कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त हुनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको सोमबारको आदेशबमोजिम प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बुधबार संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको पहिलो ठूलो दलको नेताका हैसियतले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै अदालत पुग्नुभएका पाण्डे दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । २०८० वैशाख १४ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका पाण्डेले केन्द्रीय गठबन्धन फेरबदल हुँदा अल्पमतमा परेपछि गएको गत २१ फागुनमा राजीनामा दिनुभएको थियो ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट गण्डकीमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका एमाले नेता खगराज अधिकारीले संविधानबमोजिम प्रदेश सभामा बहुमत पु¥याउन नसकेपछि प्रदेश सभामा उपस्थितको बहुमतको आधारमा भन्दै सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक रहेको ठहर गर्दै ४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको परमादेशले पाण्डे ५७ दिनमा फेरि मुख्यमन्त्रीमा पुनरागमन गर्न सफल हुनुभएको छ ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएका पाण्डेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनुभएको हो । पाण्डेसँगै दुई मन्त्रीले पनि बुधबार नै शपथ लिएका छन् । कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता विन्दुकुमार थापा र डा.टेकराज गुरुङले मन्त्री पदको शपथ लिनुभएको हो । गुरुङ अर्थमन्त्री र थापाले सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । गुरुङ लमजुङ र थापा कास्कीबाट प्रदेश सभामा सदस्य हुनुहुन्छ । दुवै नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् ।

विश्वासको मत लिन सकस
संविधानको व्यवस्थाबमोजिम अब मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभाको अंकगणित हेर्दा सरकारलाई पनि बहुमत पुर्‍याउन सहज भने छैन । गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्नुले गण्डकी संसद्को बहुमत ३१ नै हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ । १६ जेठमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका पाण्डेले १६ असारसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । पाण्डेलाई विश्वासको मत लिन केही कठिन देखिए पनि असम्भव भने छैन । कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, माओवादी चुनाव चिहृनबाट जित्नुभएका नेसपा नेता फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को समर्थन जुटाउने विकल्प छ । राप्रपाले यसअघि नै कांग्रेसको सरकार बन्ने अवस्थामा सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । माओवादी संसदीय दलका सदस्य नेसपाका देवकोटाले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा सांसद पद जाने बताइरहेका बेला देवकोटाको हकमा यो लागू हुँदैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा २८ र ३२ लागू हुन्छ । यो दुई दफा हेर्दा देवकोटालाई सांसद पदबाटै हटाउन सक्ने आधार नेकपा माओवादी केन्द्रसँग छैन । उक्त ऐनको दफा २८ (१) ले सचेतकले ह्वीप जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ह्वीप पालना नगर्नेको हकमा माओवादीले देवकोटा आफ्नो दलको सदस्य भएको र फ्लोर क्रस गरेको भन्दै सभामुखलाई उहाँको स्थान रिक्तताको जानकारी गराउन सक्छ । यो व्यवस्थाअनुसार देवकोटा नेसपाबाट निर्वाचित एकजना मात्र भएकाले माओवादी संसदीय दलकै सदस्य हुनुहुन्छ । माओवादीले ऐनको दफा ४९ (४) देखाएर कारबाही गर्न सक्छ । तर, देवकोटालाई कारबाही गरिएको पत्र माओवादी संसदीय दलले नेसपालाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । नेसपाले कारबाही गर्ने अवस्था छैन जसले गर्दा देवकोटाको फ्लोर क्रसमा माओवादीले केही गर्न सक्दैन । अर्थात् उहाँ माओवादी संसदीय दलको सदस्य हुनुहुन्छ तर गतिविधि स्वतन्त्र नै गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारो
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारोले थिचिनुभएको छ । असार १ गते प्रदेशको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । बजेटको १५ दिन अगाडि नै बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त ल्याउनुपर्ने बाध्यताकै बीच बिहीबारको लागि प्रदेशसभा आह्वान भएको छ । बिहीबार आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि तत्काल नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ भने लगत्तै बजेट । त्यसकारण मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दिनरात नभनी हतारहतारमा बजेटका सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन म्याराथन दौडको स्पिरिटमा जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । चैत २५ गते सरकार छाडेकाले केही तयारीबारे पाण्डे जानकार भए पनि पछिल्लो सरकारले रकमान्तर, बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कर्मचारीतन्त्रको सरुवा गरेकाले आफू अनुकूलको बजेट ल्याउनको लागि थोरै मात्र समय बाँकी छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको रिटको सुनुवाइ स्थगित
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन माग गरिएको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । निवेदक अनुपम भट्टराईले सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिएकाले बुधबार तोकिएको सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो । रिटको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा तोकिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले दर्ता गराएको रिटको पेसी पोखरेलको इजलासमा १०औँ नम्बरमा थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा क्लिनचिट दिएको देखिने गरी कुनै पनि उजुरी र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कसैलाई लागेको कुनै आरोपबारे क्लिनचिट दिने निकाय नभई अनुसन्धान गर्ने कार्यालय भएकाले गृहमन्त्रीको हकमा लेखिएको चिठी गैरकानुनी भएको जिकिर गरिएको छ । लामिछानेले अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा भएकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरी सहकारी ठगीको छानविन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । उक्त रिट यसअघि अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो ।

सुरुमा दरपीठ भएको रिट पनि इजलासको आदेशले दर्ता भएको हो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले रिट दर्ता गर्ने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछि दर्ता भएको रिट पोखरेलको इजलासमा परेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारीको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी/जाहेरी नरहेको पत्र दिएको थियो । पत्रमा कार्यालयले रुपन्देही, कास्की र चितवनमा बुझ्दा लामिछानेविरुद्ध उजुरी/जाहेरी नरहेको र अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो ।

कोशी प्रदेश सरकार विवादको मुद्दामा भएन सुनुवाइ
कोशी प्रदेश सरकार विवादको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासमा पेसी रहेको मुद्दा बुधबार हेर्न नभ्याइने भएपछि स्थगित हुँदै अर्को दिनका लागि सारिएको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायी धेरै भएको भन्दै इजलासले अर्कै दिनका लागि पेसी तोक्ने सल्लाह मागेपछि कानुन व्यवसायीले सहमति दिएका थिए ।

उक्त इजलासमा सर्वोच्च अदालत आफैँले दर्ता गरेको अदालतको अवहेलनामा बहस सक्न समय लाग्ने भएपछि स्थगित गरिएको हो । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट दोस्रो नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो । कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले आफूलाई हटाउने कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।

उक्त धारा सरकार बनाउने अन्तिम उपधारा भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिएकाले हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिर निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको छ । अर्को पेसी एक सातापछि राख्ने सर्वोच्चको तयारी छ ।