दुग्ध किसानलाई भदौसम्म सबै भुक्तानी दिने सम्झौता

काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत दुग्ध किसानबीच दूधको भुक्तानीका लागि सम्झौता भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघबीच दुग्ध उत्पादक किसानले दूध बिक्रीबापत दुग्ध विकास संस्थान र निजी दुग्ध उद्योगबाट पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार २०८० चैतसम्म भुक्तानी हुन बाँकी रकम असार २७ सम्म गरिसक्ने र वैशाख र जेठको बाँकी बक्यौता रकमको भुक्तानी २०८१ भदौसम्म गरिने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल डेरी एसोसिएसन, डेरी उद्योग संघका प्रतिनिधिबीच उक्त सम्झौता भएको हो । भुक्तानी सम्झौतासँगै केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरेको छ । १० बुँदे सम्झौतामा प्रत्येक दुग्ध उद्योगले दूध उत्पादक किसानलाई दूध खरिदबापत भुक्तानी हरेक महिनाको दुर्ई किस्तामा गर्ने, महिनाको पहिलो १५ दिनको भुक्तानी सोही महिनाको २५ गतेभित्र र महिनाको पछिल्लो १५ दिनको अर्को महिनाको १० गतेभित्र गरिसक्ने उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार २०८० चैतसम्म भुक्तानी हुन बाँकी रकम असार २७ सम्म गरिसक्ने र वैशाख र जेठको बक्यौता भुक्तानी २०८१ भदौसम्म गरिनेछ ।

किसानबाट संकलित दूध विगतमा दुग्ध उद्योगले धुलो दूध र नौनी उत्पादन गरेको र सो उत्पादन समयमै बिक्री नभई किसानलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीमा ढिलाइ भएको सन्दर्भमा २०८० चैत मसान्तसम्म भुक्तानी हुन बाँकी रकम सबै दुग्ध उद्योगले असार २७ सम्म गरिसक्ने, वैशाख र जेठको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी २०८१ भदौसम्म गरिसक्ने र असारदेखिको भुक्तानी नियमित हुने गरी व्यवस्था गर्ने सम्झौता भएको छ ।

त्यसैगरी किसान तथा उद्योगको अथक प्रयासबाट देशभित्र दूध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुँदा आन्तरिक मागको तुलनामा आपूर्ति बढी भएकाले दूध तथा दुग्ध पदार्थ निर्यात गर्ने विकल्पलाई सहजीकरण गर्न निजी, सहकारी तथा सरकारी डेरी उद्योगलाई निर्यात प्रवद्र्धनका लागि सहुलियत प्रदान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने, मौसमी दूध उत्पादनको असर न्यूनीकरण गर्न उच्च दूध उत्पादन हुने मौसममा उत्पादित दूधलाई धुलो दूध तथा अन्य दुग्ध पदार्थ उत्पादन गरी निश्चित परिमाणभन्दा बढी दूध संकलन गरी धुलो दूध उत्पादनलगायत अन्य दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गर्न बोर्डले अध्ययन गरी कृषि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।

किसानबाट संकलित दूधबाट दुग्ध उद्योगहरूले धुलो दूध र नौनी उत्पादन गरी ठूलो परिमाणमा दुग्ध पदार्थ मौज्दात उद्योगमा रहेको र उद्योगको नगद प्रवाहमा असर परेकाले मौज्दातलाई धितो मानी कर्जा प्रवाहका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यविधि संशोधनमा उक्त विषय समावेश गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने, किसान र दुग्ध उद्योगले बैंकमा लिने ऋणमा लाग्ने ब्याजमा सहुलियत दिन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने र दुग्ध उद्योगलाई कर्जा सहुलियतका लागि प्रदेश सरकारलाई समेत अनुरोध गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कृषि मन्त्रालय र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघबीचको सम्झौता कार्यान्वयन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उद्योगको सवलीकरण तथा उत्थानका लागि एक कार्ययोजना तयार गर्न सरोकारवालासहित बोर्डका कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउने, दुग्ध विकास संस्थानलाई एक दिगो, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र सक्षम संस्थाका रूपमा रूपान्तरणका लागि आवश्यक पुनर्रसंरचना गर्न मन्त्रालयले अध्ययन गरी अघि बढाउने, स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट उपलब्ध हुने दुग्ध उत्पादक किसानलाई दिँदै आएको प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने र पशुपन्छी बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने बताइएको छ । सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, बोर्ड कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादव, मन्त्रालयका सहसचिव डा. सूर्यप्रसाद पौडेल, नेपाल डेरी संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल, नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रहृलाद दाहाल, उपाध्यक्ष दिपप्रसाद धमला, दुग्ध विकास संस्थानका उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, डेरी उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटालगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।