सुझाव कार्यान्वयन गर्न सबै तहलाई अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै मन्त्रालय, सातवटै प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई एकैपटक विभिन्न सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले बिहीबार सुझाव कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै संघीय मन्त्रालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तह सुझाव कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो । अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई लेखी पठाउनका लागि यस्तो निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
‘निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको विषयका उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भई छानविनको क्रममा रहेका छन्’, विज्ञप्तिमा अख्तियारले भनेको छ ।

सरकारका तीनवटै तहबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दा सामान्य कामको लागिसमेत प्राविधिक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१(४)मा प्रस्ताव छनोट विधिहरू उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (५) मा भनिएको छ, ‘खरिद गर्नुपर्ने परामर्श सेवाको प्रकृति असामान्य रूपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भावी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्नसक्ने अवस्थामा प्रस्ताव छनोट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा तोकिएबमोजिम गर्न सकिने ।’

यस्तै, प्रस्ताव छनोट गर्ने विधिको सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७१ को उपनियम (४) को देहाय (क) मा गुणस्तर र लागत विधि अपनाई प्रस्ताव छनोट गर्दा कामको प्रकृति र जटिलताअनुसार प्रस्ताव मूल्यांकनको अंकभार निर्धारण गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार प्राविधिक प्रस्तावको कुल अंकभार ७० देखि ९० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार ३० देखि १० प्रतिशतसम्म हुनेगरी निर्धारण गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

नेपाल सरकार र कतिपय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको कागजातमा नै परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई क्रमशः ९० प्रतिशत र १० प्रतिशत ‘वेटेज’ दिने व्यवस्था गर्दै आएको अख्तियारले औँल्याएको छ । आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (४) मा प्रस्ताव छनोट विधि उल्लेख गरिएको र सोही दफाको उपदफा (५) मा प्राविधिक प्रस्तावको कुल अंकभार ७० देखि ९० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको अंकभार ३० देखि १० प्रतिशतसम्म हुनेगरी निर्धारण गर्न सकिने प्रावधानअनुसार गर्न सुझाव दिएको छ ।

‘परामर्श सेवा खरिद गर्न प्रस्ताव छनोट गर्दा उक्त ऐन र नियमावलीमा उल्लिखित प्रावधानको सीमाभित्र रही विशिष्टीकृत योग्यता र क्षमता आवश्यक भएका विज्ञको सेवा लिनुपर्ने ठूला र जटिल प्रकृतिको पूर्वाधारको अध्ययनमा मात्र प्राविधिक प्रस्तावको अंकभार तोकिए बमोजिमको अधिकतम सीमासम्म कायम गर्ने’, अख्तियारले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

नापी सर्भेक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नापी कार्यालय कपिलवस्तुका सर्वेक्षक बेचनप्रसाद गुप्ता (तेली) विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । जग्गा कित्ताकाट गर्ने प्रयोजनार्थ सेवाग्राहीसँग ३५ हजार घुस लिँदा रंगेहात समातिएका उनीविरुद्ध सोही बराबरको बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगको कार्यालय बुटवलबाट खटिएको टोलीले सर्वेक्षक बेचनप्रसादलाई सेवाग्राहीबाट ३५ हजार रुपैयाँ लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना सजायसमेत हुन मागदाबी लिई मुद्दा दायर गरिएको घिमिरेको भनाइ छ ।