साहित्यकार भूपी शेरचनले नेपाललाई हल्लैहल्लाको देश भन्नुभएको थियो । उहाँको उक्त भनाइमा यथार्थ पाइन्छ पनि । यसका साथै वर्तमान सन्दर्भमा देशमा विभिन्न अनियमितताका प्रकरण भइरहेका छन् । यसको नवीनतम् उदाहरण बनेर आएको छ बाँसबारीको जग्गा प्रकरण । यस्ता प्रकरणहरूलाई दृष्टान्त बनाउँदा कहिलेदेखिका सन्दर्भहरू लिने वा तिनलाई कहाँदेखि जोड्ने भन्ने द्विविधा छ । अनियमिताको इतिहास पौराणिक काल र प्राचीन कालमा पनि हुनेगरेको हुनसक्छ । त्यसबेला पनि व्यभिचारहरू हुनेगरेका थिए । व्यभिचार पनि एक प्रकारले अनियमितता नै हो । आर्थिक घोटालाको इतिहास भने पछिल्लो समयमा बढी नै हुनेगरेका छन् ।
मध्यकालीन नेपालमा दण्डसजायमा धरै कडाइ थियो । जस्तालाई त्यस्तै भन्ने सिद्धान्तका आधारमा दण्डनीति बनाइएको हुन्थ्यो र मृत्युदण्ड पनि निषेध थिएन । स-साना अपराधमा पनि ज्यान सजाय हुनसक्थ्यो । अपराधीले अपराध छिपाउन सक्छु भन्ने ठानेर नै अपराध गर्ने गर्छ त्यस्तो नसोच्ने हो भने र आफू पक्राउ पर्छु भन्ने सोच्ने हो भने उसबाट आपराधिक कार्य हुने थिएनन् । उसले सकेसम्म प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गर्छ तर यति भएर पनि ऊ पक्राउ पर्छ र कानुनी दायरामा पुग्छ । त्यसो हुनु भनेको उसले आफूले गरेका अपराधका प्रमाण नष्ट गर्न नसक्नु हो । पछिल्लो चरणमा उल्लेख गरेरै नसकिने गरी भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
एउटा प्रकरणको निप्टारा भइनसक्दै अन्य नयाँ-नयाँ खालका प्रकरण बाहिर आइसक्ने गरेका छन् । नेपालको भ्रष्टाचार अनियमितता देखेर गर्नेलाई भन्दा हेर्ने र सुन्नेलाई लाज भइसकेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि यिनै कुरालाई पृष्टि गरेको छ । ललिता निवासको जग्गा काण्डपछि हाल बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना परिसरको जग्गा चौधरी ग्रुपले हडपेको भनेर सिआइबीले छानविन गर्न थालेको छ । चौधरी समूह नेपालकै ठूलो व्यापारी घराना हो । यसका खाद्यान्नदेखि इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक, पेयपदार्थलगायत अनेकौं उत्पादन छन् । यही घरानाका विनोद चौधरी नेपालकै सबैभन्दा धनी व्यक्तिका रूपमा स्थापित भइसक्नुभएको छ । उहाँ हाल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद हुनुहुन्छ ।
बाँसबारीको जग्गामा अनियमितता भएको भनेर विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी हाल पक्राउ पर्नुभएको छ । यसैगरी उहाँसँगै यस प्रकरणमा नाम जोडिन आएका अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । यो एक प्रकारको नियमित प्रक्रिया हो र राज्यको कर्तव्य पनि हो तर हाम्रोमा राज्य पक्ष सधैं कमजोर देखा पर्दै आएको छ । ऐनकानुनहरू बलिया छन् तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । व्यापारिक घरानाहरूले र कतिपय अवस्थामा त माफियाले नै राजनीतिक व्यक्तिलाई आफ्नो इसारामा नचाइरहेका छन् । हालका दिनहरूमा व्यापारीसमेत कतै न कतै कुनै राजनीतिक पार्टीहरूमा संलग्न हुने परिपाटीको विकास भएको छ ।
यसले गर्दा उहाँहरूलाई पार्टीले समेत संरक्षण दिने प्रयास गर्छ । यो स्वाभाविक पनि हो तर यथार्थमा भन्ने हो भने अपराधी त अपराधी नै हो । अपराधीले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने कुराका कसैको दुई मत नहोला तर पार्टीलाई अझै यथार्थतामा भन्ने हो भने पार्टी चलाउने शीर्ष नेताहरूलाई ठूलो धनराशि नटक्य्राई निश्चय पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि नै नभएको मानिस सांसद, मन्त्रीलगायत पदमा पुग्न सक्दैनथ्यो । यस्ता अनियमितताको इतिहास हेर्ने हो भने केही थोरै घटनाका थोरै मानिसमात्र कानुनी रूपमा दण्डित भएर जेलसजाय पाएका र त्यस सजायको भुक्तान गरेका छन् । अधिकांश यस्ता प्रकरण छिनोफानो नै नगर्ने, मुद्दालाई डिसमिस बनाउने, सफाइ दिने गरिन्छ । माफी मुल्तवीको बाटो अवलम्बन गरिन्छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा समातिएकाहरू छुटिसकेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका संलग्न व्यक्तिहरू पनि क्रमशः छुटिरहेका छन् । त्यस सन्दर्भमा बाँसबारी जग्गा अनियमितताको नयाँ प्रकरण जन्मिनु भनेको एकातिर पुराना प्रकरणहरू छोप्ने प्रयास पनि नहोला भन्न सकिँदैन र अर्कातिर यस प्रकरणमा संलग्न भनेर समातिएकाहरू केही समयपछि छुट्छन् नै । उनीहरू सजायको भागिदार हुन्छन् भन्ने कुरा सामान्य नागरिकमा समेत विश्वास छैन । किनभने, यस्ता कुरामा सरकारले विश्वास गुमाइसकेको छ । कार्यपालिका र न्यायापालिकाको सहसम्बन्धमा सेटिङमा न्यायसम्पादन भएका अनेकौं उदाहण धेरै पुराना भइसकेका छैनन् ।
एक डेढ दशक अगाडिको जति विश्वास अब बाँकी नरहेको वर्तमान सन्दर्भमा कोही समातिनु र कोही छुट्नुलाई जनचासोको विषयका रूपमा हेर्न नै छोडिएको छ । यो प्रकरण पनि जनताका लागि ठूलो चासोको विषय पनि होइन र संलग्नहरूले ठूलो सजाय पाउँलान् भन्ने जनताको सोचाइ पनि छैन । तर, एउटा कानुनी राज्य र कानुनी राज्यमा बस्ने नागरिक भएका नाताले नागरिकहरूले पनि सकारात्मक सोच राखेर त्यसको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ र राष्ट्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व सम्झेर अनियमिततामा संलग्नहरू चाहे ती जोसुकै हुन् सजाय गर्ने आँट गर्नुपर्छ । तर, अपराधी फुत्काउन निर्दोषलाई बलिको बोको बनाउनु हुँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच