अर्थतन्त्र चलायमान हुनेमा आशंका

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि साढे १८ खर्बभन्दा बढी अर्थात् १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बरारबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत रहेको छ । उक्त खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुनेछ । न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने बताइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष देशको आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ भने मूल्यवृद्धि ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले छ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको थियो । मन्दीबीच गुज्रिरहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले आगामी बजेटमार्फत निर्यात सहजीकरण साथै स्वदेशी उद्योग संरक्षणको नीति लिएको छ । कृषि, ऊर्जाका साथै लगानी र निर्यात प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले निर्यात तथा लगानी प्रवद्र्धनमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिने जनाएको छ ।

सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८९ देखि २०९९ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएकोे छ । कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्न सरकार, किसान र व्यवसायी सहभागी हुनेगरी करार खेती प्रवद्र्धन गरिने, कृषि उपज संकलन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने फर्मले स्थानीय कृषकलाई आवश्यक पर्ने मल, बीउ तथा अन्य सामग्री प्रदान गरी कृषि उत्पादन खरिद गर्ने सुनिश्चित गरेमा उत्पादित उपजको परिमाणको आधारमा मल, बीउ कृषि प्रसार सेवा र कर्जामा व्याज अनुदान प्रदान गरिने बताइएको छ ।

निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पु¥याएको छ । जसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासीकर्ता उद्योग लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ । औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योगलगायत उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाइएको छ भने स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क बढाइएको छ । वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाइएको छ भने लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिने बताइएको छ ।

आगामी बजेटमा सरकारले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम पनि समेटेको छ । बजेटमा समेटिएका नयाँ कार्यक्रमले आशा जगाएको छ किनभने कतिपय योजना तथा कार्यक्रम सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेमात्रै पनि कार्यान्वयनमा आउन सक्ने छन् । करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँको घाटा बजेट प्रस्तुत गरिएकोले सरकारी स्रोतमा निर्भर कार्यक्रम भने कार्यान्वयन हुनेमा भने आंशका छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट सरकारले लिएको ऋण साँवा ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने भएकाले ठूलो आकारको बजेट देखिए पनि पुँजीगततर्फको बजेट आकार खासै बढ्न नसक्दा विकास निर्माणमा क्षेत्र चलायनमा हुने संभावना देखिँदैन । विकास निर्माण क्षेत्र चलायमान नभएसम्म अन्य क्षेत्र पनि चलायमान हुन सक्दैन । आगामी बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९.७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसैगरी कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने भनिए पनि सरकारले कृषि बजेट घटाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष कृषि मन्त्रालयका लागि सरकारले झण्डै ५९ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो । कृषिमा विनियोजितमध्ये आधाभन्दा बढी बजेट रसायनिक मल खरिदमै खर्च हुने गरेको छ । त्यसैले कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रको नीतिगत सुधार सरकारको हातमा भए पनि लगानी नै आवश्यक हुने योजना तथा कार्यक्रम भने स्रोत अभावमा प्रभावित हुनेछन् । धेरैजसो नीति तथा कार्यक्रम मौद्रिक नीतिसँग पनि अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले अख्तियार गर्ने आगामी नीतिपछिमात्रै नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्यबारे आंकलन गर्न सकिन्छ ।