गठबन्धनलाई लिएर कांग्रेसमा तीन प्रस्ताव

काठमाडौं । सोमबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकको दोस्रो दिन मंगलबार बन्दसत्रमा विभिन्न पाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका छन् । बन्दसत्रमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति, महामन्त्री गगनकुमार थापाले सांगठनिक, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक, अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशरण महतले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशासम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समिति संयोजक श्यामकुमार घिमिरेले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । बन्दसत्र बैठकमा पेस भएका प्रस्तावबारे समूहगत छलफल गर्न चार समूह बनाइएको छ । हिमाल, पहाड र तराई मिलाएर समूह गठन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

जारी महासमिति बैठकमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषय एजेण्डाको रूपमा जबरजस्त उठेको छ । महामन्त्री थापाले बैठकमा औपचारिक रूपमै चुनावी गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने भन्दै औपचारिक प्रस्ताव राख्नुभएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएका अर्का महामन्त्री शर्माले गठबन्धनबारे मध्यमार्गी धार लिनुभएको छ भने उपसभापति खड्काको प्रस्ताव गठबन्धनबारे मौन छ । गठबन्धनबारे खड्काको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेका कारण संसद्मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत पुग्ने सम्भावना निकै कम छ । सरकार गठनकै लागि पनि गठबन्धन बनाउनैपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा अस्थिरता निम्तिन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै आवश्यक नीति तय गरिनुपर्छ ।’

तर, महामन्त्री थापाले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । थापाले महासमिति बैठकमा पेस गर्नुभएको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुनसक्छ । तर, निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्णविश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ- हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रूखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ ।’ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेपछि थापाले केही लचिलो भएर प्रस्ताव ल्याउनुभएको हो । यसअघि थापाले चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने अडान प्रस्तावमा राख्नुभएको थियो । अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सभापति देउवाले चुनावी गठबन्धन गर्ने÷नगर्ने विषय तत्कालीन परिस्थितिको मूल्यांकनका आधारमा गरिने बताउनुभएको थियो ।

अर्का महामन्त्री शर्माले भने अहिले नै निर्वाचनबारे छलफल गर्नै आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ । पार्टीको महासमिति बैठकमा समसामयिक राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आउनुभन्दा चार वर्षअघि नै निर्वाचनबारे छलफल गर्नु आवश्यक विषय होइन । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर हामी जानेछौँ या तीनवटै तहको सम्पूर्ण स्थानमा कांग्रेस उम्मेदवार खडा गर्नेछौँ ? यो विषयमा हामीभित्र रहेका स्वाभाविक दुईथरी मतलाई सुरक्षित राखेर उपयुक्त समयमा हामी उपयुक्त निर्णयमा पुग्नेछौँ नै ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रसँग त्यसबेला कायम रहन नसकेको समझदारी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणामपछि झनै समस्याको चपेटामा परेको ठम्याउँदै महामन्त्री शर्माको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘माओवादी पार्टीसँग त्यसबेला कायम रहन नसकेको समझदारी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणामपछि झनै समस्याको चपेटामा परेको छ । गठबन्धनको सरकार पाँच वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा, निर्णय र चाहना बोकिरहँदा समस्याको ढाकछोपले होइन खुला छलफल र आपसी विश्वासले मात्र त्यो सम्भव हुने तथ्य भुल्न मिल्दैन ।’

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने
नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । महासमिति बैठकमा उपसभापति खड्काले पेस गरेको दस्तावेजमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने अठोटसहित उपसभापति खड्काले पेस गरेको दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय हो । नेपाली समाजमा असमानता बढाउने प्रमुख कारक भनेको कुशासन र भ्रष्टाचार हो । नेपाली कांग्रेस भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै आफ्नो हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने अठोट गर्दछ ।’

नयाँ दलप्रति कटाक्ष ‘गौरवपूर्ण इतिहास न विश्वस्त भविष्य’
उपसभापति खड्काले नयाँ दलहरूमा हालको शासकीय व्यवस्थाप्रति अपनत्व नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । पार्टीको महासमिति बैठकमा नीति प्रतिवेदन पेस गर्दै उहाँले भन्नुभएको छ, ‘लोकरिझ्याइँ गर्नेहरूको हालको शासन व्यवस्था तथा प्रणालीप्रति कुनै पनि अपनत्व छैन । न त गौरवपूर्ण इतिहास छ, न त विश्वस्त भविष्य । न त लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता छ, न त भावी यात्राको प्रष्ट मार्गचित्र नै । नयाँ दलहरूले सस्तो लोकप्रियताको नाममा समाजमा वितृष्णा र निराशाको राजनीतिक खेती गर्न प्रयत्न गरिरहेका छन् ।’

संविधान संशोधनका लागि खुला
उपसभापति खड्काले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस खुला रहेको र आफ्नै नेतृत्वमा संशोधन गराउने प्रतिवेदन पार्टीको महासमिति बैठकमा पेस गर्नुभएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैको स्वीकार्य बनाउन आवश्यक रहेकाले यसका लागि कांग्रेसले भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै खड्काले प्रतिवेदनमा भन्नुभएको छ, ‘संविधानको आधारभूत रचनामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनप्रति नेपाली कांग्रेस खुला छ । संविधान लागू भए यताका हाम्रा आफ्नै अनुभव तथा पार्टी पंक्तिबाट आएका सुझावहरू समेतका आधारमा संविधान संशोधनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस आफैँले लिनेछ ।’

पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको आलोचना
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति बैठकमा मन्त्रीहरूको आलोचना गर्नुभएको छ । मंगलबार गोदावरीस्थित सनराइज हलमा जारी महासमिति बैठकमा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्दै महामन्त्री शर्माले भन्नुभएको छ, ‘जनअपेक्षाअनुसार सरकारको गति प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न नसकेको यथार्थ छ । कांग्रेसका केही मन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक निश्चय छ । तर, केही मन्त्रीको भूमिका मन्त्रीको रूपमा प्रभावकारी विल्कुलै देखिएको छैन ।’
दुईपटक प्रधानमन्त्री, चारपटक सांसदको प्रस्ताव
महामन्त्री शर्माले महासमिति बैठकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । कांग्रेसले व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि पहल गर्नुपर्ने र यसका लागि व्यक्ति बहिर्गमनको पद्धति बसाल्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै शर्माले भन्नुभयो, ‘अब मुलुकको शासन प्रणालीमा अवलम्बन गर्न जरुरी छ । राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चारपटक मात्र हुन पाउने पद्धति बसालौँ ।’ प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीन र प्रदेश सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने पद्धति अवलम्बन गर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ ।

तयारीबिना बजेट प्रस्ताव नहुँदा अर्थतन्त्र सुधार भएन : डा.महत
अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले सहकारी क्षेत्रमा नियामक निकाय बन्न सके मात्र यस क्षेत्रको समस्या समाधान हुने दाबी गर्नुभएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा पार्टीको जारी महासमिति बैठकमा ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उहाँले नियामक निकाय ‘सेकेण्ड टाइयर इन्स्टिच्युसन’ गठन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो । सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले साना बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै महतले भन्नुभएको छ, ‘सहकारी क्षेत्रको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो । यस क्षेत्रलाई साना बचतकर्ताको बचत परिचालन गर्ने र भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियामक निकाय गठन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यस निकायले कार्य प्रारम्भ गरेपछि सहकारी क्षेत्रको समस्या निराकरण हुने अपेक्षा छ ।’

हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा ६ सयको हस्ताक्षर
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा हिन्दूराष्ट्र स्थापना अभियानमा ६ सय प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको दाबी गरिएको छ । महासमिति बैठक स्थलमा राखिएको हस्ताक्षर संकलन कक्षमा हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान जारी राखिएको अभियन्ता लोकेश ढकालले जानकारी दिनुभयो । मंगलबार मात्र पूर्वमहामन्त्री डा.शशांक कोइराला र पूर्वसभामुख एवं पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाटले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । मंगलबारसम्म ६ सयभन्दा बढी महासमिति सदस्यहरूले हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेको ढकालको दाबी छ । त्यसमा ३५ भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको संयोजकत्वमा ‘गणतान्त्रिक, वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र’ महाअभियानअन्तर्गत हस्ताक्षर संकलन गरिएको हो ।

प्रतिनिधि विवाद टुंगियो
कांग्रेसले जारी महासमिति बैठकमा विवादित जिल्लाका प्रतिनिधिहरू सबैलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले विवादित जिल्ला र संघीय निर्वाचन क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई महासमिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘१४औँ महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएर महासमिति सदस्यको निर्वाचन नभएको वा सर्वसम्मत हुन नसकेको वा कारणवश टुंगो लाग्न नसकेको संघीय निर्वाचन क्षेत्रका हकमा फागुन ७-१० का लागि आयोजित महासमिति बैठकमा भाग लिने गरी यो पटकका लागि ती क्षेत्रका महाधिवेशन प्रतिनिधि सबैलाई आमन्त्रित रूपमा बैठकमा सहभागी गराउने निर्णय गरियो ।’ यसैगरी, नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनपश्चात् केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका वा नेतृत्व परिवर्तन भएका १२ भ्रातृ संघ र ६ शुभेच्छुक संस्थाहरूको हकमा अध्यक्षसहित तीनजना महासमिति सदस्यको रूपमा सहभागी गराउने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ । यसअघि शुभेच्छुक संस्थाहरूले आफूहरूले पठाएका प्रतिनिधिहरूको नाम समावेश नगरिएको भन्दै महासमिति बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।