काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीशका लागि ४० प्रतिशत अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरू सहमत भएका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय र मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले सहमति जनाएका हुन् । न्याय सेवा आयोग ऐन २०७३ को दफा १३ लाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकभित्र राखेर संशोधन गर्न लागिएको हो । मूल विधेयकमा दफा १३ को ४ मा जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न न्याय सेवा आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुनका लागि प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । गत साउन १६ गतेदेखि २० गतेसम्म २९ जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको परीक्षामा २११ जना परीक्षार्थी सहभागी भए पनि एकजना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए ।
परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई पनि न्यायाधीशका नियुक्ति दिएपछि आलोचनाको विषय बनेको थियो । यसरी उत्तीर्ण हुन नसक्ने ठूलो संख्या भएपछि उत्तीर्ण हुन कम्तीमा ५० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ४० मा झार्न न्याय परिषद्ले सरकारलाई सुझाव पठाएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने जिल्ला न्यायाधीश उत्तीर्ण हुनका लागि कम्तीमा ५० अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्थालाई ४० मा झार्ने कुराको विपक्षमा देखिएको छ ।
आइतबार समितिमा बसेको बैठकमा कांग्रेस सांसद जीवन परियारले ४० अंक ल्याउनेलाई न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्दै परीक्षाको पाठ्यक्रम र विधिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पास हुन ५० अंक ल्याउने हालको कानुन नै ठिक रहेको बताउँदै भन्नुभयोे, ‘५० ल्याउन नसकेर पास भएन भनेर ४० नम्बर राख्ने, ४० मा पनि उत्तीर्ण भएन भनेर ३३ नम्बरमा पास हुने व्यवस्था गर्ने, ३३ मा पनि पास भएन भने पहिलेको एसएलसीमा जस्तै कम्पाट परीक्षा गर्ने कि ?’ कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री पदम गिरीले जिल्ला न्यायाधीश उत्तीर्ण हुनका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जनाउन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कसैले ५० ल्याउन सक्छ, कसैले ५५, कसैले ६० नम्बर ल्यायो भने बढी ल्याउनेले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ । ४० ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्थाले केही कमजोरी हुँदैन ।’
बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकी कानुन सचिव लीलादेवी गड्तौलाले सहसचिवको परीक्षामा ४० अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुने व्यवस्था रहेको एकदम कडाइका साथ उत्तरपुस्तिका जाँच गर्ने भएका कारण धेरै अंक ल्याउन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले कम्तीमा ६ वर्ष वकालत गरेका कानुन व्यवसायीले जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै ४० प्रतिशत अंक ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुने बताएपछि कांग्रेस सांसदले पनि सो व्यवस्था राख्न सहमति जनाएका थिए ।
किन घट्यो उत्तीर्ण दर ?
जिल्ला अदालतमा रिक्त न्यायाधीशमा अनुत्तीर्णलाई पदपूर्ति गर्दा न्यायपरिषद् आलोचित बन्न पुगेको छ । यो वर्ष २११ ले परीक्षा दिएकामा एकजना मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए । बाँकी २८ पदपूर्ति परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाबाटै गरिएको थियो । त्यसअघि २०७८ मा २१ न्यायाधीशका लागि परीक्षा आहृवान गर्दा २३५ ले आवेदन दिएका थिए, जसमध्ये १९६ ले परीक्षा दिएका थिए । तर, उत्तीर्ण भने तीन मात्रै भए । हालसम्म जिल्ला न्यायाधीशका लागि पाँचवटा परीक्षा सञ्चालन भएका छन् । त्यसमध्ये सुरुको परीक्षा न्याय सेवा आयोग आफैँले लिएको थियो । संविधानको प्रावधानअनुसार पहिलोपटक जिल्ला न्यायाधीशका लागि २०७४ माघ १३ देखि १६ गतेसम्म परीक्षा लिइएको थियो । रिक्त ३० पदका लागि लिइएको परीक्षामा ४२४ ले परीक्षा दिएका थिए । त्यसमध्ये १२३ उपसचिव र बाँकी अधिवक्ता थिए । १६ जना उत्तीर्ण भएका थिए, जसमा एकजना पनि अधिवक्ता थिएनन् । न्याय सेवा आफैँले परीक्षा लिँदा कर्मचारी मात्रै उत्तीर्ण भएको आक्षेप लागेपछि लोकसेवा आयोगलाई परीक्षा लिइदिन आग्रह गर्यो ।
लोकसेवा आयोगले २०७६ फागुन २१ देखि जिल्ला न्यायाधीशको दोस्रो परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । कुल २९ पदका लागि २९७ ले आवेदन दिए तर २२९ मात्रै परीक्षामा सामेल भए । तीमध्ये २६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । यसरी आयोगले लिएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा सुरुका दुई वर्ष उत्तीर्ण हुनेको अनुपात र संख्या अन्य परीक्षामा जस्तै सामान्य र स्वाभाविक प्रकृतिको देखिन्छ । तर, बितेका दुई वर्षमा भने नतिजा क्रमशः खस्किँदै गइरहेको छ, जसका कारण परीक्षामा असफल भएकालाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने अवस्था परिषद्ले झेल्नुपरेको छ । अब यस्तो हुन नदिन परीक्षा प्रणाली बदल्नुपर्ने र न्यूनतम उत्तीर्णांकमा १० घटाएर अन्य सेवाको परीक्षासँग तालमेल मिलाउनुपर्ने माग नेपाल बार एसोसिएसनले उठाउँदै आएको थियो ।
नवनियुक्त १० जिल्ला न्यायाधीशहरूको पदस्थापन
नवनियुक्त १० जिल्ला न्यायाधीशहरूको पदस्थापन भएको छ । आइतबार न्यायपरिषद्ले १० जिल्ला न्यायाधीशहरूको पदस्थापन गरेको हो । पदस्थापन हुने न्यायाधीशहरूमा अर्जुनप्रसाद कोइराला, नरेन्द्रबहादुर बुढा, जीवनकुमार भण्डारी, मुकुन्द आचार्य, विमला रेग्मी, पुष्पराज पाण्डे, शिवबहादुर थापा, महेन्द्रबहादुर कार्की, दीपक घिमिरे र फणेश्वरी घिमिरे रहनुभएको छ । कोइरालाको जिल्ला अदालत धनुषामा पदस्थापन भएको छ भने बुढा जिल्ला अदालत बारा, भण्डारी जिल्ला अदालत सर्लाही, आचार्य जिल्ला अदालत पर्सा, रेग्मी जिल्ला अदालत रौतहट, पाण्डे जिल्ला अदालत सिराहा र थापाको जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा पदस्थापन भएको छ । त्यस्तै, दीपक घिमिरे र फणेश्वरी घिमिरेको बाँके र महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पदस्थापन भएको छ । कार्कीको जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पदस्थापन भएको छ । बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच