नयाँ परिस्थितिको सम्बन्धको निहितार्थ

कुनै पनि देशको वैधानिक सत्तासँग मात्रै सम्बन्ध राख्न रुचाउने चिनियाँ नीतिमा अब ठूलो परिवर्तन भएको छ । नेपालमा जनआन्दोलन-२को सफलतापश्चातका विगत १७/१८ वर्षमा जति चिनियाँ कूटनीतिज्ञ, विज्ञ र राजनीतिज्ञहरू नेपाल भ्रमणमा आएका छन्, त्यति विश्वका अन्य सबै देशका कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ पनि नेपाल आएका छन्, त्यति विश्वका अन्य सबै देशका कूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ नेपाल आएका छैनन् । हालै चीनियाँ कम्प्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको एक टोलीले नेपालका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलका नेता र प्रतिनिधिलाई भेटी नेपालसँग नयाँ परिस्थिति अनुरूपमा सम्बन्ध अघि बढाउन भनेको छ ।

नयाँ परिस्थिति भनेको के हो ? यसको परिभाषा चीनले खुलाएको छैन ? नयाँ परिस्थितिमा अघि बढाउनुपर्ने सम्बन्ध कस्ता-कस्ता छन् ? भन्ने कुरा नेपाली जनताले प्रष्ट रूपमा बुझ्ने गरी चीनले राख्न सकेको छैन । पुरानो परिस्थिति कस्तो थियो ? अहिलेसम्मका दुईपक्षीय सम्बन्ध कस्ता रहिआएका छन् ? यसबारे पनि उत्तरी छिमेकी चीनले बोल्नुपर्दथ्यो । कथमकदाचित चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा अघि सारिएका महत्वकांक्षी विश्वब्यापी पहलहरूमा नेपालको समर्थनमात्र चाहिएको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिका महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)मा नेपालको पूर्णसमर्थन नै नयाँ परिस्थिति परिभाषा हो भन्ने त विनम्रतापूर्वक ‘सर’ भन्नुको विकल्प छैन ।

पोखरा विमानस्थलका निर्माण चीनको एग्जिम बैंकको ऋणबाट भएको हो । चीनले यसलाई बिआरआई अन्तर्गतको ऋण भएको दाबी गरिरहेको छ जब कि नेपालले भने यसलाई बिआरआई अन्तर्गत नभएको सफाइ दिइरहेको छ । ऋण त ऋण नै हो, ऋण दिनेले यसलाई जहाँको पैसा भनोस् ।

बाँकीका तीनवटै पहलहरू मूलतः बिआरआईका शाखा हाँगा छन् । बिआरआई अन्तर्गतको चिनियाँ ऋण स्वीकार गर्नु र त्यसपछि उसको बफादार एवं समर्पित सहयोगीको ंरूपमा उभिरहनु कुनै पनि स्वतन्त्र, सार्बभौम एंव स्वाभिमानी देशको निम्ति उपयुक्त हुन सक्दैन । चीनबारे नेपालमा एउटा के पनि भए स्थापित गर्ने काम भई आएको छ भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीन हस्तक्षेप गर्दैन, चीन भरपर्दो मित्रराष्ट्र हो तथा निःस्वार्थ भावले नेपालको सहयोग गर्दछ । पञ्चायतको ३० वर्षमा चीनबारे यही सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने काम भयो । केही समयको निम्ति नेपाली कांग्रेसका निम्ति स्व.बीपी कोइराला पनि यही भ्रममा थिए ।

पञ्चायतको अवसानपछिका विगत ३२ वर्षमा नेपालका वामपन्थी यही काम गर्नमा लागिपरेका छन् । शायद त्यही भएर होला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेताहरूबाट प्रशिक्षण प्राप्त गर्दछन् चीनको अपमानलाई पनि स्वाभिमानको रूपमा हेर्छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सि–जिनपिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक पहल बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ छ प्रतिशत उच्च व्याजदरसम्मको कठोर कर्जा नीति हो । यससम्बन्धी कुनै पनि विवादको समाधान चिनमै हुनेछ । बिआरआई अन्तरगतको ऋण लिएका कारण श्रीलंका ऋणको पासोमा परिसकेको छ र आफ्नो हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको निम्ति चीनलाई सुम्पिसकेको छ । पाकिस्तानको सिपेक परियोजनाको अवस्था यही हुनेछ ।

हाम्रो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दशा सुखद् छैन र कमाबेसी यो पनि सोही दिशामा अगाडि बढेको छ । सञ्चालनमा आएको विगत एक वर्षमा विमानस्थल निर्माणबापत चीनसित लिएको ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने पैसा विमानस्थलको सञ्चालनबाट कमाउन सकिएको छैन । पोखरा विमानस्थलको निर्माण चीनको एग्जिम बैंकको ऋणबाट भएको हो । चीनले यसलाई बिआरआई अन्तर्गतको ऋण भएको दाबी गरिरहेको छ जब कि नेपालले भने यसलाई बिआरआई अन्तर्गत नभएको सफाई दिइरहेको छ । ऋण त ऋण नै हो, ऋण दिनेले यसलाई आफ्नो, खल्ती, भकारी, तिजोरी, ब्रिफकेस जहाँको पैसा भनोस् ।

चीनले बिआरआई अन्तर्गतको ऋण दिने देशहरूलाई पूर्णरूपले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छन् । चिनियाँ राष्ट्रपतिको जिडिआई पहलमा ऋण लिनेहरूले सहभागी हुने कुरा स्वाभाविक नै भइहाल्यो । ग्लोबल सेक्युरिटी पहल (जिएसआई) मा सहभागी हुनुभनेको चिनियाँ सुरक्षा छात्ताभित्र अटाउनु हो । नेपालले आइपिएस र एसपीपीमा सहभागी हुनबाट अस्वीकार गरिसकेको छ, यस्तोमा जिएसआईप्रति उदारमा देखाउनु उचित हुनेछैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको चौथो पहल जिसिआईको सम्बन्धमा त नेपालले सोच्नु पनि हुँदैन । सनातन, हिन्दु अथवा आर्य सम्यता संस्कृतिको गौरवशाली परम्पराका उत्तराधिकारी नेपालले चिनियाँ सभ्यताको पक्षमा उभिनुपर्ने कुनै कारण र अवस्था छैन ।

अहिले विश्वमा अस्तित्वमा रहेका सभ्यताहरू मध्ये केवल पूर्वीय सभ्यता र चिनियाँ सभ्यताबीच नै प्रतिस्पर्धा रहनेछ । पूर्वीय सभ्यता ज्ञान, विज्ञान र अनुसन्धानमा आधारित छ । तसर्थ यो समाप्त हुने प्रश्न नै उठ्दैन । चिनियाँ सभ्यता पनि आफ्नो शासकप्रतिको भक्ति अथवा निष्ठाका कारण अस्तित्वमा रहेको छ । जुन दिन यहाँ लोकतन्त्र आउनेछ, त्यसै दिनदेखि चिनियाँ सभ्यताको पतनको थालनी हुनेछ । देंग सिमओ पिंगले चीनमा आर्थिक उदारताको नीति लागू गरेर केही हदसम्म चिनियाँ विद्रोहलाई रोक्ने काम गरेका थिए ।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको टिप्पणी देशका केही वामपन्थी बुद्धिजीवीहरू, उत्तरी छिमेकी चीन निकटका थिंक ट्यान्कबाट पनि हुनथालेका छन् । नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित्तभन्दा उत्तरी छिमेकी चीनको चिन्ताबाट दुःखी नेपालीहरू नै राष्ट्रवादी कहलिने गरेका छन् ।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको टिप्पणी देशका केही वामपन्थी बुद्धिजीवीहरू, उत्तरी छिमेकी चीन निकटका थिंक ट्यान्कहरूबाट हुनथालेका छन् । नेपाल र नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित्तभन्दा उत्तरी छिमेकी चीनको चिन्ताबाट दुःखी नेपालीहरू नै राष्ट्रवादी कहलिने गरेका छन् । हालै उत्तरी छिमेकी चीनको कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभागका उपमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले नेपालमा चिनियाँ लगानीका आयोजना निर्माणमा ढिलो हुँदा आफूलेभन्दा नेपालका व्यक्तिहरूले सोध्नुपर्ने बताएका छन् । जब कि पञ्चायती कालदेखि लिएर अहिलेसम्म नेपालको सडक पूर्वाधार जलविद्युत्, सञ्चारलगायत अनेकौं टेण्डर चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूकै जिम्मामा रहेको छ ।

कम रकममा टेण्डर हात पार्ने, साइनिङ एमाउण्ट लिएर आफूभन्दा कमजोर निर्माण कम्पनीलाई टेण्डर बिक्री गरिदिने शर्तअनुसार निर्धारित समयभित्र काम पूरा नगर्ने उल्टै बढी लागत लागउने काम भइरहेको छ । घाटा लाग्ने भयो भन्दै टेण्डरको रकम बढाउने काम र बढी समयको काम चिनियाँ ठेकदारहरू गर्दै आएका छन् । चिनियाँ ठेकदारको पक्षमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि लबिङ गर्दै आएको छ र नेपालमाथि दबाब बढाउँदै आएको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूका रूपमा नेपालका अनेकांै विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र परेका छन् तर पनि चीनले नेपालमाथि गुनासो गर्दै आएको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनीको विरुद्धमा त आजसम्म एकजना अदालत पुगेको छैन तर पनि चीन दुःखी छ जब कि चीनप्रति नेपालको गुनासो हुनुपर्ने हो ।

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच एकीकरण गराउने, पार्टीमा विभाजनको अवस्था आउँदा टेको दिएर विभाजन रोक्न, सरकार गठनको निम्ति आर्थिक लगानीसमेत गर्ने कुराको अडियो टेपले नेपालको आन्तरिम मामला चीनले सूक्ष्मस्तरमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको मान्न सकिन्छ । अहिले चीनले चाहेको नयाँ परिस्थिति अनुसारको सम्बन्ध भनेको बिआरआई, जिएस आई, जिडिआई र जिसिआईमा नेपालको अन्धो समर्थन हो भने त्यो सम्भव देखिँदैन ।