अर्थमन्त्रीलाई नाडाका १७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग भेटी सुस्ताएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीति ल्याउन माग गर्दै विभिन्न १७ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

नाडाले नेपालमा मालबाहक भारतीय ट्रक निर्बाधरूपमा ७२ घण्टासम्म नेपाल प्रवेश गर्न दिनाले नेपाली गाडी व्यवसायको व्यापार घट्दै गएकाले २४ घण्टाको समयावधि दिन र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम् १६ किलोमिटरसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी खुला सीमाका कारण अनधिकृतरूपमा नेपालतर्फ टायर तथा अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस आयातले नेपालमा उल्लेखित वस्तुको व्यवसाय घट्दै गएकाले सीमा जाँचपासमा कडाइ गरिनुपर्ने, कारोबार तथा व्यवसाय घट्दै गएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पुँजी कर्जा मापदण्डले झन् अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएकाले तत्काल चालु पुँजी कर्जा मापदण्ड स्थगित गरिनुपर्ने, पेट्रोल र डिजेल सवारीसाधनलाई बैंकबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह प्रक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा ५० प्रतिशतको सीमा तोकिएकाले अटोमोबाइल क्षेत्र गभीररूपमा प्रभावित भएकाले लोन टु भ्यालु बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय निकायलाई अटोमोबाइल क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रमुख बाधकका रूपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जा जोखिम भार १२५ बाट घटाएर शतप्रतिशत कायम गर्दै हालको २५ लाखको क्याप ५० लाख कायम गरिनुपर्ने, भन्सार विभागले वास्तविकताभन्दा तीन गुणा बढीसम्म हुने गरी आफ्नो सन्दर्भ मूल्यसूची संशोधन गरेकाले सबै अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस पैठारीकर्ता थप समस्यामा परेको, भन्सारमा मालवस्तुको यथार्थ घोषणा र सही वर्गीकरण गराई भन्सार मूल्यांकन प्रणालीलाई यथार्थ र कारोबार मूल्यमा आधारित बनाइनुपर्ने, सधैँ समस्याका रूपमा देखा पर्र्दै आएको सन्दर्भ मूल्यसूची सन्दर्भमा तत्काल सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक सल्लाह गरी यथार्थपरक मूल्य कायम गरिनुपर्ने, भन्सार नाकामा चोरी पैठारी व्यापकरूपमा बढिरहेकाले नियन्त्रण गर्न आवश्यक संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने पनि नाडाका माग रहेका छन् ।

त्यस्तै, कर प्रणाली अस्पष्ट तथा झन्झटिलो हुनाले व्यवसायी अडिटरबाटै सबै काम गराउँदै आएकोमा सरकारले कर प्रणाली स्पष्ट तथा चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने र हरेक कर कार्यालयमा व्यावसायिक हेल्प डेस्कको व्यवस्था हुनुपर्ने, कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति, फर्मलाई कर चुक्ता तथा नवीकरणमा रोक लगाइनुपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरेको खर्च वार्षिक आय विवरणमा समावेश गर्न पाइने व्यवस्था गरिनुपर्ने, अस्थिर महसुल दरले व्यवसायी हतोत्साहित भइरहेकाले महसुल दरमा स्थिरता कायम गरिनुपर्ने, एउटै ब्राण्डका पाट्र्स मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमतिबिना तेस्रो पक्षबाट निर्बाधरूपमा पैठारी हुँदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा उक्त सामान नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, एउटै प्रकृतिका पाट्र्समा पनि भन्सार महसुल फरक-फरक भएकाले भन्सारदरमा स्थिरता कायम गर्दै भन्सारदरमा समेत केही सहुलियत दिइनुपर्ने, व्यापार प्रवद्र्धनका लागि राजधानीमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिनुपर्ने, स्वदेशमै स्थापना हुने सवारीसाधन तथा अटोमोबाइलसम्बन्धी एसेम्बलिङ, अटोमोबाइल स्पेयर पाटर््स, टायर, लुब्रिकेन्ट्स तथा ब्याट्री उद्योग स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने, नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा भारतीय उद्योग आकर्षित गर्न, नेपालमा भारतसँगको व्यापार सहज बनाउन र भारतीय लगानी आकर्षित गर्न नेपालमा ‘इण्डियन इकोनोमिक जोन’ स्थापना गरिनुपर्ने, नेपालमै लुब्रिकेन्ट्स उद्योग भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरीय लुब्रिकेन्ट्समात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस्, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट्स तथा टायर निर्यातमा अन्य निर्यात वस्तुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा नेपालमा उत्पादित ब्याट्री तथा टायरलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिहृन एनएस पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री महतले सुझाव सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको नाडाले जनाएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा नाडाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छा, संस्थागत उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा सचिव सुरेन्द्र प्रधानको सहभागिता थियो ।