गण्डकीमा सरकार बनाउन फेरि सभामुखको सहारा

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा फेरि सरकार बनाउन सभामुखको सहारा लिइएको छ । कोशीमा सभामुख समेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरी मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कांग्रेसका उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले पदमुक्त गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले फेरि मुख्यमन्त्री बन्न सभामुखको सहारा लिनुभएको हो । कोशीका तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पेस गरिएको पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । अहिले गण्डकीमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको गणना गरिएको हो । ६० सदस्य रहेको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको आवश्यक पर्छ । एमालेका २२, माओवादीका आठ (सभामुखसमेत) र स्वतन्त्र दीपक मनाङेलाई जोडेर ३१ जनाको दाबी गरिएको थियो । फागुन २१ को राजनीतिक समीकरणपछि प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुभएका भट्टले एमाले-माओवादीले बहुमतको दाबी गर्नासाथ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो ।

गत साउनमा कोशीमा थापाले प्रदेश सभाका सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नुभएको थियो । अहिले पनि गण्डकीमा सभामुखलाई गणना गरिएको छ । सभामुखलाई समेत गणना गरिएको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गर्ने अवसरसमेत उपयोग नगरी हतारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । सभामुखलाई गणना नगरे एमालेका अधिकारीका लागि बहुमत पुग्दैन । कोशीमा पनि यस्तै अवस्था थियो ।

उक्त घटनाविरुद्ध कोशीका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उहाँको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिसँगै प्रदेश प्रमुख खापुङको निर्णयसमेत बदर गरिदिएको थियो ।

गएको साउन ११ मा जारी सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थीमध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी माननीय सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेस भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८० र ३ र २१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधानप्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’ सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदर गर्ने क्रममा संसदीय व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सभामुखको भूमिका सम्झाएको थियो ।

खगराज दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त
एमालेका नेता खगराज अधिकारी दोस्रोपटक गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले उहाँलाई आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । अधिकारी संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइसक्नु भएको छ । अधिकारीलाई एमाले, माओवादी केन्द्र (सभामुखसहित) र राजीव गुरुङसहित ३१ जनाको समर्थन छ । अधिकारी एक वर्षको अवधिमा दोस्रोपटक गण्डकीको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँ यसअघि २५ पुस २०७९ देखि १४ वैशाख २०८० सम्म मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला उहाँ एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । पछि राजनीतिक घटनाक्रमले माओवादी कांग्रेससँग मिल्दा अधिकारीको सरकार ढलेको थियो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै दुईजना मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आइतबार गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । शपथलगत्तै उहाँले एकीकृत समाजवादी परित्याग गर्नुभएका दीपक मनाङे र माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । नवनियुक्त दुई मन्त्रीले पनि आइतबार नै शपथ लिएका छन् ।

अदालत जाने तयारीमा कांग्रेस
गण्डकीमा एमाले नेता अधिकारी मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै नेपाली कांग्रेस सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले मुख्यमन्त्रीको असंवैधानिक नियुक्तिको विरोध गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको बताउनुभयो । दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले असंवैधानिक नियुक्ति भएकाले नस्वीकार्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । कांग्रेसले यसअघि नै अधिकारीको नियुक्तिमा आपत्ति जनाएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाएकोमा आपत्ति जनाउनुभएको हो । अधिकारीले ३१ जना सांसदको समर्थनसहित सरकार गठनको दाबी पेस गरेपछि पाण्डेले प्रदेश प्रमुख भट्टलाई भेट्न खोज्नुभएको थियो । तर, अधिकारी मुख्यमन्त्री बनेसँगै उहाँले भेटको कार्यक्रम रद्द गर्नुभएको हो । यसअघि कांग्रेस सांसदहरूको टोलीले प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अधिकारीको दाबी असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।

लुम्बिनीमा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । आइतबार आफूले शपथ लिएसँगै उहाँले तीनजना मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । नवनियुक्त तीनैजना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरिसकेका छन् । बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष मुख्यमन्त्री महरा र अन्य तीनजना बिनाविभागीय मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गरेका हुन् । एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र एक स्वतन्त्रसहित ४८ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा महरा शुक्रबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री महराले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै समर्थक दलहरूलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री महरासँग एमालेका चेतनारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रका दीपेन्द्र पुन र जसपाका भण्डारीलाल अहिरले पनि मन्त्रीको शपथ लिनुभएको छ । मन्त्रालयहरूको भागबण्डा टुंगो नलागेकाले मन्त्रीहरू भने बिनाविभागीय हुन् । मुख्यमन्त्री महरा यसअघि अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा १० मन्त्रालय छन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरूले मन्त्रालय थप गर्नेगरी पनि छलफल गरिरहेका छन् । माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि थप मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिने बताउनुभयो ।

कर्णालीमा किचलो
कर्णाली प्रदेशमा एमाले र माओवादीबीच कुरा नमिल्दा सरकार बन्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएको पाँच दिन बित्दासमेत नयाँ सरकार बन्न सकेको छैन । माओवादीबाट मुख्यमन्त्री रहनुभएका राजकुमार शर्माले बुधबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । उहाँको राजीनामापछि बिहीबार एमालेबाट संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने तय भएको थियो । बदलिएको सत्ता गठबन्धन दलहरूको शीर्ष तहमा भएको छलफलबाट कर्णालीमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार माओवादीका शर्माले बुधबार प्रदेश सभाको बैठकबाट राजीनामा घोषणा गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिए पनि एमालेले बिहीबार नै दाबी पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । यसबीचमा कर्णालीका सत्ता साझेदार दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच कुरा नमिलेपछि मुख्यमन्त्रीमा कँडेलको दाबी पेस हुन सकेको छैन । सत्ता छाडेको माओवादीले कर्णालीमा सभामुखसहित महत्वपूर्ण चारवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग राखेको छ । माओवादीको मागमा एमाले भने सहमत भएको छैन ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुखले १० दिनको समय दिनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले शुक्रबार दिउँसो विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि १० दिनभित्र दाबी पेस गर्न आहृवान गर्नुभएको थियो । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी प्रदेश प्रमुखले वैशाख २ गते सम्मको लागि समय दिनुभएको हो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार साँझ राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले शुक्रबार नयाँ सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुभएको हो ।

तर, आइतबारसम्म सुदूरपश्चिममा कसैले दाबी पेस गरेका छैनन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हाल ५२ जना सदस्य रहेका छन् । नयाँ सरकार बनाउन २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १८ सदस्य छन् । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार तथा राप्रपा र स्वतन्त्र एक÷एक सदस्य छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एक सदस्य पद रिक्त रहेको छ । प्रदेशसभा सदस्य बझाङ १ (क)बाट निर्वाचित कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको गएको असार ५ गतेमा सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । त्यहाँ आगामी वैशाख १५ गते निर्वाचन हुँदै छ ।