संसद्‌मा कांग्रेसले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेको नियुक्तिका विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरू आफ्नो स्थानबाट उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद पाण्डेले अनुसन्धानमा जोडिएका व्यक्ति सरकारमा पुगेकोमा आपत्ति जनाउँदै सो विषयमा निष्पक्ष छानविन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । सांसद बद्री पाण्डेले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले पुनर्गठन गरेको मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी अनुसन्धानको दायरामा रहेका सदस्यलाई सुम्पेपछि प्रधानमन्त्रीप्रतिको झिनो आशा पनि धुजाधुजा भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘यस परिस्थितिमा अनुसन्धानको कमाण्ड सम्हाल्नुपर्ने गृहमन्त्री नै अनुसन्धानको दायरामा हुनुले एकातिर गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान नै प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ । गृहमन्त्रीले अन्य दोषीलाई कसरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ ? गृहमन्त्रीलाई शिखण्डी बनाएर गठबन्धन दलले अर्बौँ ठगी गर्नेहरूलाई (ठूला माछा) उम्काउने प्रयास त भइरहेको छैन ?’ आफूहरूले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुने चेतावनीसमेत पाण्डेले दिनुभयो ।

यसअघिका बैठकमा प्रतिपक्षी दलले विवादमा मुछिएका मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिएको प्रसंग कोट्याउँदै सांसद पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको जवाफका लागि सभामुखसँग रुलिङ माग गर्नुभयो । लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा उठेका विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र सरकारले तदनुरूप लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद सरस्वती बजिमयले पनि सहकारी ठगीमा जोडिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउनु गम्भीर विषय भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो ।

मार्गप्रशस्त गर्न गृहमन्त्रीलाई सुझाव
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले आफूमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानविनका लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहयोगी हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । यसका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी काण्डमा संलग्न रहेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा मुद्दा/जाहेरी परेको बताउँदै सांसद मिजारले भन्नुभयो, ‘आम रूपमा गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ । मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गर्ने सन्दर्भमा मुख्य अभिभारा बोकेको गृह प्रशासनको बागडोर सम्हालेर बसेको नेतृत्वमाथि नै यसरी गम्भीर नैतिक प्रश्न भएको छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तका आधारमा समेत गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यसकारण सार्वजनिक पदमा बसिरहनु कति जायज हो ? निष्पक्ष छानविनको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने कि नगर्ने ? गृहमन्त्रीज्यूले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कि नलिने ?’

फौजदारी र भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ : सुवाल
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले फौजदारी अभियोग र भ्रष्टाचारको आरोप मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन सुझाव दिनुभएको छ । तर,मन्त्रीहरू को–को हुन् भन्नेमा केही नखुलाउनु भएका सांसद सुवालले बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भन्नुभयो, ‘फौजदारी अभियोग र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीहरूले आफैँ राजीनामा दिनुपर्छ । वा त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्न जरुरी छ । संसद्मा उठेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनु जरुरी छ ।’

प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पूरा नगरे सरकारबाट बाहिरिन्छौँ : पाण्डे
सत्तारूढ दलको एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धता जनाएका विषय पूरा नभए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिनुभएको छ । एकीकृत समाजवादीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको खण्डमा असार ३१ गतेसम्म आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिरिने जानकारी दिँदै पाण्डेले भन्नुभयो, ‘मैले स्पष्टै भनेको छु, तपाईंले बोलेको कुराहरू पूरा गर्नुभएन भने असारको ३१ गते बिदा हुनुहुन्छ । तपाईं बिदा हुनुहुन्छ । भोट हाल्दैनौँ भनेको छु । १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई विचार गर्नुभएन भने बजेटमा भोट हालिँदैन,त्यहाँभन्दा बढ्ता के भन्नु ? प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पूरा नगरे बाहिर निस्किन्छौँ ।’

कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटका सिद्धान्तको स्वामित्व लिन एमालेद्वारा अस्वीकार
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तको स्वामित्व लिन नेकपा एमालेले अस्वीकार गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा बिहीबार सुरु भएको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त छलफलमा भाग लिँदै एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व-अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त समर्थन गर्न लायक नरहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘संसद्मा पेस भएका बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त समर्थन गर्न लायक छैनन् । यसले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि भएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा, न सिद्धान्त छ, न प्राथमिकता छ । शब्द र वाक्यको भिड मात्र छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले शिरदेखि तीरसम्म पुनर्लेखन गरेर मात्र बजेट ल्याउनुहोला । यसमाथि छलफल गर्नु समयको अपव्यय मात्र लागेको छ । यो एक प्रकारको पेपर पोलुसनजस्तो छ । यसले बजेटको दिशानिर्देश गर्ने स्थिति छैन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले फागुन १४ गते संसद्मा बजेटका सिद्धान्त पेस गर्नुभएको थियो । संसद्मा बजेटबारे पर्याप्त छलफल होस् भनेर यसै वर्षदेखि तीन महिनाअगाडि प्री-बजेट छलफलको अभ्यास सुरु गरिएको थियो । तर, गठबन्धन परिवर्तन भएपछि महतले ल्याएको बजेटका सिद्धान्तलाई सत्ता गठबन्धनले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेको छ ।

विनियोजन विधेयक टुहुरो भयो : वाग्ले
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.स्वर्णीम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तावित विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता टुहुरो हुन पुगेको बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (करबाहेक)को छलफलमा बोल्दै सांसद् वाग्लेले सांसदहरूको माग र सरकारको अग्रसरतामा यसअघिको प्रवृत्ति करेक्सन गर्दै अध्यादेशमार्फत भए पनि विनियोजन विधेयकसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तीन महिनाअघि नै छलफलका लागि संसद्ले पाउनु खुसीको कुरा भए पनि विनियोजन विधेयकले नयाँ प्रणालीको विकास गर्न नसक्दा दुःख लागेको बताउनुभयो । विनियोजन विधेयकले आर्थिक सुधार, विकास गतिविधिलाई प्रभावकारी र जिम्मेवार बन्ने गरी लक्ष्य लिने कुनै गुञ्जायस नदेखिएको उहाँको टिप्पणी छ । तथापि, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फिर्ता गर्ने वा पुनर्लेखन गर्नेभन्दा पनि यसैलाई निरन्तरता दिएर बजेटमा सुधार गर्न उहाँको सुझाव छ ।

विश्व आर्थिक परिदृश्यलाई विनियोजन विधेयकले ध्यान दिन सकेन : शर्मा
पूर्व-अर्थमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले विश्व आर्थिक परिदृश्यलाई ध्यान दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीबारदेखि संसद्मा जारी विनियोजन विधेयक, २०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (करबाहेक)को छलफलमा बोल्दै सांसद शर्माले पछिल्लो पटक विश्वका शक्ति राष्ट्र रुस र युक्रेन, अन्य देशहरू बीचको बढ्दो टकराव र युद्धले निम्त्याउन सक्ने आर्थिक संकटलाई नेपालले आँकलन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । यस्तै, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले गत कात्तिकमा पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पले बनाएको तहसनहस भौतिक पूर्वाधार आवासको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस
प्रशासनिक संघीयताको मूलकानुन निर्माणको क्रममा प्रस्तावको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस भएको छ । संघीय मामिलामन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रतिनिधि सभामा विधियक पेस गर्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नुअघि मन्त्री जोशीले बुधबार संघीय मन्त्रालयमा विधेयकको सन्दर्भमा संघीय सचिव विनोद प्रकाश सिंहसहित सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीसँग मन्त्रालयमै बैठक राखेर लामो छलफल गर्नुभएको थियो । कर्मचारीहरूले विधेयकका सबै प्रावधानहरूका विषयमा मन्त्री जोशीलाई दफाबार रूपमा ‘बिफ्रिङ’ गरेका थिए । मन्त्री भएर आएपछि जोशीले विधेयकका बारेमा छलफल गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । छलफलका क्रममा मन्त्री जोशीले विधेयकका कतिपय प्रावधानमा ‘रिजर्भेसन’ राख्नुभएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको निजामती विधेयक बीचैमा तुहिएपछि लामो समयको कसरतमा बिहीबार दोस्रोपटक दर्ता भएको हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि निजामतीसम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।