प्रादेशिक योजना तर्जुमाका मुख्य चुनौती

डा. सुदनकुमार वली

राष्ट्रिय योजना आयोग १६औं योजनाको अन्तिम चरणमा रहेको छ । फरक संरचनामा तयार गरिएको १६औं योजना प्रकाशनको चरणमा पुगिरहेको समयमा प्रदेश सरकारले पनि आ-आफ्नो प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाहरू तयार गरिरहेका छन । त्यसैक्रममा गण्डकी प्रदेश (चैत्र १२, २०८०) र लुम्बिनी प्रदेश (चैत्र १६, २०८०) ले दोस्रो आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६)को आधार-पत्र प्रकाशन गरिसकेका छन् भने बागमती, कर्णाली र मधेस प्रदेशले आधार-पत्रको तयारी गरिरहेका छन् तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो योजना ढिलो तयार भएकाले सो प्रदेशमा पहिलो आवधिक योजनाको अवधि चार वर्ष बाँकी नै छ । समग्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औं योजनासँगै तादाम्यता मिल्नेगरी सबै प्रदेशले आआफ्नो दोस्रो आवधिक योजना तर्जुमा तथा पहिलो योजनाको अध्यावधिक गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्न तथा विकासका कामलाई योजनाबद्ध गरी स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आवधिक योजनाको तर्जुमा गरी मध्यमकालिन खर्च संरचना र वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न अत्यावश्यक छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई आवधिक योजनसँग जोडेर बृहत् आर्थिक संरचनाभित्र रही स्रोतको अनुमान, दायरा विस्तार र खर्चलाई मितव्ययी तथा लागत लाभप्रभावी सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रणालीको जरुरी छ । सीमित अन्तरिक स्रोत र असीमित अपेक्षाका बीच तयार गरिएका यी आवधिक योजना कतिको वस्तुपरक र कार्यान्वयन योग्य छन् त्यसको विश्लेषण गर्न योजना तर्जुमा गर्दा लिइएका विभिन्न आधारलाई हेर्नुपर्छ ।

विशेषतः समष्टिगत आर्थिक खाका, लगानी प्रच्क्षेपण, लगानीको स्रोत व्यवस्थापन र परिमाणात्मक लक्ष्यको निर्धारणमा अति सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । यी समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको आधार तयार र अपेक्षित लक्ष्य निर्धारण गर्न विषय क्षेत्रगत तथांकको विश्लेषण चाहिन्छ । यदि हालै प्रकाशन गरिएका लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका आधार-पत्रलाई सन्दर्भका लिने हो भने पनि त्यसको तयारीमा विविध समस्या भोग्नु परेको देखिन्छ । विशेषगरी लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले आफ्नो आधारपत्र तयार गर्दा कस्ता चुनौती भोग्नु पर्‍यो त्यसलाई आधार लिएर प्रदेशका योजना तर्जुमा गर्दा देखापर्ने विभिन्न चुनौतीलाई विश्लेषण गरिएको छ ।

तथ्यांकको अभाव
नीति तथा कार्यक्रम, योजना तर्जुमा र त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गर्न चाहिने विषय क्षेत्रगत तथ्यांकको आधार निकै कमजोर छ । प्रदेशको आफ्नै एकीकृत तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र प्रकाशनको अभ्यास प्राथमिकतामा नपर्ने विषय हो । धेरैजसो तथांकहरू राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहहरूले समेत आफ्नो एकीकृत रूपमा क्षेत्रगत तथ्यांकको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनन् । सही तरिकाले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र अन्य विषयक्षेत्रगत वा आवधिक योजनाको तर्जुमामा निकै समस्या परेको छ । आवधिक योजनाको समष्टिगत आर्थिक खाका र क्षेत्रगत लगानीको अनुमान गर्न प्रदेशको आफ्नै तथ्यांक कमीले तय गरिएका परिमाणात्मक लक्ष्य र सार्वजनिक वित्तको अनुमान यथार्थपरक बनाउन कठिन देखिन्छ ।

क्षेत्रगत प्राथमिकता
प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपेक्षा प्रदेशको क्षमता र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरसमेत रहेको छ । प्रदेशको मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रदेश सरकार प्रष्ट देखिदैन् । योजनाहरूमा सबै समुदाय र क्षेत्रको अनुहार झल्किने गरी राख्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसले प्रदेशको स्रोतको क्षमता र मुख्य रणनीतिक प्राथमिकता क्षेत्रको एकिन गर्न राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीसमेत असफल भइरहेका छन् । एकातिर आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय क्षेत्रका मुख्य रणनीतिक संवाहकको पहिचान नहुने र अर्कोतर्फ योजनाहरूको प्रभावको भरमा अनवावश्यक तथा अव्यवस्थित रूपमा माग वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बनाउँदा स्रोतको उपलब्धता र मागको बीचमा ठूलो खाडल छ । तसर्थ, प्रदेश गौरव वा प्रदेश रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकता गर्न र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको समेत पूर्णता गर्न प्रदेश आयोजना बैंकमार्फत व्यवस्थित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २२ बुँदे निर्देशनले समेत प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

राजनीतिविरुद्ध कर्मचारीको द्वन्द्व
नेपालमा नयाँ संविधान लागूसँगै राजनीतिक संघीयता केहीहदसम्म लागू भयो । स्थानीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमार्फत राजनीतिक संघीयतालाई संस्थागत गरियो तर प्रशासनिक र राज्यको शासकीय संघीयता औपचारिकताका लागिमात्र कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । केहीमा नयाँ कर्मचारीसम्बन्धी निजामती ऐन र नियमावली तयार भए पनि प्रदेशहरूले त्यसको अभ्यास गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण प्रदेशको आफ्नै कर्मचारी छैनन् र संघबाट प्राप्त जनशक्ति संघप्रति उत्तरदायी हुने, प्रदेशको वास्ताविक आवश्यकता, त्यहाँको राजनीतिको मुल मुद्दाहरूमा समेत कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच बारम्बार शक्तिको द्वन्द्व भइरकेको छ । यसले प्रदेशका लागि उपयुक्त नीति र कार्यक्रम तयार गर्न, संघीय सरकारबाट उलब्ध स्रोतलाई समेत स्थानीयकरण गर्नमा कर्मचारीबाधक बनिरहेको अवस्था छ । कर्मचारी तथा मुख्य राजनीतिक नेतृत्वको केन्द्रिकृत मानसिकताले प्रदेशको मूल मुद्दालाई सम्बोधन गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रदेशका संरचनाले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दोष देखाउने र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयनमा सैदान्तिक तथा व्यावहारिक द्वन्द्वको निरन्तरताले समग्र प्रदेशको कार्य सम्पादनलाई असर परिरहेको देखिन्छ ।

आन्तरिक स्रोतको विस्तार
प्रदेशको मुख्य स्रोत वित्तीय हस्तान्तरण हो । लुम्बिनी प्रदेशको हकमा हेर्नेहो भने करिब १३ प्रतिशत मात्र आन्तरिक स्रोत छ । न्यून आन्तरिक स्रोतको अवस्थाका कारण प्रदेशहरूले निर्धक्क आफ्ना योजनाको प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनमा जान सकिरहेका छैनन् । समग्र लगानीको करिब ३६ प्रतिशत मात्र सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी छ बाँकी ६४ प्रतिशत निजी, सहकारी र समुदायको छ । निजी क्षेत्रको लगानी करिब ६० प्रतिशतमाथि छ । एकातिर लगानीको ठूलो हिस्सा रहेको निजी क्षेत्रलाई औपचारिक प्रणालीमा व्यवस्थित गर्न, अर्कोतिर प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत विस्तार गर्न सकिने एकल र साझाअधिकरको उपयोग गर्न सकिएको छैन । तसर्थ, प्रदेशलाई आफ्नो आन्तरिक स्रोतको पहिचान विस्तार गर्न कठिन भइरहेको छ ।

तहगत अधिकारको अन्यौलता
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई छुट्टाछुट्टै एकल अधिकार, संयुक्त अधिकार निहित हुनेगरी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूची ६ बमोजिमको प्रदेशको अधिकार, अनुसूची ७ बमोजिमको संघ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा अनुसूची ९ बमोजिमको स्थानीय, प्रदेश, संघको साझा अधिकारको व्यवस्था छ । संविधानले अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरे पनि संघीय कानुन र प्रदेश कानुनहरूले संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्ने बाटो नखोलिदिँदा क्षेत्रगत अधिकारको अभ्यास, अधिकार सीमा निर्धारण गर्न, सोही बमोजिमको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गर्न अन्यौलता देखिएको छ । यसले गर्दा कतिपय योजनाहरू दोहोरो पर्ने र कतिपय क्षेत्र एकअर्काको अधिकारका रूपमा छोड्दा तिनै तहबाट नसमेटिने हुँदा सबै क्षेत्रको समानुपातिक र समानता पूर्वक योजनालाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ ।

परम्परागत सोच र अभ्यास
प्रदेश नेपालको लागि नयाँ संरचना हो । भर्खरै सात वर्ष पूरा गरेको यो संरचनाले नयाँ अभ्यासलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजानुपर्ने थियो । विश्व बजारमा देखिएका अभ्यासलाई आत्मसाथ गर्दै विश्व व्यापीकरण तथा भूमण्डिकरणसँगै डिजिटल प्रणालीमार्फत आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन र सुशासनलाई प्रवर्धन गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने थियो । प्रक्रियामुखी नभई नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्न भर्चुवल वा कार्यस्थल जुन उपयुक्त हुन्छ, सोही अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अभ्यास गर्न सक्नुपथ्र्याे तर वर्तमान प्रदेश सरकारका राजनीतिक, कर्मचारी नेतृत्व विगतको असफल अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसले एकातिर प्रदेशको अस्तित्वमाथि निरन्तर प्रहार गर्न सहयोग पुगेको छ भने अर्कोतर्फ जुन उद्देश्यले प्रदेशको स्थापना भएको थियो सही बमोजिम कार्य संपादनसमेत हुन सकेको छैन् । साथै नयाँ सोच र अभ्यास गर्न खोज्नेलाई जबर्जस्ती निरुत्साही बनाउने काम भइरकेको छ । तसर्थ, प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि नयाँ अवधारणा, विचारका साथ नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न, सोको कार्यान्वयनका लागि परम्परागत सोच र अभ्यास ठूलो बाधकका रूपमा छ ।

अन्त्यमा, अहिले प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरिहेका छन । माथि उल्लेखित योजना तर्जुमाका मुख्य चुनौती साधारणतया सबै प्रदेशका साझा चुनौतीहरू हुन् । यसका अलवा थुप्रै अन्य चुनौतीहरू पनि छन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्दा प्रदेशको आवधिक योजना, मध्यमकालिन खर्च संरचनासँग अन्तरसम्बन्धित हुनेगरी गर्नु आवश्यक छ । प्रदेशको योजना तर्जुमा गर्दा संघ र स्थानीयतहको आवधिक योजना, क्षेत्रगत प्राथमिकतालाई समेट्नु अनिवार्य छ । हल मुख्य चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र प्रदेश सरकारको अस्तित्वमाथिको प्रश्नलाई समेत गतल सावित गर्न प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही फरक र समयसापेक्ष अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रदेशमा रहेको वर्तमान केन्द्रीकृत र प्रक्रियावादी मानसिकतालाई हटाउनुको विकल्प छैन । (लेखक युवा अर्थशास्त्री र लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुनु हुन्छ)