गन्जागोल राजनीति

गए बाउको आए साहुको भन्ने नेपाली उखान यतिखेर नेपाली राजनीतिको स्थापित चरित्र भएको छ । यो चरित्रको परिणाम नेपाली राजनीतिमा गन्जागोल सिर्जना गरिरहेको छ । वर्तमान प्रणालीको उपयोग गर्दै यसैलाई असफल तुल्याउन आतुर राजनीतिक शक्तिहरूले व्यक्तिगत नैतिकता, राजनीतिक चरित्र र संस्कार सबैलाई धुलो पिठो बनाएको हामी सबै टुलुटुलु हेर्न विवश छौं, हेरिरहेका छौं । संसदीय पद्धतिमा सबैभन्दा उच्चतम संस्था संसद् नै हो । जनताको स्वतन्त्र सार्वभौम सम्प्रभुसत्ताको उपयोग गर्ने अधिकार र सामथ्र्य रहेको संसद् यतिखेर अराजक क्रिडास्थलमा परिणत भएको छ । अराजकताको मानक हुनुभएको छ गृहमन्त्री रवि लामिछाने र संरक्षक हुनुभएको छ सरकारको एक प्रमुख र सबलशक्ति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारका समयमा र खास गरी स्वयं केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको समयमा भएको गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरणबारे अदालको फैसलाप्रति आक्रामक देखिनु भएको ओली गृहमन्त्री लामिछानेका हरेक विवादास्पद कृत्यहरूको ओत हुनलाग्नु भएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणसहित सहकारी समस्याबारे संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । यसअघि लामो समयसम्म संसद्लाई बन्दी बनाउने कलामा पारंगत थियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले । ०५७ साल फागुन चैतमा ५७ दिनसम्म उसले संसद् चल्न दिएको थिएन । गत माघमा पनि यस्तै अभ्यास गरेको थियो एमालेले । तर, अहिले जस्तालाई तस्तै भन्ने शैलीमा नेपाली कांग्रेस पनि संसद् अवरोधमा सक्रिय देखियो । उसको तर्क उस्तै छ । संसद् अवरोध गर्ने काम सरकार गरिरहेको छ ।

एकप्रकारले यो तर्कमा दम किन देखिन्छ भने संसदीय छानविन समितिको माग सरकारसँग नभएर संसद्सँग हो र सभामुखको भूमिका यसमा खोजिएको छ । तर, सरकार सभामुखको भूमिका नहोस् भन्ने चाहिरहेको छ । दोस्रो छानविन समितिको माग सरकारको नटवोल्ट भएर माओवादी र नेकपा एमालेलाई जोड्ने स्थान ओगटेका गृहमन्त्रीविरुद्ध छ । गृहमन्त्री लामिछाने अनेक साना ठूला प्रकरणमा अत्यन्त विवादास्पद भए पनि जनताले निर्वाचनमा विजय गराएको पात्र हुनुहुन्छ । सहकारी ठगी प्रकरणको एउटा अंश गृहमन्त्रीकै शब्दमा : उहाँका सहयोगी, संरक्षक, देवता जस्तै पूजनीय, विशाल छातीका धनी जिवी राई अहिले पक्राउ पर्नुभएको छैन । ग्यालेक्सी टिभिको लगानी र सहकारीहरूबाट प्रवाहित ऋणको एक रहस्यमय उपभोक्ता पात्र स्वयं गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र जिवी राई फरार हुनुभएको छ ।

यसअघि एक अत्यन्त रहस्यमय काण्डका विषयमा पक्राउ पर्नुभएका लामिछानेले मुक्त भएको एकहप्ताभित्र नै शालीग्राम पुडासैनीका हत्यारा पत्ता लाउने दाबी जसरी गर्नुभएको थियो अहिलेका लामिछानेले पनि आफू गृहमन्त्री हुन पाएमा एकहप्ताभित्र नै जीवी राईलाई पक्राउ गर्न सकिने उद्घोष गर्नुभएको थियो । चितवनको शालीग्राम प्रकरणमा उहाँ त मुक्त हुनुभयो तर हत्यारा रहस्यको गर्भस्थ हुनपुग्यो । सार्वजनिक भएन । अहिले गृहमन्त्री लामिछानेका प्रिय, आदरणीय, विशाल छाति भएका महान् पुरुष जिवी राई पनि अलप हुनु भएको छ । गृहमन्त्रीले दुई महिना पुगिसक्दा पनि उहाँको खुटखवर जनतालाई दिनसक्नु भएको छैन ।

अहिलेको सहकारी प्रकरणको जरो कहाँसम्म पुग्छ र पुगेको छ स्पष्ट छैन । तर, गृहमन्त्री लामिछानेले एउटा गंभीर रहस्यको उद्घाटन गर्नुभएको छ । केही दिन पहिलेमात्रै सार्वजनिक रूपमै उहाँले भन्नुभयो राईलाई भगाउने काम यसअघिको सरकारबाटै निष्पन्न भएको हो । यो भनाइका विषयमा धेरै चर्चा भएको छैन । यसअघिको सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । अर्थात् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका दुई शीर्षस्थहरूको जिम्मेदारीमा कसैलाई भगाउने, लुकाउने वा अन्य प्रकारको कारबाही गर्ने सामथ्र्यकासाथ त्यो सरकार सञ्चालित थियो । यदि अघिल्लो सरकारका पालामा सहकारी प्रकरणका विवादास्पद जिवी राईलाई नियोजित रूपमा भगाइएको हो भने वर्तमान गृहमन्त्रीले ती जिम्मेदारहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने हो कि होइन ? लामिछाने अहिले जसको नेतृत्वमा गृहमन्त्रालय सम्हाल्दै हुनुहुन्छ यदि उहाँ नै विवादास्पद मान्छे भगाउनमा जिम्मेदार हुनुहुन्छ भने संसद्मै त्यो जानकारी दिएर अनुसन्धान अघि बढाउने काम गरी गृहमन्त्री आफू दोषमुक्त किन नहुने ? होइन गृहमन्त्रीको आरोप गलत हो भने प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई किन कारबाही नगरी लाचारी प्रकट गरिरहनु भएको छ ? आफू जुन सरकारका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जस्तो पदमा आसीन भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै यसरी सिधा दोष लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? दोष लगाउन मिल्छ भने लामिछाने मन्त्री पद किन परित्याग गर्नुहुन्न र लाचारी प्रकट गर्दै पदमा बसिरहनुभएको छ ? यी प्रश्नहरू सामान्य जस्ता भए पनि गम्भीर छन् र उत्तरणीय छन् भन्ने हाम्रो ठम्याई छ ।

यतिखेर संसदीय लोकतन्त्रको विपक्षमा अभिमत राख्नेहरू र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई उपयोगमात्र गर्न चाहनेहरू आजको राजनीतिप्रति प्रसन्न छन् । यो प्रणाली बहुलवादमा विश्वास गर्ने, स्वतन्त्रता र जनताको सार्वभौम सार्वोच्चतामा आस्था राख्नेहरूको आधार हो । यो राजनीतिक प्रणालीको विकल्प कुनै हालतमा संसद्को सर्वोच्चता मान्नेहरूको सोच र सपना दुवै होइन । तर, यो प्रणालीलाई उपयोग गर्दै कथित जनवादी सत्ता वा वैज्ञानिक समाजवादको सपना बेच्नेहरूका लागि भने यो राजनीतिक प्रणालीको कुनै अर्थवत्ता छैन । यो प्रणालीको उपयोग गर्दा यसको क्षयीकरणमा योगदान दिनसके असफलताको परिणाम आफ्ना पक्षमा हुने आशा हुनसक्छ । यसर्थ वर्तमान राजनीतिक प्रणाली जोगाउन लोकतान्त्रिक दलको योगदान महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । नेपाली कांग्रेसले संसद्मा गरेको अवरोधले लोकतन्त्रका विरोधीहरूलाई नै मलजल गरिरहेको छ । सायद यस सत्यलाई कांग्रेसले अनुभव गरेको हुनुपर्छ र सहमतिमा पुगेको हुनुपर्छ । तर, गृहमन्त्री लामिछानेको पूर्ववर्ती सरकारविरुद्धको आरोपको छिनोफानो अनिवार्य छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।