बारको प्राथमिकतामा न्यायालयको पुनर्संरचना सुझावका लागि समिति गठन

काठमाडौं । न्यायालयको पुनर्संरचना नेपाल बार एसोसिएसनको प्राथमिकताको विषय बनेको छ । यसअघि नै नौ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेर बारले न्यायालयको स्वतन्त्रता र सक्षमताका लागि न्यायालयको पुनर्संरचनामा काम गर्ने भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू क्रमशः मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती, पंकज कर्ण, दीपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने यसको सदस्यको रूपमा रहेको अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको हो ।

नेपाल बारको आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रमुख एजेण्डा बनाउनका लागि सुझाव दिन सो समिति गठन गरिएको र त्यसले विज्ञहरू सहितको सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गराएर अघि बढ्ने बारको योजना छ ।

संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने ठहर
संवैधानिक परिषद्को संरचना, न्याय परिषद्को संरचना लगायतका विषयलाई लिएर संशोधन गर्नुपर्ने बारको तयारी रहेको समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी संवैधानिक रहे पनि संवैधानिक नैतिकताको उपहास हुन पुगेको डा. ज्ञवालीको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संवैधानिक परिषद्बाट प्रधान न्यायाधीशको अलावा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेत कुनै पनि काम गर्दा कानुन र विधिको शासनप्रति उत्तरदायी हुने पद र तटस्थ बस्नुपर्ने पद भएकोले उहाँहरूलाई अलग गरी र राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना थप गर्नेगरी संविधानमा संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ ।’

न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हालको न्यायपरिषद् आफैँमा कार्यकारिणीको बहुमत देखिएको डा. ज्ञवालीको जिकिर छ । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्माणमा न्यायपालिकाको बहुमत देखिँदैन भने राजनीतिक हस्तक्षेप हुने खतरा त्यतिकै हुन्छ । त्यसैले विगतका न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यकारीको प्रभाव नै पर्न गयो ।’ डा. ज्ञवाली भन्नुहुन्छ, ‘यसबाट न्यायपरिषद् अछुतो रहन सकेन । यसको कारण यी तीन सदस्यीय तीन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वसमेत गर्ने हुनाले वैधताको हिसाबले समेत उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

त्यसो त संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई लिएर पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने विज्ञले औँल्याएको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा हुने संसदीय सुनुवाइले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अभ्यास र अधिकार क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेकोले यसमा पनि संशोधन आवश्यक देखिएको औँल्याइएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘संसदीय सुनुवाइ आफैँमा राजनीतिक प्रक्रिया भएकोले यो प्रक्रियालाई राजनीतिक तहको संलग्नताबिना सम्पन्न गर्न सकिन्न । राजनीतिक संलग्नता अनिवार्य भएको कारणले संसदीय सुनुवाइका चरण पार गर्नका लागि सिफारिश भएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक क्षेत्रको सहयोगका अपेक्षा र त्यसको बदलामा राजनीतिक क्षेत्रले सिफारिश भएको पात्रसँग अन्य अपेक्षा राख्ने भएकोले संसदीय सुनुवाइको अभ्यास हाम्रोमा कतै न कतै राजनीतिक क्षेत्र र न्यायाधीशहरूको सौदावाजीको विषय बन्ने खतरा उन्मुख देखिन थालेको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक अपेक्षालाई कुठाराघात गर्दै गएको छ ।’

न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिश भएका व्यक्तिहरूको नेकिवधि (यथार्थ विवरण) नहुने भएकोले के विषयको सुनुवाइ र के अपेक्षा गरिएको हो भन्ने नै निक्र्योल हुन नसक्दा संसदीय सुनुवाइ या त औपचारिकता यात सौदावाजीको थलो हुने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसदीय सुनुवाइमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको योग्यता र क्षमताको परीक्षण हुन सक्दैन र त्यो अधिकार पनि संसदीय सुनुवाइ समितिलाई छैन । कार्यसम्पादन र निष्ठाको परीक्षण गरिने हो भने त्यो रेकर्ड पनि संसदीय समितिसँग उपलब्ध नहुने भएकोले संसदीय सुनुवाइ केका लागि र किन भन्ने औचित्य नै स्थापित हुन सकेको छैन ।’
तसर्थ प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइको अहिलेको संवैधानिक प्रावधानको पुनरावलोकन गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्बाटै सार्वजनिक सुुुनुवाइ विधि प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु वा अन्य योभन्दा उत्तम अन्य कुनै उपाय भए सोसमेत विचार गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा प्रतिकूल असर नपार्ने उपयुक्त संवैधानिक प्रबन्ध गरिनु उपयुक्त हुने विज्ञले औँल्याएका हुन् ।

त्यस्तै, संवैधानिक अदालतको समेत आवश्यकता रहेको विज्ञले औँल्याएका छन् । सर्वोच्च अदालतभित्र एक संवैधानिक इजलास रहने, प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले तोकेका प्रधानन्यायाधीशले सिफारिश गरेका अन्य चारजना गरी पाँच जनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरिएको छ । संवैधानिक इजलास प्रत्येक हप्ताको बुधबार र शुक्रबार बस्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिए पनि कहिल्यै गठन नै नहुने र वर्षौंपछि सर्वोच्चले नै इजलास गठन गर्न आदेश दिनुपर्ने, कहिले प्रधानन्यायाधीश नहुँदा बेञ्च नै नबस्ने आदि इत्यादिले गर्दा निर्वाचनका मुद्दाहरू त एउटा निर्वाचन सकिसकेपछि पनि पालो नआउने र त्यसको औचित्य नै समाप्त हुनेगरी मुद्दा रहने, संसदीय सुनुवाइ नभई, अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गरिएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको मुद्दा सुनुवाइ नगरी हालसम्म पनि थाती रहने कारणले संघीयता, समावेशिताको कार्यान्वयनमा समेत यसको प्रभावकारिता घट्दै गएको देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवाली दुई प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना लगायतका केही मुद्दामा सकारात्मक देखिए पनि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विश्वका ६१ मुलुकले यसको उपादेयताको भरपुर प्रयोग गरे पनि नेपालमा संवैधानिक इजलास भएको कारणले यसको स्वतन्त्रता देखिएन । तसर्थ संघीयता, समावेशिता र संविधानको व्याख्या गरी संविधानलाई पूर्ण बनाउन छुट्टै स्वतन्त्र संवैधानिक अदालतको गठन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।’

नेपाल बार एसोसिएसनले आगामी सम्मेलनमा यी विषयहरूलाई जोडदार उठाउने देखिन्छ । सुर्खेतमा हालै सम्पन्न बारको वार्षिक साधारण सभा र चितवनमा सम्पन्न ४९औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि ठोस धारणा तय गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि त्यसका लागि सुझाव दिन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको हो ।