निर्माण व्यवसायीका ३० बुँदे घोषणापत्र

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण उद्योगमैत्री ऐन कानुनको मागसहित निर्माण उद्योगमा देखिएको भुक्तानी, मूल्य समायोजन, ठेक्का फरफारकलगायतका विषयमा ३० बुुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । महासंघको हालै हेटौंडामा सम्पन्न २५औँ साधारणसभाले ३० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि निर्माण व्यवसायीको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिनुपर्ने जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भुक्तानीका विषयमा साधारणसभामा प्रधानमन्त्रीबाट भएको सम्बोधनले आफूहरू उत्साहित रहेको भन्दै चाँडै भुक्तान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि वैशाखको पहिलो हप्तासम्ममा व्यवसायीको रकम भुक्तान हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।’

अध्यक्ष सिंहका अनुसार महासंघको साधारणसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काम गरेपछि भुक्तानी नगर्नु ‘बेइमानी’ भएको बताउँदै व्यवसायीको रकम भुक्तान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा व्यवसायीको रकम भुक्तान गरी अर्थतन्त्र चलायमान भएको सन्देश दिने गतिलो मौकासमेत रहेको उहाँको भनाइ थियो । निर्माण उद्योग चलायमान भएमा विदेशिने नेपालीको संख्यामा पनि कमी आउन सक्नेसमेत सिंहले दाबी गर्नुभएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा (एडी) ले निर्माण उद्योगको समस्या समग्र राज्यकै समस्या भएकाले समस्या समाधानका लागि सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । महासचिव रोशन दाहालले निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउने दिशामा महासंघको २५औँ साधारणसभाले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

महासंघ प्रवक्तासमेत रहनुभएका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले निर्माण उद्योगको समस्या समाधानमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनले म्याद थपको समस्या केही हदसम्म समाधान गरेको महासंघले जनाएको छ । सरकारसँग भएको सहमतिबमोजिम सुविस्ताका आधारमा ठेक्का अन्त्य, बिमा प्रिमियमदरमा भएको वृद्धि, कर समस्यालगायतका बाँकी मागका विषयमा पनि तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै महासंघले उक्त ऐनमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्ने हालको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, निर्माण कार्यमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी जान नपाउने व्यवस्था राखिनुपर्ने, निर्माण कार्यमा भाग लिँदा वर्ग कायम गरिनुपर्ने, निर्माण कार्यको ठेक्का तोडेपछि सम्पूर्ण कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राखेपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत सम्पूर्ण रकम असुल गर्ने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र कालोसूचीमा एक वर्षभन्दा बढी राख्न नहुने, पाँचवटा प्याकेजको व्यवस्था ऐनमा राखिनुपर्ने, निर्माण व्यवसायी र उपकरण सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिनुपर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को पहिलो संशोधनको मस्यौदामा भएको समयानुकूल हुने गरी इजाजत–पत्र नवीकरण गर्ने अवधि, निर्माण कम्पनी मर्जर हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बोलपत्रको सिलिङ रकम वर्गका आधारमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कायम गरिनुपर्नेलगायतका माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

२०८० असार २१ गते मन्त्रिपरिषद्बाट म्याद थपको आदेश जारीपछि सार्वजनिक निकायबाटै उक्त आदेश र सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनविपरीत तोडिएका ठेक्काको कारबाही फिर्ता गरी काम सम्पन्न गर्न मौका दिनुपर्ने बताइएको छ । केही वर्षअघिसम्म करमा अनलाइनको व्यवस्था नभएको र जारी गरिएका बिलमा देखिएको त्रुटिका कारण व्यवसायी कारबाहीमा परेको भन्दै त्यस्ता बिलका हकमा लाग्ने करको साँवा रकम लिएर सोमा लाग्ने ब्याज, हर्जाना थप दस्तुर मिनाहा गरी फरफारक गरिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ । अर्बौं रकम हालसम्म पनि भुक्तानी नपाएकाले निर्माण कम्पनीले राज्यलाई दिनुपर्ने बाँकी मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको साँवा रकममा लाग्ने ब्याज, हर्जाना, जरिवाना तथा थप दस्तुर निर्माण कम्पनीको हकमा मिनाहा गरी राज्यले राजस्व संकलन गर्ने गरी छुट दिनुपर्ने र त्यस्तो कर किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, स्रोतमा कट्टी भएको मूल्य अभिवृद्धि करको रकम फिर्ता, कर समायोजन, चेक अनादर, सवारीसाधनको नवीकरण शुल्क, भन्सार सहुलियतसम्बन्धी माग पनि घोषणापत्रमा रहेका छन् ।

निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरको सहआयोजनामा चैत १६ र १७ गते हेटौंडा सम्पन्न २५औँ साधारणसभामा सात प्रदेश, ६५ जिल्ला तथा एसोसिएटबाट प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकलगायत करिब १२ सयको उपस्थिति रहेको सहआयोजक निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालगोपाल कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।