✍️ रमेशप्रसाद गौतम
हाम्रा सामुदायिक तथा निजी विद्यालय अझै व्यवस्थित हुनसकिरहेका छैनन् । पटक–पटकको प्रतिबद्धता र छलफलपछि शिक्षा विद्येक–२०८० संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ । यसमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको विरोध आयो । उनीहरूलाई सम्बोधन गर्न विधेयकको एउटा बँुदा संशोधन गर्ने सरकारले आश्वासन दिइयो । त्यसपछि निजी विद्यालयक सञ्चालकहरू थामथुम भए । यही रोग सामुदायिक विद्यालयमा पनि सर्यो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको महासंघले देशव्यापी आन्दोलन गर्यो । सरकारले आफ्नो लचकता देखाउँदै आयो । विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गराइसकेपछि पनि शिक्षक महासंघलाई वार्तामा निम्ता गर्यो । शिक्षकहरूको दबाब बढ्दै गयो । सरकारले मत्थर पार्ने रणनीति लियो ।
शिक्षा विधेक संसद्बाट फिर्ता लिने वा संशोधन प्रस्तावमार्फत शिक्षक महासंघको माग पूरा गरिदिने बारे छलफल भयो । आश्वासनसहित शिक्षक आन्दोलन स्थगित गरायो । सरकारले शिक्षालाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउन विद्यालय शिक्षाका महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सार्वजनिक शिक्षाका अभियन्ता एवं शिक्षाविद् तथा आमनागरिकलाई संलग्न गराई तिनका सुझाब लिई अगि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधानत आधारभूत तहसम्मको शिक्षा पूर्णरूपमा पालिकाको जिम्मेवारीमा रहेको देखाउँछ तर संविधान लागू भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत शिक्षक युनियनलगायत कर्मचारी, अभिभावक समेत सन्तुष्ट देखिँदैनन् । परिणामत विद्यालयको प्रभावकारी पठनपाठन विद्यालय निरीक्षण, अनुगमन, तालिम पुनर्ताजगी तालिम स्रोतकेन्द्र परिचालन आदि प्रभावकारी बनेनन् र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ह्रासोन्मुख हुँदै जान थालेको छ ।
वास्तवमा शिक्षामा दूर्दशा देखिनुमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक भावना र दृढ अठोटको कमी हो । शिक्षाको नाममा अर्बौंको लगानी अलपत्र छ । कसैको चिन्ता देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गर्ने वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिँदै विद्यार्थी विदेश जान्छन् तीमध्ये धेरैजसो फर्कँदैनन् ।
देशमा शिक्षा विधेयकप्रति गम्भीरताका साथ सोचीविचार र समय सन्दर्भ बुझी राजनीतिक नेतृत्वले गोटी चाल्न जरुरी छ । हचुवाका भरमा शिक्षा विधेयक पारित गरी तदनुसार शिक्षा ऐन जारी भइहाले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउँदैन । विगतका शिक्षा ऐन नियम झैँ लंगडो हुनेछ । फेरि हाम्रा पालिकाहरूको यो अवस्थामा शैक्षिक प्रशासन र सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन कठिन देखिन्छ । पालिकाहरूमा ऐन नियम शिक्षा र त्यससित सम्बन्धित नीति प्रक्रिया, व्यवहारको पूर्णज्ञान हुनु जरुरी छ ।
वास्तवमा शिक्षामा दूर्दशा देखिनुमा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको सामूहिक भावना र दृढ अठोटको कमी हो । शिक्षाको नाममा अर्बौंको लगानी अलपत्र छ । कसैको चिन्ता देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले जारी गर्ने वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिँदै विद्यार्थी विदेश जान्छन् तीमध्ये धेरैजसो फर्कँदैनन् । सरकार मौनमात्र होइन प्रोत्साहन दिए झैँ भएको छ । विद्यार्थी पलायन हुनु देशलाई ठूलो क्षति हुनु हो । कतिपय निर्माण गरिएका भैतिक संरचना, शैक्षिक सामग्री तथा अनेक औजारमा लगाएका आदि लगानीबाट निर्माण गरेका शिक्षण संस्थाहरूमा विद्यार्थीको अभावले खेर गइरहेका छन् । सरोकारवालालाई चिन्ता हुनुपर्छ ।
असल आमाबुबा नै असल सन्तानका आधार हुन् । गीताको सोह्रौं अध्यायमा भागवान कृष्णले मानवीय गुणहरूलाई सकरात्मक र नकरात्मक गरी दुई भागमा वर्णन गरेका छन् । सकरात्मक सोचको बीजारोपण गर्ने सर्वोत्तम काल बाल्यकाल हो । यसैमा अभय, सात्विकता, ज्ञानयोग दान, दय, तय, यज्ञ, स्वाध्याय, सरलता जस्ता गुण पर्दछन् । बाल्यकालदेखि सुसंस्कार, सात्विक प्रवृत्तिजस्ता बाल मानवीय गुणहरूलाई बालमष्तिकमा घुसाउन सके भविष्यमा असल नागरिक बन्न सक्दछ ।
आजका अभिभावकहरूमा आफ्ना सन्तान पढून्, बढून् र देशभित्र सेवा गरून् भन्ने ठान्दैनन् । कतिपय अभिभावकले अध्ययनार्थ विदेश पठाउँछन् अझ त्यहाँ लाग्ने ठूलो धनराशी नेपालबाट पठाउने गर्दछन् । ती विदेशमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि आवश्यक रकम वैध वा अवैध च्यानलबाट समेत पठाउन हिचकिचाउँदैनन् । अझ हुनेखाने अभिभावकले अध्ययनरत आफ्ना सन्ततिलाई भेट्न जाँदा–आउँदा गर्ने गरेको खर्च झन् कम देखिँदैन । यसरी हेर्दा हाम्रा शिक्षाका हर पाटाहरू अनुसन्धानकै विषयभित्र पर्दछन् । विदेश पलायन हुनबाट रोक्न खस्कँदो शैक्षिकस्तर उठाउन जरुरी छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल शिक्षाको थालनी हुनुपर्दछ । यसमा नीति निर्माता एवं शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तिहरूको ध्यान शैक्षिक गुणस्तर बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । स्वदेशमै विश्वस्तरको शिक्षा हासिल गर्न पाइन्छ भने आफ्नो थातथलो छोडेर किन विदेश पलायन हुन्छन् र ?
स्वदेशमै बसेर पढ्न पाइन्छ र पछि कामको अवसर मिल्छ भने कुनै पनि सन्तान विदेश जान चाहँदैन । यसर्थ स्वदेशभित्रै अनकूल वातावरण बनाउन सरकार र राजनीतिक दलहरू कटिबद्ध रहनुपर्दछ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक शिक्षालाई आफ्ना राजनीतिक क्रियास्थलबाट मुक्त गराउनु जरुरी छ । राजनीतिक दल, गुट, उपगुटबाट माथि उठी विशुद्ध शैक्षिक प्रयोजनको ऐन निर्माणतर्फ लाग्नुपर्दछ । जुनसुकै राजनीतिक आस्था भएका शिक्षकलाई पनि अनकूल शैक्षिक वातावरणमा ढाल्नसक्ने सक्षम निष्पक्ष राजनीतिक नेतृत्वविना गुणस्तरीय शिक्षाको सम्भावना छैन । राजनीतिक दलहरूले आजसम्म शिक्षकलाई आफू अनकूल राजनीतिमा परिचालन गरिरहेका छन् । पार्टीको चुनाव प्रचारमा चन्दा उठाउनमा आफ्ना पार्टी संगठन विस्तार गर्नमा समेत प्रयोग हुनु दुःखद् पक्ष हो ।
हरेक बालबालिकाको सांस्कृतिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकासको आधारशिला भनेकै शिक्षा हो । स्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाले १९४८ देखि जोड दिँदै आएको छ ।
हुन त कतिपय शिक्षक आफू स्वतन्त्र हुँ कुनै पार्टीमा लागेको छैन भन्दाभन्दै चुनावका बेला अमूक दलको तर्फबाट मतदातालाई आकर्षित गराउने कार्य गरिरहेका खबर सुन्नमा आउँछन् । शिक्षक गाउँघरमा मर्यादित नै हुन्छन् उनीहरू चेतनशील नागरिक हुन् । यस्ता व्यक्तिबाट कुनै राजनीतिक आस्थाका आधारमा फलानो दलको सिद्धान्त र विचारबारे बोल्नु नराम्रो होइन । तर, शिक्षकजस्तो व्यक्तिले अन्धभक्त भएर हिँड्नु चाहिँ नराम्रो हो । शिक्षाको मियो त शिक्षक नै हो । ऊ निष्पक्ष, पारदर्शी बन्न नसके कसरी चेलाहरू असल र गुणी नागरिक बन्ने ?
हरेक बालबालिकाको सांस्कृतिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, नैतिक, शारीरिक तथा आध्यात्मिक विकासको आधारशिला भनेकै शिक्षा हो ।
स्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणाले १९४८ देखि जोड दिँदै आएको छ । यसमा नेपाल लगायत कैयौं राष्ट्रले कम्तीमा प्राथमिक शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्ध जाहेर गर्दै आएका छन् । यसरी पटक-पटक शिक्षासम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनले प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्ने कुरामा सहमत भए भने नेपालले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र सुलभ हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
अहिले शिक्षामा हरेक नागरिकको समान पहुुँच तथा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको प्रावधानका साथै समावेशी शिक्षा नीतिको अवलम्बन गरे तापनि व्यवहारमा उतार्न कठिन देखिएको छ । सरकारले कानुनको माध्यमबाट सकरात्मक नीति अबलम्बन गरे पनि शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउनु नितान्त जरुरी छ । सरकारले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर बढाउनमा जोड दिनुपर्छ । नेपालमा झण्डै ८५ प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यी विद्यालय भौतिक पूर्वाधारविनै चलिरहेका छन् । कैयांै विद्यालय उपयुक्त कक्षाकोठा, विषयगत शिक्षक, शैक्षिक सामग्री आदिको अभावमा छन् । उपयुक्त र शैक्षिक वातावरण निर्माणका लागि कुशल व्यवस्थापन त्यत्तिकै खड्किरहेको छ । कुशल व्यवस्थापनको खडेरीले जकडिएको हाम्रो शिक्षालाई माथि उठाउन कम कठिन छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच