सय दिन सत्ताको निरन्तरता मात्र

सत्ता जोगाउने र सरकारको सुविधा लिने कसरतमा नै सरकारका सय दिन व्यतीत भएका छन् । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरी यो सरकार बनेको सय दिन पूरा भएको भरखरमात्रै हो । कुनै रचनात्मक कार्यहरू यी सय दिनले सिर्जना गर्न सकेन । सरकारको सन्तुलन र सत्ता-क्रयविक्रयको चुछुन्द्रे खेलमा व्यस्त भएको देखियो । सत्ताको तालमेल नबिग्रियोस् भन्नेतर्फ मात्रै सरकारले यस अवधिमा ध्यान दिनुको अर्थ बाध्यता हो कि लोभ हो भनिरहनु नपर्नेछ । सहकार्यमा रहेका मित्रशक्तिहरूलाई खुशी राखेर सरकारलाई निरन्तरता दिनेतिर मात्र प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीको ध्यान गएको छ । प्रजातान्त्रिक संस्कार र प्रचलन अनुसार सरकार बनेको एक सय दिनसम्म त्यस अवधिलाई सरकारको मधुमास अवधि (हनिमुन पिरियड) मानेर विरोध नगर्ने प्रचलन छ । यो कुनै कानुनी प्रक्रिया होइन प्रचलनमात्र हो । गत फागुनको अन्त्यमा वर्तमान सरकार बनेयताको सय दिन पूरा भइसकेको छ । अर्थात् हनिमुन पिरियड सकिएको छ ।

सरकारको कार्यशैली र सरकारमा सहभागी केही व्यक्तिको अनियमिततामा संलग्नता भएको विषयको विरोधबाहेक प्रतिपक्षले कुनै अवरोध गरेको देखिएन । एकप्रकारले हनिमुन धर्मको पालना गरेर सरकारका काममा अवरोध नगर्नु पनि सहयोग नै हो । तर, यस अवधिमा सरकार आफैं निश्चिन्त हुन सकेन । सरकार बनाउन अपुग संख्याको परिपूर्तिका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई समावेश गरेर उक्त पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएपछि उहाँको सहकारीको पैसा अपचलनमा संलग्नताको विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेर सदन अबरुद्ध बनाए । सायद रास्वपाको संभावित बार्गेनिङ र बहिर्गमानको सम्भाव्य खतरालाई टार्न होला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई विभाजन गराउन स्वयं सरकार प्रमुख नै लाग्नु भएको देखियो । यो आरोप होइन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सगौरवको दाबी हो । यो विषयमा कसैले विरोधको स्वर देखाएन । तर, गृहमन्त्रीका विषयमा भने अनेक कोणबाट निरन्तर प्रश्न उठिरहेका छन् ।

यसलाई सरकारको विरोधका रूपमा भन्दा पनि सरकारमा संलग्न व्यक्तिको आचरणको विरुद्धमा गरिएको विरोधका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई काम गर्न नदिने र सरकारका विरुद्धमा सडक आन्दोलन यस अवधिमा प्रतिपक्षीहरूले घोषित रूपमा नगर्नुले यसै कुराको पुष्टि हुन्छ ।

वास्तवमा सरकारले ढुक्क भएर पाँच वर्षका लागि काम गर्नुपर्ने हो । त्यसो भएका खण्डमा सरकारको स्थायित्व हुनसक्थ्यो र विकास निर्माणले पनि तीव्रता पाउनसक्थ्यो । तर, भगबण्डामा र पालोफेरोमा सरकार बनाउने, पालो सकिँदा पनि नछोड्ने र सहमति गरिएको पालोमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाइन भनेर रडाको मच्चाउनाले सरकार सधैं अस्थिर बनाइरहने रोगले नेपाली राजनीतिकर्मीहरू सताइएका छन् । यस्तो अस्थिरता र छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदै आएको अवस्थामा सरकारले सय दिन पूरा गर्नुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपरेको छ ।

तर, सरकारको सय दिन पुग्दै गर्दा सरकारका सहभागी दलहरूबाट नै विरोधका स्वरहरू सार्वजनिक नै बनिरहेका छन् । सहयात्रीहरूबाट नै सरकारले चर्को विरोधको सामाना गर्नु परिरहेको छ । प्रमुख सहयात्री नेकपा एमालेका केही मन्त्रीहरूले आफूमथि विभेदको व्यवहार भएको र एमाले सरकारमा नभएको जस्तो व्यवहार भएको बताइ रहेका छन् । एमाले आफू सरकारमा जानुको औचित्य खोज्दै छ । सरकारलाई दिएको समर्थनबारे समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज एमालेभित्रैबाट आइरहेको छ । यसको आशय एमालेले सरकार छोड्नुपर्छ भन्ने हो ? यदि यसो हो भने यो सरकार ढल्ने पक्का हुन्छ । त्यसो होइन भने अब सरकारको नेतृत्व एमालेले लिन चाहेको पनि हुनसक्छ । सरकारमा भएको सबैभन्दा ठूलो दलको हैहियतले एमालेले यस्तो चाहना गर्नु अन्यथा पनि हुन सक्दैन ।

माओवादीको भन्दा अढाइ गुणा बढी स्थान जितेर संसद्मा दोसो ठूलो पार्टी बन्न पुगेको एमाले आफूभन्दा धेरै कम स्थान पाएको सानो पार्टी माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएर आफू केही मन्त्रीहरू लिएर सरकारमा बसेको छ । बजेटका विषयमा पनि सार्वजनिक रूपमै एमालेको असन्तुष्टि आएकै हो । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफू देशको विकासका लागि सरकारमा गएको तर त्यही नै नभएपछि सन्तुष्ट हुनसक्ने कुरा भएन भन्नुभएको छ, यो बढ्दो असन्तुष्टिलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीले फेरि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गर्नुभएको चर्चा चल्दैछ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले एमालेसँग गठबन्धनको आवाज पनि उठायो तर त्यसो हुनसकेन अथवा त्यो सम्भावना अझै पनि टरेको नहोला । कांग्रेसले सरकार, सरकारमा संलग्न पार्टी र केही व्यक्तिहरूको विरोध गर्‍यो । त्यसको औचित्यपूर्ण परिणाम निस्कन सकेन परिणाम शून्य भयो । एमाले र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन हुने हो भने अरू कसैको पनि समर्थन चाहिँदैन तर त्यसो हुने सम्भावना नभएका कारण एमालेलाई प्रतिपक्षमा धकेलेर माओवादी र आफू मिलेर सरकार बनाउने अपेक्षा कांग्रेसले गरेको हुनसक्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्रीप्रति नरम बनिरहेको छ । एमाले र कांग्रेस मिले भने आफू सधैंका लागि पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि लागेको नहोला भन्ने छैन ।

जसरी भए पनि आफू प्रधानमन्त्री बनिरहनुपर्ने चाहना र स्वभाव उहाँमा छ । त्यस अर्थमा भोलि पुरानो अवस्थाको पुनरावृत्ति नहोला भन्ने छैन, जुन पहिले पनि भएकै हो । तर, यस्ता जे जस्ता परिदृश्यहरू राजनीतिमा निर्माण हुने गर्छन् ती देश र जनताका लागि भने लाभदायी हुन सक्दैनन्, सकेका छैनन् । जनताका लागि त विकास र शान्तिसुरक्षा चाहिएको छ । जनताको यस्तो चाहना अस्थिर र छिनछिनमा फेरबदल भइरहने सरकारले पूरा गर्न सक्दैन । त्यस अर्थमा एउटा दिगो र स्थायित्व भएको सरकार आवश्यक छ । यसतर्फ राजनीतिज्ञहरूले सोच्न सक्नुपर्छ ।