भूमाफियाविरुद्ध आक्रामक अख्तियार

काठमाडौं । जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ (संशोधनसहित) अनुसार व्यक्ति विशेषले दर्ता, तिरो गरी, भोगी खाई, चलनचल्ती गरिरहेको जग्गाबाहेक बाँकी सरकारी जग्गा हुन्छ । ऐनको दफा २(ङ) अनुसार ‘सडक, बाटो, सरकारी घर कार्यालयको जग्गा वनजंगल, नदीनाला, नदी उकास, ऐलानी पर्ती वा अन्य जग्गा समेतलाई सरकारी जग्गा’ भनिएको छ । ऐनकै दफा २(च) ले ‘सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न पाउने कुवा, पोखरी, गौचर, मसानघाट, पाटीपौवा, चोक डबली, चौतारी, पार्क, हाटमेला लाग्नेलाई सार्वजनिक जग्गा’ भन्ने जनाउँछ । तर, २०२१ सालमा भूमि सुधार कार्यक्रम लागू भएपछि अधिकांश सरकारी/सार्वजनिक जग्गाको कित्ता नक्सा नबनाइँदा भूमाफियाले आँखा गाडे । नक्कली जग्गावाला, बिचौलिया (भूमाफिया) दलाल र केही सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम त्यही बेलादेखि सुरु भएको हो । अनियमितता गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था खुकुलो हुँदा सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम पछिल्ला केही समयसम्म कायम रहृयो ।
विभिन्न समयमा सञ्चार माध्यमहरूले सरकारी जग्गा हडपिएका विषय सार्वजनिक गरे पनि उल्लेख्य कारबाही हुन सकेको थिएन । तर, पछिल्ला केही वर्षयता भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्रियता देखाएको छ । जानकारीमा आएका विभिन्न जग्गा अपचलन प्रकरणमा पछिल्लो केही समय अख्तियार खरो रूपमा उत्रिएको छ ।

सरकारी जग्गा हडप्नेमाथि आक्रामक कारबाही र अनुसन्धान अगाडि बढाएको अख्तियारको सक्रियताले केही सरकारी जग्गा फिर्ता आउने भइसकेका छन् । केही हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन अख्तियारले धमाधम मुद्दा दायर गरिरहेको छ । जग्गा हडप्ने गिरोहविरुद्ध अख्तियारको हालसम्मकै ठूलो कारबाही अगाडि बढाइरहेको छ ।

अर्को बालुवाटार सम्झाउने झापाको जग्गा काण्ड
अख्तियारको सक्रियताले काठमाडौंको ललितानिवासस्थित बालुवाटारको सरकारी जग्गा फिर्ता हुने भएको छ । सरकारी अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको ललितानिवास परिसरको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता हुने चरणमा छ । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा फैसला दिँदै विशेष अदालतले नेपाल सरकारका दुई पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका पाँच सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गर्दै हडपिएकामा सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै जग्गा जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याउने गरी फैसला सुनाएको हो । ललिता निवासको हिनामिना भएको १३६ रोपनी जग्गा अब सरकारका नाममा आउनेछ ।

ललिता निवासको जग्गा फिर्ता आउने फैसलालगत्तै अख्तियारले न्यूनतम् पौने अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको ७८२ रोपनी सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेको भन्दै ३५९ व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । झापाको दमकस्थित विभिन्न कित्ताका जग्गा स्ववासी र हालसाबिक प्रक्रियाबाट विभिन्न व्यक्तिका नाममा लगिएको आरोपमा अख्तियारले एकैपटक दुई मुद्दा दायर गरेको हो । जग्गा हडप्ने गिरोहविरुद्ध यो अख्तियारको हालसम्मकै ठूलो कारबाही हो ।

आयोगले झापास्थित दमक नगरपालिकाको वडा नं १३ र १४ स्थित रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभान उत्तरतर्फ पर्ने बालुवाटार क्षेत्रमा ७८१ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने ३५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले सो क्षेत्रमा फरक फरक समयमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनेहरू विरुद्ध दुईवटा मुद्दा दायर गरेको छ । जसअनुसार रतुवा दिपिनीकै दोभानबाट उत्तरतर्फको विभिन्न कित्तामा ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने १८७ जनाविरुद्ध तथा सोही स्थानकै ३९७ रोपनी जग्गा हडप्ने १७२ जनाविरुद्ध छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ । ती कित्ताहरू पुनः नापीका बखत व्यक्तिका जग्गामा घुसाई हाल साबिकबाट दर्ता गरी निजी बनाइएको थियो ।

ललिता निवासभन्दा ठूलो टीकापुर जग्गा घोटाला
ललितानिवास र झापाको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणसँगै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको अर्को ठूलो जग्गा काण्ड हो कैलालीको टीकापुर जग्गा प्रकरण । केही दिनअघि टीकापुरस्थित सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा आयोगले नगर विकास समितिका २७ पदाधिकारीसहित २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा संघ-संस्थाहरूलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गरेको खुलेको थियो । यसरी जग्गा हडप्दा नगर विकास समितिको नाममा नक्कली कागजातहरू खडा गरेको अख्तियारको आरोप छ । यसलाई काठमाडौंको ललिता निवासभन्दा ठूलो घोटाला मानिएको छ । ललितानिवास घोटालामा १७५ जना प्रतिवादी थिए । टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषबाट खरिद गरी भोग गरिरहेका हालका जग्गाधनीहरूको हकमा पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूबाट जग्गा जफत गर्ने माग दाबी लिइएको छ । टीकापुर विकास समितिका अध्यक्ष सहितको गिरोहले त्यसबेला जग्गा वितरण भएको प्रमाण पु¥याउन जग्गा खरिदका लागि बैंकमा पैसा जम्मा गरेको ‘घडेरी प्लट असुली पुर्जा’ र ‘घडेरी प्रमाणित गरेको पत्र’ नक्कली बनाउने काम गरेका थिए ।

‘अख्तियारको सक्रियता अझै बढेको छ’ : केशव भट्टराई, पूर्वप्रशासक
अख्तियारले विभिन्न स्रोतबाट अनियमितताका सूचना लिन्छ । आयोगको आफ्नै सूचना संकलन प्रक्रिया पनि छ । त्यसबाहेक अख्तियारमा पर्ने उजुरी, सञ्चार माध्यममा आउने समाचार पनि अख्तियारका सन्दर्भ सूचना हुन्छन् । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा अख्तियार सधैँ सक्रिय नै हुन्छ । पछिल्लो समय अख्तियारको सक्रियता अझै बढेको छ । सरकारी जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा अख्तियारले एकपछि अर्को मुद्दा नै दायर गरिहेको छ । अख्तियारले राम्रो काम गरेको छ । आयोग स्वतन्त्र निकाय हो । संवैधानिक रूपमा स्वायत्त भएको हुनाले कसैको हस्तक्षेप वा प्रभाव हुने कुरा भएन । कसैको अधिकार पनि हुँदैन । जुनसुकै सरकार भए पनि यसमा कुनै प्रभाव हुने कुरा हुँदैन ।

नेसंविको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल गर्छु : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पलकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (नेसंवी)को जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । विश्वविद्यालयको जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराउन पुगेको दाङको सर्वदलीय/सर्वपक्षीय टोलीसँग प्रधानमन्त्रीले आवश्यक अध्ययन गरेर यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको हो । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय गरेर वा आफूले कुलपतिको तर्फबाट निर्णय गरेर समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीका प्रेस संयोजक नरेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जतिसक्यो चाँडो उचित निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको एक हजार चार सय बिघा जग्गा रहेको छ । सो जग्गाबाट विश्वविद्यालयले आयस्रोत लिन सकिरहेको छैन भने जोतभोग गरिरहेका किसानहरू पनि मोही दर्ताबाट वञ्चित रहेका छन् । विश्वविद्यालयको आयस्रोतको बाटो खुलाउने र जोताहा किसानको अधिकार पनि सुनिश्चित गर्ने गरी समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गर्न सर्वपक्षीय टोलीले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । टोलीले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेर काम अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।