कमजोर आर्थिक वृद्धि र लगानी सम्मेलन

दक्षिण एसिया क्षेत्रमा नेपालको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा कमजोर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले जनाएको छ । कोषले सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो दक्षिण एसियाली मुलुकमध्येकै कमजोर अवस्था हो । गत अक्टोबरमा नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२४ मा ५.१ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले यसपटक नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणमा तीव्र कटौती गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले नेपाल अन्तिमबाट दोस्रोमा परेको छ । सार्कका आठ मुलुकमध्ये अफगानिस्तान र श्रीलंकाको तथ्यांक यसमा समावेश गरिएको छैन । यसमध्ये सबैभन्दा बलियो आर्थिक वृद्धि भारतले हासिल गर्दैछ । भारतले सन् २०२४ मा ६.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकको दोस्रो ठूलो आर्थिक वृद्धि गर्ने देशमा बंगलादेश परेको छ । यसले सन् २०२४ मा ५.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसैगरी मालदिभ्सले ५.२ प्रतिशत, भुटानले ४.८ प्रतिशत र पाकिस्तानले २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ । आईएमएफले अफगानिस्तान र श्रीलंकाको तथ्यांकलाई यसमा समावेश गरेको छैन ।

गत आर्थिक वर्षमा विश्व औसतभन्दा निकै कम ०.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको नेपालको चालु आर्थिक वर्ष पनि वृद्धिका हिसाबले निराशाजनक देखिएको छ । विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिको दर कम हुने भएकाले नेपालले उत्साहजनक वृद्धि हाँसिल नगरे पनि विश्वको औसतभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा विश्व औसतभन्दा निकै कम ०.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको नेपालको चालु आर्थिक वर्ष पनि वृद्धिका हिसाबले निराशाजनक देखिएको छ । विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिको दर कम हुने भएकाले नेपालले उत्साहजनक वृद्धि हाँसिल नगरे पनि विश्वको औसतभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आएको थियो । सरकारले बजेटमार्फत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको भए पनि आइएमएफको प्रक्षेपणमा भने त्यसको आधामात्रै परेको छ ।

आइएमएफका प्रमुख अर्थशास्त्री पिएरे-ओलिभियर गोरिन्चासले नेपालजस्तै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरूका सन्दर्भमा खासगरी न्यून आय वर्गका मुलुकहरूलाई कोभिडपछिको पुनोत्थानलाई अझै समस्या परिरहेको बताएका छन् । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरूसँग पुनरुत्थानका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव हुने गरेको उनको भनाइ छ । जुन मुलुकसँग पुनरोत्थानका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत साधन थियो ती देशले छिट्टै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान गरे । तर, जुन देशहरूले स्रोतसाधनको संरक्षण गर्न सकेनन् वा गरेनन् तिनीहरूलाई पुनरोत्थानका लागि समस्या परिरहेको छ । विश्व अर्थतन्त्र कोभिड १९ र रसिया युक्रेन युद्घका चुनौतीलाई पार लगाउँदै सामान्यीकरणतर्फ अघि बढिरहेका बेला नेपालचाहिँ पछि पर्नु अस्थिर सरकारको प्रभाव भएको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि घटेसँगै मूल्यवृद्धि घट्दै गएको पाइन्छ तर, दिगो रूपमा घट्दै जानेमा भने आशंका देखिन्छ । मूल्यवृद्धिका हिसाबले पनि यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा आईएमएफले गरेको छ । विश्वको औसत मूल्यवृद्धि यो वर्ष २.८ प्रतिशतमा रहने र आउँदो वर्ष २.४ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण आईएमएफले छ । आउँदा दिनमा मूल्यवृद्धि पुनःउच्च हुने जोखिम कायमै रहने तथा सबै मुलुकहरूले मूल्यवृद्धिलाई लक्षित सीमाभित्र ल्याउन प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने आईएमएफले जनाएको छ । खासगरी ऊर्जा र वस्तुहरूको मूल्य घट्ने प्रक्षेपणका कारण मूल्यवृद्धि कम भए पनि पछिल्लो समय बढेको भूराजनीतिक द्वन्द्वले तेलको मूल्य पुनः बढाउने जोखिम देखिएको छ । यसका साथै चीनको निर्यातमा देखिएको अवरोधले पनि वस्तुको मूल्य बढाउन सक्नेछ ।

आर्थिक वृद्धिको कमजोर तथ्यांकसँगै सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ । सरकारले पहिलो लगानी सम्मेलन सन् २०१७ मा गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा स्वदेशी र विदेशी गरी १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर, २ खर्ब रुपैयाँको परियोजना मात्रै कार्यान्वयनमा आयो । यसैगरी सन् २०१९ को सम्मेलनमा १५ खर्बको प्रतिबद्धता भएको थियो । जसमध्ये साढे ९० अर्ब रुपैयाँको परियोजनामात्रै कार्यान्वयनमा आएका थिए । विदेशी लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षणले सन् १९९५/९६ देखि २०२१/२२ सम्म प्रतिबद्धताको तुलनामा एक तिहाइमात्रै लगानी भित्रिने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा ५४ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाइएकोमा जम्मा १८ अर्ब भित्रिएको थियो ।

सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील देशको श्रेणीमा स्तरोन्नति हुँदैछ । नेपाल १६औं योजना लागू गर्ने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्लो समय विविध कारणले विदेशी लगानीमात्र होइन, स्वदेशी पुँजी पनि लगानी हुनसकेको छैन । कोभिडसँगै उत्पादनले गति लिन नसक्दा बजारमा माग बढ्न सकेन, बैंक ब्याजदर उच्च भएकाले व्यवसायीहरूले लगानी बढाउन सकेनन् । यसैकारणले बैंकमा लगानीयोग्य रकम ६ खर्बभन्दा बढी थुप्रिएको बैंकर संघले जनाएको छ । बैंकमा यति ठूलो रकम थुप्रेर बस्दा पनि लगानी कर्ताले लगानीका लागि उत्साह नदेखाउनुले सरकारको नीति माथि नै प्रश्न चिहृन खडा गरेको छ ।

दोस्रो लगानी सम्मेलनपछि लगानीकर्ताहरूले सामना गरेका धेरै समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कानुन परिवर्तन गरिएका छैनन् । त्यष्सको आवश्यकता रहेको छ । भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता स्वीकृत गरेसँगै यस पटकको सम्मेलन बढी फलदायी बन्नसक्ने देखिन्छ ।

सरकारले जलविद्युत्, सूचनाप्रविधि, कृषि र उद्योगलाई लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा छनौट गरेको छ । जलविद्युत्, पर्यटनलगायत निजी क्षेत्रका आयोजना सम्मेलनका क्रममा अघि सारिने लगानी बोर्डले जनाएको छ । निर्माणका लागि आवश्यक र सम्भावना देखिएका आयोजनालाई लगानीका लागि प्रस्ताव गर्ने र विगतको अनुभवले अध्ययन गरिएका आयोजनालाई यो पटक अगाडि बढाउने योजना लगानी बोर्डको छ । नेपाल लगानीका लागि उर्बर भूमि भए पनि सरकारले कानुनी, राजनीतिक, प्रशासनिक सबै हिसाबले लगानीको वातावरण तयार पार्न सकेको छैन । पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलन भइसक्दा पनि नेपालले काम गरेर देखाउन सकेको अवस्था छैन । नेपालले बिना तयारी लगानी सम्मेलन आयोजन गर्न त गइरहेको छैन ? लगानीको क्षेत्र, यसले गर्नसक्ने उत्पादन, रोजगारीको सिर्जना र राष्ट्रको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा हुने बढोत्तरीको विषयमा सरकारको स्पष्ट खाका देखिएको छैन ।

दोस्रो लगानी सम्मेलनपछि लगानीकर्ताले सामना गरेका धेरै समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कानुन परिवर्तन गरिएका छैनन् । यी समस्याहरू समाधान गर्न धेरैवटा ऐन संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको छ । भर्खरै मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता स्वीकृत गरेसँगै यस पटकको सम्मेलन बिढ फलदायी बन्न सक्ने देखिन्छ । किनभने यसले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्दछ । निजी क्षेत्रले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता स्वीकृत गर्न सरकारलाई लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आइरहेको थियो । द्विपक्षीय सम्झौताले उद्योगको राष्ट्रियकरण नगर्ने, स्वदेशी, विदेशी सबै उद्योगलाई समान व्यवहार गर्ने र विवाद भए पहिले स्वदेशी कानुन आकर्षित हुने सुनिश्चितता गर्छ ।

सम्मेलनको विषयमा संसद्मा, संसदीय समितिमा, सार्वजनिक रूपमा अझै छलफल हुन सकेको छैन । कानुन निर्माण गर्ने निकायमा समेत यसबारे बहस भएको पाइँदैन । सरकार नेपालको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक यति ठूलो सम्मेलनलाई राष्ट्रिय सम्मेलनको रूप दिन तयार देखिँदैन । वास्तवमा यो सरकारको मात्रै जिम्मेवारी होइन, यो कुनै सरकार, राजनीतिक दल वा क्षेत्रका लागि गरिन लागेको काम होइन तसर्थ सम्मेलनलाई समग्र मुलुककै लगानी उत्सवका रूपमा हेरिनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको पाइँदैन ।

यस लगानी सम्मेलनले निजी क्षेत्रलाई सहआयोजकको भूमिका दिएसँगै निजी क्षेत्रले पनि सम्मेलनको गतिविधिमा सुझाव र सहकार्य गर्दै आएको पाइन्छ । अझै पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयारीको लागि विचार, बिमर्श, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई समय नदिएको बताइरहेको छ । सरकारले पहिले नै आयोजनाको विवरण, सामान्य अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको भए लगानीकर्तालाई आयोजना छनौट गर्न सहज हुन्थ्यो । कमजोर तयारीमा सम्मेलन आयोजना गर्दा लगानीकर्तामा आत्मविश्वासमा कमी आउन सक्ने भनाइ निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, झन्झटिलो कर्मचारी प्रशासन, असहज कर प्रणाली, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, समन्वयको अभाव र ऐन, नियम कार्यान्वयनमा एकरूपता नहुनले सम्भावना हुँदाहुँदै लगानीका लागि नेपाल आकर्षित बन्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ, यी यस्ता विषयवस्तुमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । (आचार्य अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुनुहुन्छ ।)