संकटग्रस्त उद्योगको पुनर्सञ्चालन र अपेक्षा

सरकारले संकटग्रस्त उद्योगहरूको पुनर्सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयले सार्थकता पाउन सक्यो भने नेपाल एक पटक मुर्छाबाट बौरिएको जस्तो बन्नेछ । प्रधानमन्त्री स्वयंले नै चासो देखाउनुभएको हुनाले यसमा केही आशाको सञ्चार त भएको छ तर धेरैजसो कुरा भाषणमा मात्र आउने र बिस्तारै ती सेलाएर जाने भएका कारण तिनमा झट्ट पत्यार गरिहाल्ने अवस्था पनि रहँदैन । राजनीतिज्ञहरूले वा सरकारमा बसेका मानिसहरूले बोलेका सबै कुरा गलत पनि नहोलान् र ती सबै हावाका महलमात्रै पनि नहोलान् । त्यस कारण कतिपय कुरामा विश्वास गर्नुपर्छ र भरोसा राख्नुपर्छ । उद्योगहरू पुनर्सञ्चालनमा ल्याउने कुरा असम्भव सपना चाहिँ होइन तर त्यो काम सजिलो पनि छैन ।

पोखरा, हेटौंडा, पाटन, बालाजुलगायत सबैभन्दा ठूलठूला उद्योगहरू दुहबी र टंकिसुनुवारीमा सञ्चालन भएका थिए । तीमध्ये धेरैजसो आर्थिक संकटमा परेर बन्द भए । कतिले कच्चा पदार्थ पाएनन् र क्रमशः बन्द भए । जीर्ण उद्योगहरू मर्मत भएनन् । केही उद्योगहरूलाई अत्याधुनिक उद्योगहरूले विस्थापन गरे । उद्योगधन्दा र कलकारखानाहरू बन्द हुनुको मुख्य कारण माओवादी सशस्त्र विद्रोह बन्न पुग्यो । दशकभन्दा लामो विद्रोहका बेला उद्योगपति व्यापारीहरूसँग विद्रोहीहरूले ठूलो धनराशि चन्दा माग्ने गरेका कारण उद्योगपतिहरू आफ्नो उद्योग छाडेर पलायन भए । केही उद्योगहरू माओवादीको आक्रमणको निसानामा परे । चन्दा दिन नसक्ने वा इन्कार गर्नेहरूले कलकारखाना वा उद्योगधन्दाहरू छोडेर पलायन हुनुको कुनै विकल्प नै थिएन ।

गुणस्तरको हिसाबले नेपाली उत्पादन अलिक महँगा थिए । तयारी पोशाकलगायत हरेक सामग्री चिनियाँ बजारबाट नेपाल आउन थालेपछि बिस्तारै नेपाली उत्पादनभन्दा उपभोक्ताहरूको रोजाइमा त्यस्ता सस्ता सामग्री पर्न थालेपछि नेपाली उद्योगहरू पाखा लाग्न थाले । योसँगै राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण बन्न पुग्यो ।

त्यसमाथि विद्रोहलगायतका विभिन्न कारणसमेत थपिँदा ती चल्न सक्ने कुरै थिएन । विद्रोहभन्दा पहिले नै राम्ररी चल्न नसकेका केही उद्योगहरूलाई सरकारले निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । केही राजनीतिक पार्टीहरूले अमूक सरकारको पालामा यसरी उद्योग कलकारखानाहरू बेचिए भनेर हालसम्म पनि विरोध गर्ने गरेका छन् । यही विषयलाई चुनावी मसला र सडक आन्दोलनको नारासमेत बनाउने गरिएको छ ।

विराटनगर जुटमिल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग, हेडौंडा सिमेन्ट उद्योग, चोभार हिमाल सिमेन्ट, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँटाटायल कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल ओरियन्टल म्याग्नेसाइट प्रा.लि.स्तरीयतामा प्रसिद्धि पाएका उद्योग कारखानाहरू थिए, यिनको पलायन वा बन्दका कारणहरू अनेकौं छन् तर ती जे जसरी बन्द भएका भए पनि त्यसको जनस्तरबाट र प्रतिपक्षीहरूले सरकारलाई नै आक्षेप लगाउने हो । हुनसक्छ तत्कालीन सरकार र सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूका पनि केही स्वार्थ थिए होलान् तर आरोप लगाइए जसरी नै राम्ररी चलिरहेका कलकारखाना र उद्योगहरू सरकारले बेचेको भन्ने आरोपमा सतप्रतिशत नै सही नहुन सक्छ । अब पुनः ती उद्योगहरू त्यसरी नै त्यही किसिमले सञ्चालनमा आउलान् वा नआउलान् तर सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताका साथ सरकार लाग्ने हो भने सरकार आफैंले त्यस्ता उद्योग चलाउन सक्छ वा निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्न चाहनेहरूको संख्या पनि धेरै नै हुनसक्छ ।

यसो गर्न सकियो भने हालका दिनहरूमा हृवार-हृवार विदेशिने गरेको जनशक्ति नेपालमै रहने र तिनको श्रम र सीपले नेपालकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्ने थियो । २०४६ सालको प्रजातन्त्रपछि औद्योगिक क्षेत्रको आसपासका अधिकांश मानिस त्यस्ता उद्योग कलकारखानामा रोजगारी गर्नेगर्थे । दुहबी क्षेत्रमा बिहान ड्युटीमा जानेहरूको साइकलको लर्को देख्दा कतै कुनै राजनीति पार्टीले साइकल र्‍यालीको आयोजना पो गरेको हो कि जस्तो भान पथ्र्यो । बिस्तारै द्वन्द्व सुरु भयो । चन्दा आतंकले उद्योगपतिहरू त्रस्त भए । जति-जति भन्छन् त्यति-त्यति चन्दा पटक-पटक दिएर उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएपछि उद्योगपतिहरूले उद्योगहरू बन्द गरे ।

अब पनि तिनलाई राम्रो वातावरण दिने हो भने पैसावाल साहुमहाजनहरूले त्यहाँ लगानी नगर्ने भन्ने छैन तर सरकराले तिनलाई त्यस्तो वातावरण दिन भने सक्नुपर्छ । नियम कानुनहरूमा लचकता ल्याउनेदेखि आवश्यक अन्य सुविधा दिन सक्नुपर्छ । सरकारमा बस्ने मानिसले पनि पुनः तिनैको दोहन गर्ने मनसाय राख्ने हो भने पुनः त्यहाँ संकट आउन सक्छ भन्ने सोचेर त्यस्तो अनुमति दिने र उचित वातावरण बनाइदिन सक्ने हो भने स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ता तयार हुनसक्ने सम्भावनालाई असम्भव कल्पना मान्नुपर्ने छैन । औद्योगिक इतिहासको प्रारम्भिक चरणमा पनि यसरी नै नेपालमा उद्योगहरू स्थापना भएका थिए । अब पनि त्यसरी नै नेपालका सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा विभिन्न उद्योग सञ्चालन हुन सक्नेछन् तर त्यसका लागि सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू इमानदार हुन सक्नुपर्छ र कतैबाट व्यवधान आउन दिनु हुँदैन ।