सुशीलको सम्मानयोग्य निर्णय

मानिसहरू सदा नियुक्तिका लागि लालायित हुन्छन् र शक्तिकेन्द्रहरूको ढोका चहार्छन् भन्ने स्थापित सोचलाई सुशील प्याकुरेलले चुनौती दिनुभएको छ । वर्तमान सरकारले तीन दिन पहिले मात्रै उहाँलाई दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिश गरेको थियो । ११ स्थानमा रिक्त राजदूतहरूको पदमध्ये एमाले पार्टीको कोटामा आठजना परेको सार्वजनिक भएको थियो । मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील प्याकुरेल मानव अधिकारका लागि क्रियाशील संस्था इन्सेकको अध्यक्ष हुँदै विगतमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयुक्त भएर पनि काम गरिसक्नु भएको हो । तत्काल विगतमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक सल्लाहकार भएर बस्नु भएका प्याकुरेल राजदूतमा सिफारिश हुँदा स्वाभाविक रूपले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको कोटामा पर्नुभएको स्पष्ट छ ।

एमाले पार्टीको प्रमुख समर्थन र सहयोगमा रहेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले दिन लागेको राजदूत पद किन अस्वीकार गर्नुभयो प्याकुरेलले ? कतिपयको मनमा उठिरहेको प्रश्न हो यो । मानिसहरू राजदूतका लागि कत्र्तव्य अकत्र्तव्य सबै काम गर्न तयार भएको सुनिन्छ । पारिवारिक सदस्य, पारिवारिक आफन्त, ढोके, बैठके, हुक्के, गुन लगाएका, पहरेदार अनेक मानिस नियुक्तिमा पर्छन् भन्ने वर्तमानको स्थापित मान्यता हो । जोसुकै सत्तामा पुगे पनि सत्ताको दलाली गर्न नसक्नेहरू कुनै पनि नियुक्तिमा पर्नु असम्भव जस्तै भएको छ । अपवादका रूपमा केही थोरै मानिसमात्रै योग्यता, आवश्यकता र विशेषज्ञ आदिका रूपमा नियुक्त हुने गरेको देखिन्छ । कतिपय व्यक्तिहरू सत्ता र शक्ति सन्तुलनको गोटी चालमा परेर पनि नियुक्त भएका हुनसक्छन् । जो ती अपवादमा नियुक्त हुने र जिम्मेदारी पाउनेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हाम्रो सम्मान रहेको छ ।

नियुक्तिको विषय सदा विवादमा परिरहेको छ । खासगरी पदहरू क्रयविक्रमा पर्ने गरेको प्रशस्त चर्चा हुनेगरेको छ । राष्ट्रियसभामा मनोनितहरू वा समानुपातिकको कोटामा पर्ने कतिपयले मुखै फोरेर विगतमा यति रकममा किनेको पद भनेर सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपयले मुख खोल्न सक्दैनन् । अनुहार देखाएर नियुक्ति पाउनेहरूको पनि कमी छैन, धेरैले लगाउने गरेको आरोप हो यो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अवशेष जीवित छ । तीस वर्षे निर्दलीय पञ्चायतकालमा यातना भोग्नेहरू अझै धेरै जीवित छन् । निरंकुशताको यातना नभोगेकाहरूको हाइदुहाइ उत्कर्षमा देखे पनि उनीहरू मौन छन् ।

श्रीसम्पत्तिको चमकदमकले ठूला स्थानमा राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरूका सामु अथवा एकै पटक टुप्पोमा उम्रनेहरूले दिने अपमान सहेर पनि उनीहरू शान्त छन् । माओवादीको सशस्त्र हिंसामा यातना भोग्नेहरूको पीडा पनि खपिसक्नु छैन । तर, पारितोषिकका लागि पारितोषिकको पोको खुल्नै पर्ने संस्कृतिका कारण तिनीहरू निरीह जस्तै छन् । यसखालको कुरूप राजनीतिक अभ्यासले अन्ततः बीपी कोइरालाले भन्नुभए जस्तो भुँइफुट्टा वर्गको जन्म हुने गर्छ, जुन वर्गलाई देश र जनता दुवैको माया हुँदैन । त्यस्तो वर्ग जहाँ जुनसकुै देशमा गएर बस्न सक्दछन् । यतिखेर एकप्रकारले नेपाल भुइँफुट्टा वर्गको पैतालामुनि किचिँदै गएको छ । यस्तो भुइँफुट्टा वर्ग राजनीतिको शीर्षस्थानमा पुगेपछि विवेक, न्याय, पद्धति, कानुन, सबैको क्षयीकरणकासाथ अवशान हुन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिक अभ्यास क्रमशः क्षयीकरणतर्फ उन्मुख छ ।

सुशील प्याकुरेल ती थोरै मानव अधिकारवादीमा पर्नुहुन्छ जो हिंसा र निरंकुशताको तीव्र आलोचक हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति भण्डारीको सल्लाहकारबाट पदत्याग गर्दा पनि हिंसाप्रति उहाँको असहमत विचार थियो भनिन्थ्यो । उहाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग राजनीतिक रूपमा निकट रहे पनि उहाँले जहिल्यै हिंसाका विरुद्ध, अराजकता र निरंकुशताका विरुद्ध आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याउनुभयो । ०५२ देखि सञ्चालित माओवादी सशस्त्र हिंसाविरुद्ध उहाँले गर्ने आलोचना छुराको धारजस्तो तीखो हुने गरेको छ । राजनीतिक सन्तुलनका सन्दर्भमा सरकारमा गठबन्धन जेजस्तो र जसरी भए पनि सशस्त्र हिंसाका समयमा भएको क्रूर त्यो विगतको कालो कलंक मेटिएको अवस्था छैन । त्यो कालो कलंकको क्रूर इतिहास कसैले पनि मेट्न सक्दैन । सुशील प्याकुरेलको विश्वास र मान्यताको अर्थ शान्ति, लोकतन्त्र र मानव अधिकार नै हो भन्ने विगतले प्रमाणित गरेको छ । भोलिका दिनमा उहाँ के गर्नु होला उहाँको विश्वास र बाटो कस्तो होला अहिल्यै नै पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन । तर, राजदूत पदलाई जुन रूपमा उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो त्यसले मानव मर्यादा र राजनीतिक संस्कार कुनै न कुनै रूपमा जीवित छ भन्ने देखाएको छ । अर्थात् प्रत्यक्षमा हिंसावादीहरूको नेतृत्वले प्रदान गरेको पुरस्कारलाई अहिले उहाँले परित्याग गर्नुभएको छ ।

पद अस्वीकृतिका सन्दर्भमा प्याकुरेलले देशको राजदूत जस्तो पद कसैका खल्तीबाट फुत्त निस्कने विषय नभएको, आफूसँग एकवचन नसोधिएको तर्क गर्नुभएको छ । यतिखेर भइरहेका अनेक नियुक्तिहरू गरिमाविहीन भएका छन् । गरिमाको प्रश्न उठाउनेहरूले कमसेकम प्रक्रियाको माग गर्छन् । विश्वास र प्रक्रिया दुवै नमिल्ने ठाउँको नियुक्ति आफैंमा नैतिकताको परिधिभित्र पर्दैन र अस्वीकार्य हुन्छ ।

विगतको इतिहास पल्टाउने हो भने नैतिकताका अनेक उदाहरण हामी सामु छन् । साना घटनामा पनि नैतिकताको प्रश्न उठाएर पद त्याग गर्ने वा पद अस्वीकार गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । ००७ सालपछि पहिलो नैतिकताको उदाहरण बीपी कोइरालाले गृहमन्त्री पद परित्याग गरी देखाउनु भएको थियो । ०३० को सिंहदरबार अग्निकाण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले नैतिकताको उदाहरण देखाउनु भएर राजीनामा गर्नुभएको विगत छ । ०३६ सालमा कलछलवल जसरी पनि निर्दलीय सत्तालाई जिताउन सम्पूर्ण अपकर्म गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाविरुद्ध अर्थसचिव डा.देवेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिनुभएको सबैलाई स्मरण छ । अभियोग लागेर नैतिकताको गफ हाँक्नेहरू फरक हुन् । अभियोग नलागी नैतिकताको कुरा गर्नेहरूको स्मरण अनन्तसम्म हुनेगर्छ ।

यसरी अनन्तसम्म स्मरणयोग्य नैतिकता देखाउनेहरू थोरै छन् । ०४४ फागुन २९ गतेको दशरथ रंगशाला काण्डमा नैतिकताका आधारमा मन्त्री पदबाट केशरबहादुर विष्टको राजीनामा, भ्रष्टाचारको जालोविरुद्ध मन्त्री पदबाट शैलजाको पदत्याग, कमिसनको खेल भण्डाफोर गर्दै राजीनामा गर्ने लोककृष्ण भट्टराई, भ्रष्टाचारविरुद्ध मन्त्री छाड्ने बलदेव मजगैया अनेक उदाहरण विगतमा छन् जो अनन्तसम्म स्मरणीय हुने छन् । जसले जुन रूपमा जतिखेर पनि नियुक्ति दिने, खाने र जे मनलाग्छ त्यही गर्ने राजनीतिक माहोलमा यी उदाहरणलाई कतिले बुझ्ने हुन् भन्न सकिँदैन । सुशील प्याकुरेलको अस्वीकृति प्रकरणले एमाले अध्यक्षदेखि सरकारको नेतृत्वसम्मलाई चुनौती दिएको छ । प्याकुरेलको अडान र नेतृत्वको आत्मसमीक्षा कुन रूपमा देख्न पाइने हो त्यो भने भोलिका दिनले नै बताउनेछ । अहिले भने सुशील प्याकुरेललाई बधाई ।