सार्वजनिक सुनुवाइ के हो, सार्वजनिक सुनुवाइ किन गर्नुपर्दछ ?

राजकुमार कार्की

स्थानीय सरकार तथा प्रत्येक सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयले सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सेवा प्रदायक संस्थाले नागरिकप्रति उत्तरदायी भई कानुनी शासनको अवलम्बन गर्दै मानवअधिकारको सम्मान, भ्रष्टचाररहित काम र सर्वसाधरण नागरिकको सक्रिय सहभागीता गराउने शासन प्रणाली ‘सुशासन’ हो ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई कानुनी शासन, भ्रष्टचारमुक्त, चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासनलगायत असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मासाथ गर्दै छिटोछरितो सेवा प्रवाह मितव्ययी सञ्चालन गर्ने कार्य सुशासनअन्तर्गत पर्दछन् । नेपाल सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ समेत जारी गरेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम छिटो छरितो ढंगले सर्वसाधरणलाई समयमै सेवा प्रवाह गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ, भनिएको छ ।

प्रत्येक सेवा प्रदायक कार्यालयले सुशासन कायम राख्दै सेवाग्राहिलाई सेवा वितरण गर्नु कर्तव्य हो भने प्रत्येक नागरिकले तोकिएकै समयमा सेवा पाउनु अधिकार हो । सेवाप्रदायक कार्यालयले नागरिकलाई छिटोछरितो रूपमा तोकिएकै समयमा सेवा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । सेवा वितरण गर्ने कार्यालयले वितरण गरेको सेवाप्रति चित्त नबुझेको विषयमा सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्न गर्ने र त्यसको जवाफ पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण गर्दा सेवाग्राहीलाई त्यसको बारेमा प्रष्ट हुनेगरी जानकारी दिइनुपर्दछ । प्रत्यक्ष सेवाग्राहीलाई जानकारी नदिई गरिएको सेवाप्रवाह तथा विकास निर्माणका कार्य र कानुनले तोकेको समयमा सेवा नपाउनु भ्रष्टचार हो ।

सार्वजनिक सुनुवाइ के हो ?
सार्वजनिक कार्यालयले निश्चित समयमा सञ्चालन गरेका गितिविधिको बारेमा सरोकारवालासँग गरिने छलफल तथा सवाल जवाफ गर्ने औपचारिक कार्यक्रम हो । कार्यालयले सेवाग्राहीलाइ गरेको सेवाप्रवाह प्रभावकारी भए नभएको विषयमा सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीचमा सवाल जवाफ गर्नु सार्वजनिक सुनुवाइ हो । सरकारले गरेका गतिविधिका बारेमा सर्वसाधारण नागरिकले आफ्ना विचार, सुझाब, आलोचना गर्नुका साथै सुधार गर्नुपर्ने पक्षको विषयमा राय, सुझावसहित धारणा व्यक्त गर्न पाउँदछन् ।

२०औं शताब्दीमा लोकतान्त्रिक र कानूनी प्रणालीको राज्यव्यवस्थाको सुरुवातसँगै सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने प्रचलन सुरु भएको मानिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली देशहरूमा १९६० को दशकमा पर्यावरणीय र सामाजिक मुद्दाहरूमा नागरिकको सहभागिता बढाउन सार्वजनिक सुनुवाइको सुरु भएको पाइन्छ । अमेरिकामा राष्ट्रिय पर्यावरण नीति ऐन (१९६९) पारित भएपछि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा सार्वजनिक सुनवाइ अनिवार्य बनाइएको थियो ।

नेपालमा सार्वजनिक सुनुवाइ प्रारम्भ र अवस्था
नेपालमा २०५५ सालमा सार्वजनिक सुनुवाइको सुरुवात स्थानीय निकायबाट गरिएको थियो । २०६० सालदेखि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने प्रचलनको थालनी भएको थियो । सार्वजनिक सुनुवाइको अवधारणा नेपाल सरकार र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको सहयोगमा ल्याइएको हो । २०६० सालभन्दा पछाडि नेपालमा ऐन बनाएर सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकारले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०६४ को परिच्छेद-५ दफा ३० को उपदफा (१) मा सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनमा भनिएको छ, ‘सर्वसाधरणलाई सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रिय, अञ्चल जिल्ला वा स्थानीयस्तरमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमुखले आफू बहाल रहेको कार्यालयको काम कारबाहीलाई स्वचछ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र साधारण तथा सरोकारवालाको कानुन सम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्नेछ ।’

स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक सुनुवाइ गराउने व्यवस्था रहेअनुसार कार्यविधि बनाए पनि प्रभावकारी सार्वजनिक सुनुवाइ नगरेको जानकारको गुनासो छ । कतिपय स्थानीय तहले उपभोक्ता (नागरिक)को उपस्थितिविनै सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भएको पाइएको छ । संघ सरकार र प्रदेश सरकारका मातहतमा रहेका कार्यालयले सञ्चालन गर्ने कुनै योजनाको सार्वजनिक सुनवाइ नगरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि २०७४ ले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइ किन गर्ने ?
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई कानुनी शासन, भ्रष्टचारमुक्त, चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र गल्ती, कमीकमजोरीलाई नदोहो¥याउने प्रतिबद्धताका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिन्छ । निम्न उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्दछ ।

नागरिकलाई सार्वजनिक योजनामा सहभागी गराई उनीहरूको विचार, सुझाब संकलन गर्न । कार्यालयले गर्ने निर्णय र गातिविधिको बारेमा खुला र जनउत्तरदायी बनाउँदै पारदर्शिता कायम गर्न । योजना तथा परियोजनाका बारेमा सिर्जना हुने द्वन्द्वलाई समाधान गर्न ।
नागरिकको सुझाब, प्रतिक्रिया समावेश गरी राज्यको निकायले गर्ने निर्णय व्यावहारिक, न्यायसंगत र दिगो बनाउन । नागरिकहरूलाई राज्यले सञ्चालन गर्ने योजना, अवलम्बन गर्ने नीतिहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै सुशुचित गराउन । सेवाप्रदायक कार्यालयका पदाधिकारीलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन ।

सार्वजनिक सुनुवाइको तयारी कसरी गर्नुपर्दछ ?
कार्यक्रममको मिति, समय, स्थानको छनौट गरी स्थानीय मेडियाहरू (समचारपत्र, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सन्जाल, आधिकारीक वेभसाइडहरूबाट सूचना प्रवाह गर्नुपर्दछ ।

परियोजना वा नीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनसक्ने नागरिक, समुदाय, समूहहरूको खोजी तथा पहिचान गर्नुपर्दछ । पहिचान गरिएका सरोकारवाला पक्ष, लक्षित वर्ग (जनता, समुदाय, गैरसरकारी संस्था व्यावसायिक फर्महरू)लाई आमन्त्रण गरी अनिवार्य उपस्थिति गराउनुपर्दछ ।

योजना तथा परियोजनासम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज, प्रतिवेदनहरू सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा तयारी गर्नुपर्दछ । कार्यक्रममा उठेका सवालको बारेमा जवाफ दिन आधिकारिक पदाधिकारीहरूको छनौट गर्नुपर्दछ ।

सहजकर्ताको भूमिका
सार्वजनकि सुनुवाइको तयारी र सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति वा संस्था नै सहजकर्ता हो । सहजकर्ताले समस्या र आवश्यक्ताको पहिचान गरी सेवाग्रही र सेवाप्रदायकबीच सौहार्दपूर्ण ढंगबाट सवाल जावाफ गराई समस्याको समधानका उपायको खोजी गर्नुपर्दछ ।

सहजकर्ताको मुख्य भूमिका यसप्रकार छन् :-
सार्वजनिक सुनुवाइको उद्देश्यको बारेमा प्रष्ट बनाउने र कार्यसूची निर्धारण गर्ने ।

सरोकारवालाहरूको पहिचान गरी उनीहरूसँग भेटघाट गर्ने र कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गर्ने ।

सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको मिति समय र स्थानको छनौट गरी सार्वजनिक आमसञ्चार माध्यामबाट सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्ने ।
सरोकारवाला (लक्षित समुदाय, सरकारी अधिकारी, स्थानीय नेता) समन्वय र छलफल गर्ने ।

आफ्नो क्षेत्र (कभरेज एरिया)भित्र सञ्चालन भएका योजना परियोजनाको बारे नीतिगत कुरा, त्यसको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको बारेमा अध्ययन गरी दस्तावेज तयारी गर्नु । योजनासम्बन्धी नागरिकहरूको अपेक्षा, समस्या र गुनासो अडियो, भिडियो, पर्चा, पुस्तिका स्लाइड शो आदि तयार गरी प्रस्तुत गर्ने ।

कार्यक्रमस्थलमा आवश्यक पर्ने उपयुक्त साउण्ड सिस्टम भएको हलको छनौट गर्ने र प्राविधिक समस्या समाधान गर्न प्राविधिक टोलीको व्यवस्था गर्ने ।

नागरिकका समस्या सकेसम्म धेरै ल्याउन नागरिकसँग छलफल गर्नु र सुनुवाइको बारेमा नागरिकलाई प्रष्ट बनाउने ।
राज्यका निकायहरूले दैनिक रूपमा गर्ने सेवाप्रवाहको बारेमा अध्ययन गरी प्रत्यक्ष संलग्न सेवाग्राहीलाई भेटी नागरिक प्रतिवेदन फारम भर्ने भराउने ।

सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउन संलग्न (सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रत्यक्ष काम गर्ने) कर्मचारीलाई प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण गर्ने ।

सार्वजनिक सुनुवाइस्थलमा सहजकर्ताले सेवाग्राही र सेवाप्रदायक संस्थाका पदाधिकारीको बीचमा रहेर समस्याको समाधानका उपायहरूको खोजी गर्दै प्रस्तुत हुने ।

जवाफेदेही कार्यालयका पदाधिकारीलाई जनसरोकारका विषयमा नागरिकले उठाएका समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्धता गराउने । र सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रमको प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत भाग ३ धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ ।’

सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी गरी प्रत्येक नागरिकलाई सूचना माग्न र लिन पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को परिच्छेद-२ दफा ४ को उपदफा १ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हो । उपदफा २ मा उपदफा १ को प्रयोजनका लागि देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुनेछ :
क) सूचना अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने ।
ख) सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल सहज बनाउने ।
ग) आफ्नो काम कारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने ।
घ) आफ्ना कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
ङ) सार्वजनिक निकायले उपदफा २ को खण्ड क बमोजिम सूचना सार्वजनिक प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यामबाट गर्न सक्नेछ ।