काठमाडौं । कांग्रेस, नेकपा एससहितका दलहरूको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतलाई सरकारमा सहभागी गराउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । मंगलबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । संघीय संसद्को तल्लो सदनमा कांग्रेसका अहिले ८८ सांसद छन् ।
प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपभामुखसहित २७४ सांसद छन् । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि १३८ मत आवश्यक छ । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘गठबन्धन नै फेरिएको छ । पुरानो गठबन्धनका साझेदारले समर्थन फिर्ता नलिए पनि नयाँ गठबन्धन बनेकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेको छ । संविधानअनुसार दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । तर, समर्थन गरेको दलले फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
२०७९ पुस २६ र चैत ६ गते दुईपटक विश्वासको मत लिनुभएका प्रचण्डले तेस्रोपटक संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । विश्वासको मत जित्न प्रतिनिधि सभामा १३८ सांसदको मत आवश्यक पर्छ । सोमबार नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका चार दल मिल्दा प्रतिनिधि सभामा क्षीण बहुमत पुग्छ । अर्थात् मुस्किलले बहुमत जुट्छ । ‘कम्फरटेबल’ बहुमत पु¥याउन प्रचण्डले संसद्मा १० सिट रहेको नेकपा एस र अन्य साना दललाई समेत सरकारमा ल्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ । संसद्मा एमालेका ७६, माओवादी केन्द्रका ३२ र रास्वपाका २१ र जसपाका १२ गर्दा १४१ सांसद पुग्छन् । एमालेले गत निर्वाचनमा ७९ सिट जिते पनि टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पद निलम्बनमा छ, देवराज घिमिरे सभामुख हुनुहुुन्छ । त्यस्तै इलाम २ बाट जितेका सुवास नेम्वाङको निधन भएपछि एमालेका ७६ मात्रै सांसद छन् । जनता समाजवादीका १२ सांसद छन् । यसैले मुस्किलको बहुमतबाट सहज बनाउन १० सिटको नेकपा एस, ६ सिटको जनमत र चार/चार सिटको लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
सोमबार आठ बुँदे सहमति गरेका चार दलसँग (७६, ३२, २१ र १२) १४१ सिट छ । यसका अलावा प्रचण्डले साना दलको समर्थन पाउने विश्वास राख्नुभएको छ । उहाँले साना दलसँग संवाद गरिरहनुभएको छ । चार सिट रहेको रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जाने निश्चित भएको छ । यसअघि पनि नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा थियो । ६ सिट रहेको डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि सरकारमा जाने सम्भावना छ । जनमत यसअघि पनि सरकारमा थियो । प्रतिनिधि सभामा चार सिट रहेको लोसपा अहिले अनिर्णीत छ ।
स्वतन्त्र चुनाव जितेका प्रभु साह र डा. अमरेशकुमार सिंहले समेत प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा छन् । जनमत, नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिँदा प्रचण्डको पक्षमा १५० सिट पुग्छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८ र राप्रपाका १४ सांसद छन् । एक÷एक सांसद रहेका नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षमा उभिने संकेत गरेका छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिलेसम्म धारणा बनाएको छैन ।
गत वर्ष एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा जनमोर्चाले विपक्षमा मतदान गरेको थियो भने कांग्रेससँग मिल्दा पक्षमा मतदान गरेको थियो । २०७९ पुस १० गते नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । उहाँले पुस २६ गते संसद्मा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । त्यसबेला प्रतिपक्षीमा रहेको नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी सहितका सबै दलको प्रचण्डले समर्थन पाउनुभयो । संसद् बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसपछि कांग्रेससँगको प्रचण्डको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गयो । अनि एमाले, रास्वपा र राप्रपाले सरकार छोड्दै समर्थन पनि फिर्ता लिए । कांग्रेस सहितका दलको समर्थन पाउनुभएका प्रचण्डले दोस्रोपटक चैत ६ गते फेरि संसद्मा विश्वासको मत माग्नुभयो ।
उहाँले दोस्रोपटक पनि विश्वासको मत पाउनुभयो । त्यसदिन भएको मतदानमा उहाँलाई विश्वास छ भन्ने पक्षमा १७२ मत खसेको थियो । विपक्षमा ८९ मत परेको थियो । मत दिन्नँमा एक मत खसेको थियो । कांग्रेससँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि सोमबार एमाले, रास्वपा र जसपासहित दलहरूको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै कांग्रेसको गठबन्धनका सबै मन्त्रीलाई हटाएर आफूसहित चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्नुभएको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार उहाँले अब ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले अब चैत २१ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ ।
अन्योलमा संक्रमणकालीन विधेयक
सरकारको समीकरणमा फेरबदल आएसँगै संक्रमणकालीन विधेयकको भविष्य के हुने ? भन्ने विषयमा पनि चासो बढ्दै गएको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । गठबन्धनमा हलचल नआएको भए यो विधेयक आजभोलिमै पारित गर्ने तयारी थियो । नयाँ सत्ता गठबन्धन गठन भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब टुंग्याउने समझदारी बनेको छ । सत्ता गठबन्धनका नयाँ सहयात्री दलहरूबीच भएको आठ बुँदे समझदारी पत्रको चौथो बुँदामा ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने’ भनिएको छ ।
विवादित चार विषयमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिट्ररी) वा दोहोरो भिडन्त बाहेकको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने थिए ।
यी चार विषयमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीको एकमत थियो भने तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको फरक मत थियो । एमालेलाई मनाउनकै लागि प्रधानमन्त्री दाहालले सबै दलबीच सहमति हुनुपर्ने भन्दै छलफल गरिरहनु भएको थियो । एमालेले राख्दै आएका यी अडानमा लचकता अपनाएको छ । प्रतिपक्षको कुर्सीबाट सत्तातर्फ सर्ने तयारी गरेको एमालेले आइतबारको बैठकमा विगतमा लिएका अडानमा अधिक लचकता देखाएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पु¥याउन कानुन समितिको बैठक सोमबार बिहान बोलाइएको थियो । तर, सत्तारूढ गठबन्धन फेरबदल भएपछि स्थगित गरिएको छ । अर्को बैठक कहिले बस्ने र कसरी सहमति जुट्ने भन्ने यकिन छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच