कोशीमा सत्ताको किचलो :

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन बहुमत सांसदले हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै नयाँ सरकार गठनको पहल सुरु गरेका हुन् । कोशीमा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ । हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेका ४० र माओवादीका १३ गरी ५३ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुगेको छ । कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले औपचारिक आहृवान नगर्दै गठबन्धनले दाबी प्रस्तुत गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्की राजीनामा पनि नबुझाउने र विश्वासको मत पनि नमाग्ने अडानमा हुनुहुन्छ । ‘सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको २८ असारमा शेरबहादुर देउवासमेत रिट निवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत प्रत्यर्थी भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा भएको फैसलाको बुँदा नम्बर ६७ को व्याख्या एवं नेपालको संविधानबमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीज्यूले बहुमत सदस्यको विश्वास गुमाइसकेकोले कोशी प्रदेश सभाका हामी बहुमत सदस्यहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता माननीय हिक्मतकुमार कार्कीज्यूलाई अर्को वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्न कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष दाबी प्रस्तुतिका साथ अनुरोध गर्दछौँ’, एमाले कांग्रेसको संयुक्त माग दाबीमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, मुख्यमन्त्री कार्की भने आफू सरकार बन्ने संविधानको प्रावधानअनुसार अन्तिम विकल्पबाट मुख्यमन्त्री बनेको बताउँदै राजीनामा पनि नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा हुनुहुन्छ । सरकार छाड्नुपरे प्रदेशसभा विघटन गरिदिने उहाँको चेतावनी छ । यद्यपि, संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नजिरले भने मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबीलाई समर्थन नगर्ने संविधानविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै संसद् विघटन नहुने संविधानविद्को भनाइ छ । संविधानविद्हरूको उक्त दाबीलाई मुख्यमन्त्री कार्कीले चुनौती दिँदै आफू मुख्यमन्त्री हुँदा प्रयोग भएको धारामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने कुनै प्रबन्ध नभएको दाबी गरिरहनु भएको छ ।

यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको व्याख्यामा व्यक्तिलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता हुनसक्ने उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते गरेको फैसलामा उपधारा ५ मा दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने उल्लेख छ । फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर ८६ मा उपधारा ५ अनुसार दिएको समर्थन चिरस्थायी नहुने भन्दै अवस्था र परिस्थितअनुसार फिर्ता लिन सकिने स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, उपधारा ५ अनुसार व्यक्तिगत मात्र नभई दलीय समर्थनमा पनि सरकार बन्नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा अगाडि भनिएको छ, ‘यस उपधाराअनुसार प्रदान गरिने समर्थन वा व्यक्त गरिने विश्वास दलीय निर्णयको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ, साथै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमता प्रयोग गरेर पनि समर्थन वा विश्वास व्यक्त गर्नसक्ने देखिन्छ । यसरी दिइएको समर्थन वा विश्वास चिरस्थायी नै हुनुपर्दछ भन्ने पनि हुँदैन । अवस्था र परिस्थितिअनुसार दिइएको दलीय वा व्यक्तिगत समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ ।’

असोज २० मा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एमालेका हिक्मत कार्कीले राजीनामा दिनुभएको थियो । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार असोज २७ मा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । उहाँ कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेले सहयोग गरेको थियो । गठबन्धनका दलहरू सरकारमा सहभागी भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । गएको फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा तोड्दै एमालेसँग सहयात्रा थालेपछि प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन कार्यान्वयनतर्फ गएको हो । यो कदम कति छिटो कार्यान्वयन हुनेछ अथवा प्रदेशको विवाद फेरि अदालत पुग्ने हो वा होइन, त्यसका लागि कम्तीमा अबको महिना दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन जेठ ११ मा बोलाउन सिफारिस
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशन जेठ ११ मा बोलाउन सिफारिस गर्नुभएको छ । कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट बजेट अधिवेशन जेठ ११ गते बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरिएको हो । सत्ता साझेदार दलहरूले सरकार फेरबदलको प्रक्रिया सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले झण्डै साढे एक महिनापछि प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्न सिफारिस गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले जेठ ११ गते बिहान ११ बजे प्रदेश अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘जेठ ११ गते बिहान ११ बजे प्रदेश सभाको अधिवेशन आहृवानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,’ कार्कीले भन्नुभयो । कोशी प्रदेशमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्की प्रदेश सभामा अल्पमतमा पुग्नुभएको छ । उहाँलाई समर्थन गरेको एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा साढे एक महिना पछिको समय राखेर कार्कीले प्रदेशसभा अधिवेशनको सिफारिस गर्नुभएको हो ।

माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा
कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका तीन मन्त्रीले सोमबार मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन् । खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री नारायण बुर्जामगर, सामाजिक विकासमन्त्री राजेन्द्रकुमार कार्की र पर्यटन, वन तथा वातावरण गणेश उप्रेतीले राजीनामा बुझाउनुभएको हो । माओवादीले सोमबार नै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छ । यस प्रदेशमा माओवादीका १३ सांसद छन्् ।