बजेट निर्माण सारमा राजनीतिक पक्ष भए तापनि यसले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिकलगायत सांस्कृतिक पक्षलाई समेत एकै पटकमा सम्बोधन गरेको हुन्छ । नयाँ बजेट २०८१/०८२ का लागि आवश्यक नीतिगत एवं व्यवहारगत पक्षमा विभिन्न कोणबाट छलफल सुरु भएको छ । योजना आयोगले दिएको सिलिङ १६ खर्बको रहे तापनि आउँदो छ महिनाको समग्र आर्थिक गतिविधिको अध्ययनले मात्र नयाँ बजेटको आकारको बारेमा स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन । सिद्धान्ततः चालु आर्थिक वर्षको समग्र आर्थिक गतिविधिको आधारमा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिन्छ । हाम्रो समग्र आर्थिक एवं व्यावसायिक जगत्ले हालको समयमा मन्दीको सामना गरिरहेको छ भने सरकारी राजस्व परिचालन तथा सबै किसिमको विनियोजित रकमको खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व अझ बढेर गएको देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा छ महिनाको चालु खर्चको अवस्था ठीकठीकै देखिएको छ भने विकास खर्चको अवथा यसपालि पनि नाजुक देखिएको छ । व्यवसायी तथा कर्मचारीसँगको सम्बन्ध महतको नराम्रो पक्का पनि रहेको देखिँदैन । निर्वाचित सबै तहको कार्यकारी अधिकारसहितको सरकार विद्यमान हुँदा पनि किन र कसरी पुँजीगत खर्च निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा देखिएको छ । यसरी विकास खर्चमा भएको ढिलासुस्तीले समग्र आर्थिक तथा व्यावसायिक स्वरूपमा नराम्रो प्रभाव पर्नेमात्र नभएर आन्तिरिक उत्पादन एवं आयआर्जनमा नकारात्मकता देखिन सक्दछ ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा सुस्तता भए तापनि चालु वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा थोरै भए पनि राजस्व परिचालनमा सुधार देखिएको छ तर त अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेटलाई २२१ अर्बभन्दा कम बनाएरै छाड्यो ।
चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रलाई खराब हुने किसिमका खासै नराम्रा गतिविधि देखिएका छैनन् । यसपालि कुनै सामाजिक रूपमा नराम्रा वा कुनै प्राकृतिक प्रकोप विपत्ति वा अन्य समाजलाई अति क्षति हुने केही नदेखिए तापनि किन आर्थिक गतिविधिहरूले आशातीत गति लिन सकिरहेका छैनन् । राजनीति जसोतसो गठबन्धनमा चलेकै छ । हाम्रो समग्र काम गराइमा किन थोरै भए पनि सुधार हुन सकेन ? विकास बजेटको खर्च गराइको निम्छरो तरिका यसपालि पनि त छर्लंगै देखिएकै छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमा सुस्तता भए तापनि यस चालु वर्षमा अघिल्लो वर्षभन्दा थोरै भए पनि राजस्व परिचालनमा सुधार देखिएको छ तर पनि त अर्धवार्षिक समीक्षाले बजेटलाई २२१ अर्बभन्दा कम बनाएरै छाड्यो ।
आखिर यसको असर त अर्थतन्त्रमा पर्ने नै हो । यसरी प्रत्येक वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार कम गर्दै जाने रोग यसपालि पनि कामयै रहृयो । विशेष परियोजनामा रकमान्तरण गर्दै जाने रोगले मुलुकको समग्र विकासको स्वरूप र प्रक्रियालाई कसरी सही मार्ग देखाउन सक्ला । यस्तो पक्षहरूमा स्थानीय, प्रान्तीय तथा संघीय राजनीतिक नेतृत्व सजग हुनुपर्दछ । केही विकासे लगायतका मन्त्रालयहरूको बेरुजुको डरलाग्दो अवस्था यसपालिको छ महिने समीक्षामा छताछुल्ल रूपमा देखाप¥यो । गृह, शहरी विकास, भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयहरूमा यसपालि अघिल्लो वर्षभन्दा ५.५ प्रतिशतले बेरुजु वृद्धि भएको तथ्यांक देखापरेको छ । बेरुजु स्वभाविक रूपमा स्रोतको दुरुपयोग नै हो ।
यसरी मन्त्रालयहरू नै स्रोतसाधनको दुरुपयोगमा अघि अघि हुने हो भने त अन्य विभाग एवं स्थानीयस्तरहरूलाई केही भन्न वा नियन्त्रण तथा नियमन कसले गर्न सक्ला ? यसपालि अर्थमन्त्रीले अघिल्ला वर्षभन्दा थोरै नीतिगत परिवर्तन गरी आगामी बजेटमा समेटिने विषयवस्तु तथा नीतिगत विषयको बारेमा पाँच महिना अघिबाट नै छलफल सुरु गर्नुभएको छ जुन सकारात्मक पक्ष हो । अर्थमन्त्रीले भर्खरै ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त बजारमा आएको छ । यसमा खासै नयाँ पक्षहरू नभए तापनि नराम्रा कुरा धेरै देखिँदैनन् । दिगो, फराकिलो र उच्चस्तरको आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारको साथमा स्रोतहरूको उत्पादनमुखी प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी आयातको अति वृद्धिलाई कम गर्दै भएको आयतित वस्तु तथा सेवाहरूको उपयोग वस्तुहरूको मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादनको क्षेत्रमा लागू गर्न सकिएको खण्डमा पनि आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा मुलुकले सही बाटो लिन धेरै मद्दत पुग्ने थियो । त्यसैगरी करको दायरा वृद्धि गर्दै करको उपयोगमा पनि विशेष ध्यान पु¥याउने कुरा जनाइएको छ । कर छलीको प्रयास तथा करबाट भाग्ने व्यक्ति परिवार समूह तथा संस्थालाई एक पटकका लागि करको दायरामा आउन प्रोत्साहन गरिने तथा र वस्तु तथा सेवाहरूको आयातमा लागू भएको भ्याट बिलबिजकको सही प्रयोगका लागि कर कार्यालय तथा सम्बन्धित सबैका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइने कुरालाई यो छलफलमा व्यक्त गरिएको छ ।
अघिल्ला वार्षिक बजेटमा व्यवस्था गरिएको जस्तोभन्दा थोरै परिवर्तन सबैले महसुस गरिएको छ । वार्षिक बजेटको प्रस्तुतिको सुरुमा धेरै परियोजनाहरूमा रकमको विनियोजन गर्ने तर अर्धवार्षिक समीक्षामा आइपुग्दा यथार्थतामा रकम अभावको कारण देखाई पुनः परियोजना एवं रकम नै कम गर्ने परिपाटीलाई यसपालिको बजेटमा नगरेमा सुनमा सुगन्ध हुने थियो । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा पनि अर्धवार्षिक समीक्षाको समयमा आएर २२१ अर्ब रुपैयाँ कम गरिएको छ । विकास तथा पुँजीगत बजेटको विनियोजन पुरानै ढाचामा लैजान आवश्यक देखिन थालेको छ । हामीले २०५०/०५१ तिरका वार्षिक बजेटहरूको अध्ययन गर्यौं भने के देखिन्छ भने साधारण खर्चभन्दा विकास खर्च निकै बढी छ ।
एकाएक मुलुकको राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तन यसले निम्त्याएको राजनीतिक स्वरूपले पनि आउँदो बजेट निर्माणमा निर्णायक हुने देखिन्छ । यद्यपि सत्तामा हुन गइरहेको परिवर्तनका कारण बजेट निर्माणमा बाहृय रूपमा जे जति होहल्ला भए तापनि भित्री रूपमा खासै नयाँपन आउने आश गर्न सकिँदैन ।
जब-जब मुलुकमा आन्तरिक अशान्ति छायो, तत्पश्चात् साधारण खर्चको वृद्धि अचाक्ली भएर हाम्रो समग्र बजेटरी प्रक्रियै बिथोलिन पुगेको देखिन्छ । विगत लामो समयदेखि वार्षिक बजेटमा विनियोजित हाम्रो साधारण खर्च विकास खर्चको तुलनामा तीन सय प्रतिशत भन्दा माथि हुनु यसै पनि अर्थतन्त्रका लागि राम्रो मानिँदैन । यसमा पनि विनियोजित रकम समयमा प्राथमिकताको परियोजनामा खर्च नगरेर हामी रकमान्तरणमा गरी कम प्रतिफल दिने परियोजनामा खर्च गर्न थालेका छौं । यसले पनि हाम्रो लक्षित प्रतिफल प्राप्तिमा समस्या सृजना गरिरहेको छ ।
सन् २०२६ मा नेपालले लिने नयाँस्तर र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त हरित अर्थतन्त्र निर्माण र फराकिलो, दिगो एवं सन्तुलित विकासका निमित्त सरकारले लिनुपर्ने प्राथमिकतालाई बडो संगठित रूपमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । पूर्वाधार विकास, प्रविधिमैत्री उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, स्रोतसाधनको उच्चतम उत्पादनमुखी प्रयोगजस्ता पक्षहरूमा जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रमको रूपरेखा तयार गरिने बताइएको छ । हालैका वर्षहरूमा विकास तथा पुँजीगत खर्चको निमित्त विनियोजित रकम अति कम भएको सबैले महसुस गरेका छौं । साधारण खर्च कटौतीमा सरकार निर्मम र कठोर नहुने बेलासम्म पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापनले उचित मार्ग पाउँदैन ।
त्यसैगरी अत्यन्तै कम स्रोतको आधार भएका आयोजनाको नालीबेली बजेटमा राख्नुभन्दा अबका दिनमा स्रोत नभएको परियोजना नराख्दै राम्रो हुनेजस्तो देखिन्छ । बजेटमा समावेश मात्र भएका परियोजनाहरूको आडमा घरजग्गालगायत अन्य क्षेत्रहरूबाट व्यावसायिक फाइदा लिने समूह भनेको निश्चित समूहको बिचौलिया तथा व्यापारी पनि देखिएका छन् । यस किसिमका आर्थिक क्रियाकलापले सर्वसाधारणलाई भन्दा अन्य व्यक्ति तथा समूहलाई मात्र नाजायज फाइदा हुनेगरेका धेरै उदारहरण भेटिएका छन् ।
र अन्त्यमा, एकाएक मुलुकको राजनीतिक समीकरणमा आएको परिवर्तन यसले निम्त्याएको राजनीतिक स्वरूपले आउँदो बजेट निर्माणमा निर्णायक हुने देखिन्छ । यद्यपि सत्तामा हुन गइरहेको परिवर्तनको कारण बजेट निर्माणमा बाहृय रूपमा जे जति होहल्ला भए तापनि भित्री रूपमा खासै नयाँपन आउने आश गर्न सकिँदैन । किनभने, नेपालका वामपन्थी दलहरूले आजका दिनसम्म आर्थिक मुद्दा तथा एजेण्डा कांग्रेस वा लिबरल डेमोक्र्याट्र्सहरूले भन्दा फरक ल्याउने गरेको पाइँदैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच