हेटौंडा । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजना र चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, मकवानपुर शाखाको सह-व्यवस्थापनमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सोमबार चार सेसनमा अन्तरसंवाद र एक फिचर लेखन कार्यशाला गरिएको छ । दोस्रो दिनको सेसनमा ‘फिल्म सेन्सर कि ग्रेडिङ ?’ विषयमा अन्तरसवांद गरिएको थियोे ।
पत्रकार सञ्जोग बस्यालले सहजीकरण गरेको अन्तरसंवादमा चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दयाराम दाहाल, चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डित, सेन्सर बोर्डका सदस्य निश्चल बस्नेत र चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य रवि अधिकारी वक्ता हुनुहुन्थ्यो ।
बोर्डका पूर्वअध्यक्ष दयाराम दाहालले सेन्सर बोर्डका कारण चलचित्र विकास बोर्डले अपजस खाइरहने बताउनुभयो । ‘सेन्सर बोर्डलाई या त बोडकै अधिनमा ल्याउनु पर्यो, या त संचार बोर्डलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयभन्दा बाहिर निकाल्नुपर्यो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सेन्सर बोर्डलाई प्रमाणिकरण बोर्ड नाम राखौं । अनि ग्रेडिङको पनि काम गरौं ।’
चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले राज्यको दायित्व जनता र दर्शकसँग हुनुपर्ने बताउनुभया । ‘राज्यको दायित्व चलचित्रकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने हो, लठ्ठी बोकेर थर्काउने होइन,’ सेन्सर बोर्ड सार्वजनिक गरेको पछिल्लो २० बुँदे कार्यविधि प्रति लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधिप्रति हाम्रो आपत्ति छ । चलचित्रकर्मीलाई सेल्फ सेन्सरसिपको अधिकार दिनुपर्छ ।’
बोर्डका सदस्य रवि अधिकारीले विकास बोर्डले सेन्सरका लागि सिफारिस दिने गरे पनि सेन्सर पछि त्यसको गाली बोर्डले खाने गरेको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले सेन्सर बोर्डका सदस्यलाई तीनदेखि पाँच वर्षसम्म तालिम लिएर योग्य बनाई बोर्डमा नियुक्ति दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सेन्सर बोर्डका सदस्य ऋषिराज आचार्यले २०२६ सालमा बनेको ऐनमा टेकेर चलचित्र हिडिँरहेकाले त्यसैमा रहेर नयाँ बुँदा थपिएको भन्दै सेन्सर बोर्डको बचाउ गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा बनाइएका बुँदालाई परिवर्तन गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच