निजामती सेवा विधेयकमा नीति बहस

नमागिएको सल्लाह
गएको बुधबार ललितपुरको नाम चलेको होटेलमा नेपाल जन प्रशासन संघको आयोजनामा संघीय निजामती विधेयकसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो । संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रशासन संयन्त्रलाई नीति निर्देशन गर्ने र अरू सेवाका लागि पनि मार्ग निर्देशक हुनुपर्ने नागरिक सेवासम्बन्धी विधेयक जारी नहुँदा प्रशासन संयन्त्र बदलिदो राजनीतिक परिस्थिति अनुसार चल्न सकिरहेको छैन । नयाँ संविधान जारी भएपछि सेवा प्रवाहमा सुधार गरी नागरिक मैत्री बन्नुपर्ने निजामती सेवा विधेयक नआउँदा जनताले सास्ती खेपिरहनु परेको छ । बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थामा प्रशासनिक स्थायित्व महसुस गरी चलायमान बन्ने गरेको निजामती सेवा, अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाले गठबन्धन सरकार सत्ता टिकाउँनमा नै व्यस्त रहनुपर्ने बाध्यताको कारण युनियनहरूको फुर्ति बढेको छ भने कर्मचारीहरू यस्तो अस्थिरतामा आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न व्यस्त भएको भनेर आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारी सेवा एकपटक ठोकेपछि उखेल्न नसकिने टाउको नभएको किलाजस्तो भएकाले सेवा प्रवेश गरेपछि कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने सोचका कारण अटेरी भएको भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८५ मा निजामती सेवाको गठनको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसै धारामा निजामती सेवाको परिभाषा पनि गर्न खोजिएको छ ।

सरकारको सल्लाहकारको भूमिका, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको भूमिका, सेवा प्रदायकको भूमिका, सरकार र नागरिकबीच सम्बन्ध सेतुको भूमिका, स्रोत परिचालनकर्ता, शासकीय, विकासको संवाहक भई परिवर्तनकारी भूमिका, नियमनकारी भूमिका निजामती सेवाले खेल्नुपर्ने बताइएको थियो ।

धारा २४४ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात गर्दै निजामती सेवाबसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाको कारण निजामती सेवाका सचिव, सहसचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारीजस्ता पदहरूमा महिला, दलित र जनजातिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ । यो बढ्दो क्रममा छ । यस आलेखमा प्रस्तावित विधेयक निजामती सेवाको उद्देश्य हासिल गर्न सफल हुन सक्ला ?, सेवा प्रवाहको अवस्थामा सुधार गरी नागरिकमैत्री बन्न सक्ला ? प्रस्तावित विधेयकमा थप गर्नुपर्ने विषय के हुन सक्लान् भन्ने सन्दर्भमा बुधबार पानद्वारा आयोजित नीति बहसका वक्ताहरूले व्यक्त गरेको विचारसमेतमा आधारित भई विश्लेषण गर्ने कोसिस गरिनेछ ।

निजामती सेवा के हो ?
गाउँघरतिर दुब्लो, पातलो र हुतिहारा जस्तोलाई यो त कस्तो निजामते भयो भनेको सुनिएको छ । खासमा उर्दू शब्द ‘निजाम्’ बाट निजामती शब्द बनेको हो । उर्दूमा निजाम् राजालाई र राजाको सेवा गर्नेलाई निजाम्ती भनिन्थ्यो । खास गरी हैदराबादका निजामहरूको सेवामा समर्पित भएकाहरूलाई निजाम्ती भनिन्थ्यो । त्यही उर्दू निजाम्ती शब्दबाट निजामती बनेको भन्ने भनाइ छ । निजामतीको अर्थ न निजामते हो नत उर्दूको निजाम्बाट बनेको निजाम्ती हो । न त यो पिलन्धरे हो न त तानाशाह राजाहरूको सेवक हो । यो नेपालको नागरिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने मार्ग निर्देशक कानुन हो ।

नेपाल नीति निर्माणमा धेरै कमजोर देशमा पर्दैन । यहाँको समस्या भनेको नियत र कार्यान्वयनको हो । प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकका प्रावधानहरूलाई असल नियतले कार्यान्वयन गर्ने हो भने सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न कठिन छैन तर यो आउँदा नै असल नियतले आएको छैन ।

संविधानमा ‘निजामती सेवाको पद’ भन्नाले सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवाको पद तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐनबमोजिम तोकिएको अन्य सेवाको पदबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवाको पद सम्झनुपर्छ भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्दछ भनिएको छ । ‘प्रस्तावित विधेयकको व्यवस्था र परिमार्जनका केही सवालहरू’ भन्ने विषयमा एकजना पूर्वसचिवले पेश गरेको कार्यपत्रमा निजामती सेवा स्वार्थहीनता, सदाचार, वस्तुपरकता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, इमानदारी र उदाहरणीयता जस्ता उद्देश्यबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताइएको थियो ।

ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सरकारको सल्लाहकारको भूमिका, नीति निर्माण र कार्यन्वयनको भूमिका, सेवा प्रदायकको भूमिका, सरकार र नागरिकबीच सम्बन्ध सेतुको भूमिका, स्रोत परिचालनकर्ता, शासकीय, विकासको संवाहक भई परिवर्तनकारी भूमिका, नियमनकारी भूमिका निजामती सेवाले खेल्नुपर्ने बताइएको थियो । उपरोक्त भूमिका निर्वाह गर्न एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन व्यवस्थाका मूल्य मान्यता, उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले बढेको अन्तर आबद्धता र राज्य सञ्चालनका अवधारणामा आएको परिवर्तनजस्ता विषयलाई आत्मसात गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गरिएको थियो ।
संबोधन हुनुपर्ने विषय–मार्गदर्शक सेवा, वृत्ति व्यवस्थापन, खुला पदपूर्तिको व्यवस्था, सेवा प्रवेश र अवकाशको उमेर, अवकाश व्यवस्थापनमा निवृत्तिभरणमात्र पर्याप्त छ ? समान पदको शैक्षिक योग्यतामा एकरूपता हुनुपर्ने कि नपर्ने, पारदर्शी सरुवा र बढुवा प्रणाली, प्रोत्साहन नाकामा बस्नेलेमात्र पाउने अवस्थामा कसरी सुधार गर्ने, सेवाग्राहीमैत्री कसरी बनाउँने, राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध र सीमा कस्तो हुने भन्ने हुनुपर्ने भनी औंल्याइएको थियो ।

प्रस्तावित विधेयक उपर मन्थन
विस्तृत प्रस्तावना, सेवा सञ्चालनका सिद्धान्तको स्पष्टता, तह र श्रेणीमा वर्गीकरण, कार्य सम्पादन सम्झौता, पाँचौं तहमा शतप्रतिशत बढुवा व्यवस्था, कार्यालय सहयोगीहरूको बढुवा व्यवस्था (करारबाहेककाको अवस्थामा) कर्मचारीका लागि बिमा, आवास र सवारी साधनको उपलब्धताका प्रावधान, तलब वृद्धि आयोगको व्यवस्था, सेवा निवृत्त भएपछि दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था, आधिकारिक ट्रेड युनियन र ट्रेड युनियनको व्यवस्थाहरू सकारात्मक रहेको भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कसरी टर्‍यो प्रचण्ड–बाबुरामको एकता ?

परम्परावादी प्रस्तावना, सेवा व्यवस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनमा अस्पष्टता, समावेशीताको फाइदा अवसर पाएकाले नै पाउँने अवस्था, कार्य सम्पादन मूल्यांकन वस्तुगत र निष्पक्ष नहुने अवस्था, बहु ट्रेड युनियन समस्यापूर्ण, संस्थागत सम्झनाको बिजोग अवस्था, नैतिक परीक्षण गर्ने व्यवस्थाको कमीलाई कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र नव प्रवर्तन मेला सञ्चालन गर्नेजस्ता प्रावधान समेटिएको भए नवीनता थपिने भावना व्यक्त भएको थियो ।

सरकारी प्रतिनिधिले नै विधेयक अतिक्रमणकारी भनेको विषय सुहाएको थिएन भने निवृत्तिभरण कोषमा दुई पक्षको ६÷६ प्रतिशतको योगदान अपुग हुने र अपुग कोषमा नेपाल सरकारले हालसम्म कत्ति पनि रकम विनियोजन नगरेको र उक्त कोषले संघीय कर्मचारीलाई मात्र समेटेको विषय सान्दर्भिक थियो । कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वक्ताको भनाइले सबैको मन खिचेको थियो । उहाँको भनाइमा जनताप्रति जवाफदेहिता, चुस्त सेवा प्रवाहभन्दा यो विधेयक कर्मचारीका लाभ र अवसर प्राप्तिमा केन्द्रित भएकाले यो परम्परावादी, प्रतिगामी र नकारात्मक सोचबाट आएको भन्ने थियो । जनताप्रतिको जवाफदेहिता हेर्ने, जाँच्ने तौरतरिका नभएसम्म यो विधेयक सेवाग्राही र जनतामैत्री हुन नसक्ने भन्ने भनाइ रहेको थियो ।

प्रदेशको मुख्यसचिव संघको हुने र १० वर्षसम्म संघले खटाउँने व्यवस्था संघीयता र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको भनाइ उहाँको थियो । संक्रमणको सेटलमेन्टका लागिमात्र पठाउनुपर्नेमा समन्वयको नाममा पठाउँने व्यवस्था तर्कसंगत भएन भन्ने भनाइ सैद्धान्तिक रूपमा जायज थियो । आरक्षणको सुविधा बाबुआमा उच्च पदका भए नकारात्मक विभेद गरी त्यस्तो उम्मेदवारले आरक्षण पाउनुहुँदैन भन्ने विषय जायज थियो । एकजना पूर्वमुख्यसचिवले निजामती सेवालाई गुलाम्+अलि खाँ बनाउने कि ल्याकत अलि खाँ बनाउने भनी व्यक्त गरेको विषय ठट्यौलो जस्तो लागेता पनि यसमा गम्भीर अर्थ निहित भएको महसुस गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

बाँसबारी जग्गा हिनामिना प्रकरण

निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाउँने कर्मचारीमात्र सजायको भागीदार हुनुपर्ने कारण अहिलेका कर्मचारीको गिरेको मनोबल उकास्न यो विधेयकले नसक्ने भएकाले पुनर्लेखन नै गर्ने भनाइ आएको थियो भने एकजना प्रस्तोताले जे जस्तो भए पनि ऐन आइदिए हुनेथियो भन्ने अवस्थामा आफू पुगेको भनाइ राख्नुभएको थियो । यसैगरी सरुवा र पदस्थापन तजबिजी भएको, कार्य सम्पादन सम्झौता देखावटी भएको, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको, उच्च योग्यता हासिल गर्न पठाउँनुपर्ने, कोषको व्यवस्थालाई अस्पष्ट बनाउनु नहुनेलगायत विषय उठेका थिए । सबै छलफल सुनेर दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेतका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले विधेयक संसद्मा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा आयोजक संस्थाले तीन महले विवरणसहितको सुझाव पाए संसदमा पहल गर्न सकिने भनाइ राख्नुभएको थियो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नीति निर्माण गर्दा नेता, नाता र दाताबाट प्रभावित हुनु नहुने बताउनुभएको थियो ।

निष्कर्ष
नेपाल नीति निर्माणमा धेरै कमजोर देशमा पर्दैन । यहाँको समस्या भनेको नियत र कार्यान्वयनको हो । प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकका प्रावधानलाई असल नियतले कार्यान्वयन गर्ने हो भने सकारात्मक उपलब्धि हासिल गर्न कठिन छैन । यो विधेयक धेरै स्वार्थ समूहहरूको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने पुलिन्दा हो । यो आउँदा नै असल नियतले आएको छैन । कार्यालय सहयोगीलाई योग्यता नपुगे पनि बढुवा हुनुपरेको छ, सुब्बालाई केही प्रावधान मिचेर बढुवा हुनुपरेको छ । शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई सेवा प्रवाह गोलिमारो रटान गरेर लिखितबाट बढुवा लिनुपरेको छ ।

सहसचिवलाई बीचमा कुनै पद थपिएर बढुवा नहोला वा ढिलो होला भन्ने छ । सचिव, मुख्यसचिवलाई सेवाअवधि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने छ । ट्रेड युनियनमा लागेकालाई यसैमा लागेबापतको हालिमुहाली खुस्केला कि भन्ने पिरलो छ, एउटै आधिकारिक युनियन भएको अवस्थामा हरूवाहरूको अस्तित्व लोप होला कि भन्ने अर्को पिरलो छ । कमजोर सरकारको पिरलो, उपल्लो दर्जामा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न, भनेको मानिस लान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने छ । अहिले सबै जनाको स्वार्थ चाहिँ ढिलो भयो, जेजस्तो भए पनि एउटा ऐन जारी गरौं भन्ने छ । घाम जत्तिकै छर्लंग छ–अहिलेको स्वार्थी र कमजोर राजनीतिक नेतृत्वका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता कर्णप्रिय लवजमा सीमित बन्नेछ । सबैलाई राम्रो होइन हाम्रो मानिस चाहिएकाले सरुवामा बेथितिले सीमा नाघ्नेछ ।

कार्यान्वयन पक्ष यति फितलो हुनेछ कि बाध्यतामक कानुनी अड्चनबाहेक संविधानको कार्यान्वयन जस्तै नैतिकता र लोकलाजले कुनै काम गर्नेछैन कारण हो नियत–जुन सफा छैन, नागरिकमैत्री छैन, सेवाग्राहीमुखी छैन । तर, जुनसुकै बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेजस्तै समाजमा अझै पनि सीमित संख्यामा भए पनि असल र केही गरौँ भन्ने मानिसहरू छन्, जो यो समाजको निराशाको अँधेरो चिर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सबैले साथ दिएर हामी असफल देश हुनबाट जोगिनुपर्छ । नेपाल जनप्रशासन संघको निजामती विधेयकमाथि नीति गत मन्थन गर्ने प्रयास पनि केही माथि भनिएका असल मानिसको प्रयास हो । यस प्रयासलाई साकार रूप दिन समय छँदै सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरू सम्बन्धित स्थानमा उपलब्ध गराई विधेयकलाई नागरिकमैत्री बनाउन कोसिस गरौं ।