परनिर्भरतामा आधारित नेपालको विकास प्रतिउत्पादित

नेपालीहरूले आफ्नै मौलिकता (मोडेल)मा विकासको ढाचा बनाउन नसक्दा देशले आशातित प्रगति गर्न सकेन । अरू देशको मोडेल र आर्थिक अनि प्राविधिक सहयोगले नेपालीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । हुनुपर्ने थियो आफ्नै विकासको ढाचा । नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान रकम र ऋण सहयोग खर्च गर्न हाम्रो आफ्नो किसिमले योजना छनोट हुन नसक्दा विकासको गति सुस्त हुन गयो । आफ्नो देशको भौगोलिक अवस्था र सम्भाव्यताको अध्ययन नगरी अरूको बहकाइमा लाग्दा आज विकासको गतिमा धेरै पछाडि पर्न गइयो । गरिबीको मार खप्नुपरेको छ । एकातिर दिनप्रतिदिन वैदेशिक ऋण थपिँदै जानुले अर्कोतर्फ प्रगति न्यून हुँदै गएर नेपालको अधोगति देखिने स्वभावैले प्रष्ट हुने नै भयो ।

नेपाल सरकारले नियमित वार्षिक बजेट ल्याउने गर्छ तर त्यस्तो वार्षिक बजेटको कूल रकममध्ये ६० देखि ६५ प्रतिशत साधारण खर्च हुने गर्छ । त्यस्तै झण्डै २० प्रतिशत जति ऋणको सावाँब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ल अब यसै अनुमान गर्न सकिन्छ कि विकास बजेटमा कति लगानी हुन्छ होला ? आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट १८ खर्ब ६० अर्बमध्ये १२ खर्ब त साधारण खर्चतर्फ विनियोजित छ भने ऋणको सावाँब्याज तिरेर बाँकी रकमबाट विकासको कल्पना गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । तीनै तहका जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक (तलबभत्ता) र अन्य अनुत्पादित खर्चहरू अविलम्ब कटौती गरेर विकास निर्माणमा लगाउन सके केही हदसम्म विकासको आश गर्न सकिन्छ तर हाम्रो राजनीतिक प्रणाली यस्तो देखिन्छ कि सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ जसले जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि नभई कर्मचारी जस्तो बनाइयो ।

जबसम्म हामी नेपालीहरूले विकासको मोडेलमा आफ्नो मौलिकता अपनाउँदैनौं तबसम्म हामी जहाँको त्यही टक्क रहने छौँ । तसर्थ अब नेपालीले विकासको ढाचामा पुनरविचार गर्न आवश्यक हुन्छ । जुन-जुन देशहरूले ऋण तथा अनुदान दिने गरेका छन् उनीहरूकै स्वार्थमा काम हुने गरेको यथार्थ कहीँ कतै लुके छिपेको छैन ।

त्यतिले मात्रै नपुगेर उनीहरू अझै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्न पाएका छन् । अनि विकास निर्माणको गति कसरी अघि बढोस् । यसको पछाडि दुईवटा कारणले प्रभाव पारेको छ । एउटा विकासको मोडेलमा आफ्नो मौलिकता (देशको आवश्यकत अनुरूप) नहुनु अर्को भ्रष्टाचारमुक्त नहुनु । देशमा स्वाभाविक विकास भए पनि आवश्यकता र औचित्यमा आधारित विकास माथिका कारणले हुन रोकेको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् विकास विकास भन्दाभन्दै नेपालीहरू थाकिसके तर विकासले खासै गति समाउन सकेन । नेपालीहरू आजित भइसके तर उनीहरूको विकासप्रतिको चाहना जहाँको त्यही रोकिएको छ ।

जबसम्म हामी नेपालीहरूले विकासको मोडेलमा आफ्नो मौलिकता अपनाउँदैनौं तबसम्म हामी जहाँको त्यही टक्क रहने छौं । तसर्थ अब नेपालीले विकासको ढाचामा पुनरविचार गर्न आवश्यक हुन्छ । जुन-जुन देशहरूले ऋण तथा अनुदान दिने गरेका छन् उनीहरूकै स्वार्थमा काम हुने गरेको यथार्थ कहीँ कतै लुकेछिपेको छैन । आज त्यही कारणले दाता राष्ट्रहरूले ऋण तथा अनुदान रकम एउटा हातले दिने र अर्को हातले लिने गरेका छन् । यस्तो अवस्थाबाट देशलाई मुक्त नगरेसम्म सोचेजस्तो विकास हुने देखिँदैन । यसर्थ आफ्नै आवश्यकता र परिवेशमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि राजनीतिक तह, कर्मचारीतन्त्रमा अनि जनस्तरमा व्यापक बहस गरी आफ्नै मोडेलको विकास नीति निर्माण र अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

आजसम्मको अनुभवले त्यही भनिरहेकोे छ । अन्यथा देशले विकासको दृष्टिबाट धेरै फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो । त्यसैले देशले आत्मनिर्भरताको खोजी गर्न अति ढिला भइसकेको छ । आत्मनिर्भर बन्नका लागि के-कस्ता बाटा अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यसको निक्र्यौल गर्न अब ढिला गर्नु हँुदैन । सामान्यतया सबैले जान्दै र सुन्दै आएको कुरा हो कृषि, पर्यटन र ऊर्जा गरी तीनखम्बे विकास नीति उपयुक्त नीति हो । यही तीनखम्बे नीतिलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय नीतिको रूपमा लिएर एकताबद्ध भए निश्चय नेपालमा आशलाग्दा विकासका कलिला मुनाहरू भर्भराउँदा भएर आउनेमा कुनै शंका छैन । हामीले ऊर्जा र पर्यटन विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नासाथ उद्यमशील हातहरू सल्बलाएर आउने छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा न उद्यमहरूको खाँचो हुनेछ न पुँजीको नै । देशको दिगो विकासका लागि यति सजिलो उपाय पनि मार्गदर्शकका रूपमा नलिने हो भने अवश्य नेपालीले युग युगसम्म परनिर्भरताको चंगुलबाट कहिल्यै छुट्कारा लिन सक्ने छैनौं । ठूलठूला औद्योगिक देशहरूले दीर्घकालसम्म आफ्ना स्रोतसाधनको पर्याप्त व्यवस्थापनको कमीमा कुनै बेला त्यस्ता देशहरू धराशाही हुने खतरा रहन्छन् । तर, नेपालको कृषि, पर्यटन र ऊर्जा (जलस्रोत) उद्योग सदाबहार चल्ने उद्योग हुन् जुन कहिल्यै रोकिनु पर्दैन मात्र समय र परिस्थिति अनुकूल चल्न सक्नुपर्छ ।

यति सजिलो र आत्मनिर्भर बन्न सकिने विकास नीति अवलम्बन गर्न छोडेर विकसित देशहरूको बहकाइमा ठूलठूला विकास आयोजनाका पछि लागेर हामीले आफ्नो सम्भाव्यताको अवमूल्यन गरिरहेका छौं । अरूको देखेर नबहकियौँ बरू ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ भन्ने विचारलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दा दिगो विकासको आधार तयार हुने निश्चित छ । हाम्राजस्ता विकाशील देशहरूले आफ्नै स्रोतसाधनमा आधारित विकास निर्माणमा लाग्नु उपयुक्त देखिन्छ । यहीँबाट नेपालले आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउन सहज हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा जनस्तरबाटै विशेष पहल हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

माथि उल्लेखित दिगो विकासका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माणपूर्व अगाडि थुप्रिएको राजनीतिक फोहोरको डंगुर सफा नगरी धरै छैन । भ्रष्टाचारका कारण जुन रूपले तीव्र गतिमा विकास हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । यद्यपि विकास हुँदै भएन भन्ने चाहिँ होइन । तुलनात्मक हिसाबले स्वास्थ्य, सडक यातायात र सञ्चारमा धेरै प्रगति अनुभूति हुनेगरी भएको छ । शिक्षामा धेरै विकास भएको छ तर त्यसको अन्तिम लाभ नेपालले लिन सकेन । त्यसैले विकास भए गरेर पनि त्यसको स्वामित्व लिन सकिरहेको अवस्था छैन । यसको पछाडि देशका दक्ष अदक्ष सबै खाले युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु हो । त्यो ठूलो जनसंख्या जुन युवा शक्ति विदेशी राखेको छ तिनीहरूलाई रोक्न नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मण्यता र असक्षमता हो ।

अब पनि पर्ख र हेरको बेला छैन । एउटा गैरराजनीतिक जनस्तरबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै जानुको विकल्प देखिँदैन । यस प्रसंगमा राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त नागरिक अगुवाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक मानिएको छ । जस्तो विगतको पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि नागरिक अगुवहरूको प्रभावकारी भूमिका थियो ।

राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्र निर्माणको व्यावहारिक र दिगो विकासका नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपथ्र्यो जुन भ्रष्टाचार र कमिसनको चक्करमा गर्न चाहेनन् । साथसाथै केही संवैधानिक त्रुटिहरू पनि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिन थाले । हाम्रोजस्तो सानो भूगोलमा संघीयताको त्यति औचित्य थिएन कि भन्ने देखिन आएको छ । सानो देशमा ठूलो संख्यामा पारिश्रमिक बुझ्ने जनप्रतिनिधिको व्यवस्था हुनु पनि प्रत्युत्पादक जस्तै मानिँदै छ । यसो हुँदाहुँदै पनि राज्य सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूमा शुद्धता र कार्यकुशलता हुन्थ्यो भने अवश्य अहिलेको जस्तो असन्तुष्टि हुने थिएन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो तर परनिर्भरतामा आधारित विकास नीतिले यहाँ भएका विकास निर्माण राष्ट्रिय हितअनुकूल हुन सकेनन् ।

तसर्थ अब बरू ढिलै किन नहोस् तर दिगो विकासका लागि हामीले कृषि क्षेत्रलाई नै उच्च-प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्ने देखिन्छ । जसबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकियोस् । झट्ट हेर्दा वा सुन्दा सामान्य लागे पनि गहिराइमा सोच्ने हो भने ती दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनले विशेष महत्व राख्दछ । यसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा कृषिमै विनियोजित हुनु आवश्यक छ । सिँचाइ, रासायनिक मल र कृषि सामग्री आदिमा विशेष जोड दिनुपर्छ । अर्को विदेशी मुन्द्रा आर्जन गर्न जलविद्युतको विकास गरी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूमा बेचविखन गरेर आय-आर्जन गर्नतिर लाग्नुपर्छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी नेपालीहरू विदेश जाने होइन कि विदेशीहरू नेपाल भिœयाउने नीति अवलम्बन गर्न अब ढिला नगरौं ।

यी तीन क्षेत्रविना कुनै अवरोध तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सके नेपालले आफ्नो रूप छिट्टै फिर्नेमा कुनै आशंका छैन । यदि होइन यथास्थितिमै टक्क रोकियौं भने अवश्य हाम्रो अघोगति यसभन्दा डरलाग्दो हुने पक्का छ । यस पृष्ठभूमिमा हाम्रो राजनीतिक पद्धति र हाम्रा नेतृत्वको यही चालाले नेपालको अस्तित्व जोगाउन सक्लान् जस्तो देखिँदैन । अब पर्ख र हेरको बेला छैन । एउटा गैरराजनीतिक जनस्तरबाट राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै जानुको विकल्प देखिँदैन । यस प्रसंगमा राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त नागरिक अगुवाहरूको महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक मानिएको छ । जस्तो विगतको पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि नागरिक अगुवहरूको प्रभावकारी भूमिका थियो ।

अब अन्तिम आन्दोलन विकास निर्माणको माध्यमबाट समृद्धि सम्भव छ तर त्यसभन्दा पहिला यहाँको व्यथिति, व्यविचार, घुसखोरी, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचारको जरैदेखि समूल नष्ट नगरी सुखै छैन । फोहोर र दुर्गन्धमा टेकेर वा तिनैलाई आधार मानेर हामीले कल्पना गरेको नेपालको नवनिर्माण सम्भव छैन । त्यसैले अब शून्यबाट प्रारम्भ गरी समृद्ध नेपालको सुन्दर कल्पनाको बाटो तयारीमा लागौं ताकि परनिर्भरतामा आधारित नीति हाम्रा लागि प्रतिउत्पादक हुनबाट जोगायौं ।