कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको पुनर्संरचनाको मुद्दा सशक्त रूपमा उठाएको छ । काठमाडौंको कमलादीमा सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसनको तीनदिने सम्मेलनले सर्वोच्च अदालतको पुनर्संरचनादेखि, देशभरका अदालतमा अटोमेशन तोक्नेदेखि न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शीताको सवालमा सुदृढीकरण ल्याउनुपर्ने माग सशक्त रूपमा उठाएको हो ।

अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत बारले घोषणापत्र तयार गर्दै न्यायालयको पुनर्संरचनाको विषयलाई उठान गरेको छ भने संविधानको संशोधनमार्फत उक्त विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठाएको छ । सम्मेलनले न्यायालयको पुनर्संरचनादेखि चोलेन्द्र शमशेर राणाको महाअभियोग सम्मका कुरा नेपाल बार एसोसिएसनले आगामी दिनमा आन्दोलनको मुद्दा बनाउने भएको छ ।

न्यायपालिका पुनर्संरचनाको मुख्य मुद्दा बनाउँदै देशभरका अदालतमा पेसी तोक्न अटोमेशन लागू गराउने अनि न्यायाधीश नियुक्ति पारदर्शी तथा निश्चित मापदण्ड बनाउन दबाब दिने निष्कर्षमा कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन बार पुगेको हो । घोषणापत्रले न्यायालयका विकृति विसंगतिलाई हटाउन तथा न्यायालयलाई स्वतन्त्र बनाउन प्रधानन्यायाधीशको समेत भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै आगामी लक्ष्यसमेत तय गरेको छ ।

न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन पारित
यसअघि बारले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि प्रतिवेदन निर्माण गर्ने भन्दै समिति गठन गरेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य संयोजक रहेको समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश बडाल, अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती, पंकजकुमार कर्ण, दीपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने सदस्य थिए । यसअघि नै समितले पुनर्संरचनाका १७ वटा विषयवस्तु पहिचान गरी अवधारणा पत्र सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कानुन व्यवसायीहरूको सम्मेलनमा त्यही अवधारणा पत्रमाथि समूहगत रूपमा छलफल भएको हो । उक्त समितिको प्रतिवेदनमाथि पनि बारको सम्मेलनमा छलफल भएको छ । छलफलमा आएका सुझावलाई समेत समेट्दै बारले काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्न लागेको हो ।

बारको प्रतिवेदनले उठाएका मुद्दाहरू

• संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग गराउनुपर्ने
• न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हटाउनुपर्ने
• न्याय परिषद्का सदस्य आफैँ न्यायाधीश हुने अभ्यासलाई रोक्नुपर्ने
• न्यायाधीशको उमेरहद बढाउनुपर्ने
• चोलेन्द्रको महाभियोग टुंग्याउनुपर्ने
• न्यायाधीशबीच भेदभाव गराउने नियमावली खारेज हुनुपर्ने
• सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार घटाउनुपर्ने
• पूर्व न्यायाधीशले मध्यस्थता गर्न पाउनुपर्ने
• संवैधानिक इजलास स्थायी बनाउनुपर्ने

बारको प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई अलग राख्नुपर्ने कुरा उठाइएको छ । विगतमा चोलेन्द्र शमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुँदा संवैधानिक परिषद्मा भाग लिएको र जसले अदालतको स्वतन्त्रतामै असर परेको भनी प्रश्न उठेपछि बारले आफ्नो प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उठाएको हो । शाक्य नेतृत्वको समितिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावलाई आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटिनुपर्ने र बारको अबको अजेण्डा नै यही हुनुपर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा रहने सदस्यमध्ये प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै राजनीतिक प्रतिनिधि हुने भएकाले न्यायालयको प्रतिनिधित्व हुन नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । तटस्थ र राजनीति निरपेक्ष रहनुपर्ने प्रधानन्यायाधीश पनि राजनीतिक नेता, त्यसमा पनि कार्यकारी र व्यवस्थापिका प्रमुखसँग बसेर विभिन्न नियुक्तिमा भागबण्डा गर्न थाल्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता नै जोखिममा परेको शाक्य नेतृत्वको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

त्यसैगरी, प्रतिवेदन समितिले न्यायाधीशको सिफारिश र कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को पनि पुनर्संरचना हुनुपर्ने कुरा उठाएको छ । संविधानबमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यो आफैँ न्यायाधीश बन्न चाहनेहरू जाने थलो हुन लागेको टिप्पणी प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

न्याय परिषद्मा पदेन सदस्यबाहेक नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट एकजना कानुनविद् तथा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट एकजना कानुनविद् पठाउने व्यवस्था भएकोमा यसअघि परिषद्का सदस्य भएका उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र पदम वैदिक आफैँ सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन खोजेका थिए । यी दुईजना कानुनविद्हरूको महŒवपूर्ण भूमिका हुने भए तापनि विगतमा सो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । न्याय परिषद्मा कम उमेरका सक्रिय कानुन व्यवसायीलाई राजनीतिक झुकावको आधारमा नियुक्ति गर्दा आफैँ सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने इच्छा राख्ने र पदावधि समाप्त भएपछि फेरि कानुन व्यवसायमा फिर्ता आउने प्रवृत्ति देखिएको र यस प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन नगर्दा विकृति बढ्न जाने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

शाक्य नेतृत्वको समितिले तीनै तहका न्यायाधीशको उमेर हद बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । हाल जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षसम्म सेवामा रहन पाउँछन् भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ । शाक्य प्रतिवेदनले सेवाकाल दुई वर्ष बढाएर जिल्ला र उच्चमा ६५ वर्ष अनि सर्वोच्चमा ६७ वर्ष उमेरहद कायम गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।

बारले समितिबाट दिएको प्रतिवेदनमा आधारमा चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाभियोग तत्काल यही संसद्मा राखेर टुंग्याउन दबाब दिने भएको छ । अघिल्लो संसद्बाट छिनोफानो नभए पनि यो संसद्मा छलफल गरेर टुंग्याउन मिल्ने भन्दै बारले यस्तो दबाब दिने भएको हो । बारले यसका लागि आफ्नो घोषणापत्रमा उक्त कुरा उल्लेख गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध दर्ता हुने महाभियोगको प्रस्ताव ६ महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि संविधानमै राख्नुपर्ने सुझाव बारको अध्ययन समितिले दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि टुंग्याइएको छैन । उहाँको पेन्सनपट्टा रोक्का छ । २०७८ फागुन १ गते उनका विरुद्धमा महाभियोग दर्ता भएको थियो । उहाँ तत्कालै पदबाट निलम्बनमा पर्नु भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले अब महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा तत्काल निलम्बन नहुने व्याख्या गरेको छ । बारको अध्ययन समितिले महाभियोग प्रक्रियालाई अनिश्चित कालसम्म लम्ब्याउन वा निर्णयहीन राख्न नपाउने ठहर गरेको छ ।

समितिले न्यायपरिषद् नियमावलीको पछिल्लो संशोधन खारेजगरी साबिककै व्यवस्था ब्युँताउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । न्याय परिषद्ले संशोधन गरी गत असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावली संविधानको विपरीत रहेको अध्ययनको ठहर छ । उक्त नियमावलीले कर्मचारी पृष्ठभूमिका न्यायाधीशलाई वरीयतामा अगाडि ल्याउने गरी मापदण्ड हेरफेर गरेको थियो । यही विषयलाई लिएर बार र बेञ्चबीच दूरी बढेको थियो । बारले नियमावली खारेजीका लागि दबाब दिँदा पनि न्याय परिषद्ले मानेको छैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनको अध्ययन समितिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई स्थायी प्रकृतिको बनाउनुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अहिले २१ जना न्यायाधीश रहेकोमा चार जना थपेर २४ बनाउनुपर्ने र संवैधानिक इजलास नियमित गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ । त्यसबाहेक उसले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष रहने व्यवस्था हटाई ख्यातिप्राप्त कानुनविद्लाई संवैधानिक इजलासको अध्यक्षमा नियुक्त गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यसको विकल्पमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशले नेतृत्व गर्नेगरी संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसो भएमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाले छिटो पालो पाउने बारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यदलले पेस गरेको अवधारणा पत्र सम्मेलनको छलफल पछि त्यसमाथि छलफल र परिमार्जनपछि काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्नेछ । घोषणा पत्रमा समावेश भएका विषयवस्तु कार्यान्वयनका लागि बारले सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउने छ । केही बाहेक अधिकांश अवधारणा संविधान संशोधनसँग जोडिएका छन् । यसर्थ संघीय संसद्को दुई तिहाइले अनुमोदन नगरेसम्म बारले अघि सारेको अवधारणा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले संविधान संशोधनको कोर्सलाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।