काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगले न्याय सेवाका आठजना सहसचिव, ५२ जना उपसचिव र ९१ जना शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगञ्जका सहन्यायाधिवक्ता रामकुमार थापालाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौंमा सरुवा गरेको छ । त्यस्तै, वीरगञ्जको उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा राजविराजका उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद पुडासैनीलाई सरुवा गरेको छ ।
सहन्यायाधिवक्ताहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका हरिप्रसाद रेग्मी र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका ज्ञानप्रसाद भुसाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएका छन् । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरका सहन्यायाधिवक्ता मोहनसागर बस्याल विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका सहन्यायाधिवक्ता कृष्णराज पन्त महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सरुवा भएका छन् ।
त्यस्तै, अख्तियारकी सहन्यायाधिवक्ता पूजा खत्री उच्च सरकारी वकिल कार्यालय महेन्द्रनगरमा र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय दिपालयका सहन्यायाधिवक्ता लक्ष्मणप्रसाद उपाध्याय उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरमा सरुवा भएका छन् ।
न्याय सेवा आयोगको बैठकले सरकारी वकिल समूहमा अशोकराज रेग्मीलाई सहन्यायाधिवक्तामा बढुवा गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीशमा ४३ जनाको मागमा आठजना मात्र उत्तीर्ण
जिल्ला न्यायाधीशका लागि लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा आठजना उत्तीर्ण भएका छन् । न्याय सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार ४३ जनाको कोटामा जम्मा आठजना मात्रै उत्तीर्ण भएका हुन् ।
२०८१ वैशाख २७ देखि ३० गतेसम्म सञ्चालन भएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा २०३ जनाले परीक्षा दिएका थिए । तीमध्ये खुल्ला एवं आन्तरिक खुल्ला गरी जम्मा आठजना मात्रै उत्तीर्ण भएका हुन् । आयोगको बिहीबार बसेको बैठकले उनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै असार ६ र ७ गते अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको छ ।
न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा नाम निकाल्न सफल हुनेमा अञ्जनराज सापकोटा, कमलकान्त जोशी, चन्द्रमणि चापागाईँ, तिलक कार्की, नारायण सापकोटा, नितिज राई, वसन्तराज जोशी र मणिराम ज्ञवाली लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सफल भएका छन् ।
आयोगले आन्तरिक खुल्लामा २१, खुल्लामा १२, महिला ४, आदिवासी जनजाति २, मधेसी २, दलित १ र अपाङ्ग १ गरी ४३ जनाको विज्ञापन गरेको थियो । तर, उक्त विज्ञापनमा आवेदन दिएका मध्ये खुल्ला र आन्तरिक खुल्लामा परीक्षा दिएकाहरू पास भए पनि मधेसी, महिला, जनजाति दलित र अपाङ्गमा एकजना पनि लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण नभएको पाइएको छ । अब रिक्त पदमा न्याय परिषद्ले नियुक्ति गर्नेछ ।
संविधानले नै परीक्षाको माध्यमबाट जिल्ला न्यायाधीशमा निश्चित कोटा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार लोकसेवाले न्यायाधीशका लागि परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच