अघि बढाउनेसम्बन्धी पर्यटन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागको ठोस दृष्टिकोण आएको छैन, लिजका लागि प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको विश्वसनीयता, कम्पनीको पृष्ठभूमि, लिजका लागि कम्पनीको प्रस्ताव, अवधिलगायत विषयमा पनि स्पष्ट धारणा र ठोस प्रस्ताव छैन, यी विषयको निराकरण नभईकन मन्त्रालयको सहमति/राय प्रदान नगरी कोषको सक्रियतामा अगाडि बढाइएको परियोजनालाई चौतर्फी आशंका बढेको छ ।

उपाध्यक्ष डा. लामाको स्पष्टीकरण
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले रामग्राम जग्गा लिजमा बारे स्पष्टीकरण व्यक्त गर्नु भएको छ । बिना प्रतिस्पर्धा जग्गा लिजमा दिन लागिएको भनी आएका खबरप्रति उहाँले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै लुम्बिनीको विकासमा निजी स्वार्थ सबै त्यागेर तलब भत्ता समेत नलिई काम गरिरहेको व्यक्तिमाथि प्रतिशोधपूर्ण ढंगबाट आरोप लगाउनेहरुलाई उक्त आरोप पुष्टि गर्न चुनौति समेत दिनु भएको छ ।

उहाँले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गत रहेको नवलपरासी पश्चिम रामग्राममा १२० विघा जग्गा छैन र जग्गा अधिकरण गर्ने विकास कोषलाई अधिकार छैन र सो जग्गा अधिकरण गर्न रकम पनि छैन भने, हुँदै नभएको जग्गा लिजमा दिेने र सम्झौता गर्‍यो भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन ।’