नयाँ बजेटको भन्सार नीतिप्रति छड उद्योगीको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले स्पन्ज आइरनमा कम्तीमा एक तह अर्थात् पाँच प्रतिशत फरक भन्सार लगाउन माग गरेको छ । स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार नलगाए सबै उद्योग बन्द हुने तथा ३६ अर्ब बराबरको लगानी डुब्ने निश्चित रहेको दाबी गर्दै संघले उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र तीन हजार पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको उद्योगीको भनाइ छ ।

स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार नलगाए सबै उद्योग बन्द हुने तथा ३६ अर्ब बराबरको लगानी डुब्ने निश्चित रहेको भन्दै उद्योगीले उद्योगको ताला चाबी सरकारलाई बुझाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

कच्चा पदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले नीति परिवर्तन गरेको आशंकासमेत उद्योगीले गरेका छन् । संघका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका १८ मेल्टिङ उद्योगले चार सय ५० मेगावाट बिजुली खपत गर्छन् भने उद्योगले प्रतिमहिना दुर्ई अर्बदेखि तीन अर्बसम्म महसुल तिर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा छवटा मेल्टिङ उद्योग थिए ।

सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने पाँच प्रतिशत भन्सारलाई शून्य बनाउनुका साथै बिलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको संघले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल एक प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी एक रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गर्दासमेत उद्योग समस्यामा रहेको उद्योगीले जिकिर गरेका छन् ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउँदा सरकारले आफैं घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघनमात्र नभई आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भूमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको संघको गुनासो छ । देशमा १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा पाँच प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता बढ्न नसक्ने बताइएको छ । एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भएमा लगानी निरुत्साहित हुने उद्योगीले बताएका छन् ।

एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करोडौं लगानी गर्दै आइरन उत्खनन् गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अब लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ ।

यसैबीच अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले धेरै छलफल गरेर स्पन्ज आइरनमा कर लगाएको बताउनुभएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । कसैको अनुहार, उद्योग हेरेर करको दर हेरफेर नगरेको जिकिर गर्दै उहाँले विगतमा यसमा विचलन भयो भन्ने आएपछि फेरि विचलन नहोस् भनेर जिम्मेवार निकाय बसेर अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र राजस्व सचिव बसेर करको दर हेरफेर गरिएको बताउनुभयो ।

उता नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले समग्र निजी क्षेत्रका लागि बजेट उत्साहप्रद रहे पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको करसम्बन्धी स्पष्ट धारणा नआएको गुनासो गरेको छ । महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटले निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई उत्साहित बनाउन कर छुटमा चुकेको जनाएको हो ।

महासंघले बजेट राम्रो देखिए पनि स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक ऋणलाई कम गरी निजी क्षेत्रलाई चलायमान गराउन, पुँजीगत खर्चको मात्रामा कम्तीमा पनि वित्त व्यवस्थापन खर्चभन्दा बढी राख्नुपर्ने धारणा राखेको छ । मजदुरलाई उत्पादनमा उत्साहपूर्वक सहभागी गराई उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तलब वृद्धि गर्दा आर्थिक मन्दीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न र छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा लान बजेट चुकेको महासंघको भनाइ छ ।

तथापि एक अर्बको स्टार्टअप कोष खडा गर्ने र स्टार्टअप आय बोर्डको गठन, कृषि क्षेत्रमा लगानी, हिमालयन वाटर, अलैंची निर्यात प्रवद्र्धन, विज्ञान तथा प्रविधि दशक, गण्डकी, लुम्बिनी आर्थिक त्रिभुज परियोजना समृद्धिका लागि कर्णाली योजना, औद्योगिक विकास उद्यमशीलता, तराई, मधेश समृद्धि, आगामी वर्षलाई महिला लगानी वर्ष, महिला उद्यमी समुन्नतिलगायतका कार्यक्रमलाई भने महासंघले स्वागत गरेको छ ।