महान्यायाधिवक्ता र गृहमन्त्री विरुद्धको रिटमा दुई न्यायाधीशबीच बाझियो राय

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको हो । अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएपछि राय बाझिएको आदेश आएको हो । अब उक्त मुद्दामा कम्तीमा तीन न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध जाहेरी परेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्रीका रूपमा रहन नमिल्ने जिकिरसहित रिट दायर गर्नुभएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेवविरुद्ध कास्की, चितवन र रुपन्देही जिल्लाका प्रहरी उजुरी नभएको र अदालतमा मुद्दा नरहेको भन्ने पत्र दिएको थियो । त्यसरी अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेको भन्दै महान्यायाधिवक्तालाई विपक्षी बनाइएको हो ।

सर्वोच्चले पोखरामा दर्ता भएको जाहेरीदेखि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा पेस अभियोग पत्रसम्म मगाउने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चमा पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पनि पेस भइसकेको छ ।

राजीनामा स्वविवेकको कुरा भएको न्यायाधीश मल्लको राय
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको राय बाझिएको आदेशमा न्यायाधीश मल्लले गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र बदर गर्नु नपर्ने राय दिनुभएको छ । उहाँले यस खालको पत्र लेख्नसक्ने नै हुँदा बदर गर्नु नपर्ने ठहर गर्नुभएको हो । राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने पनि व्यक्तिको स्वविवेकको विषय भएको व्याख्या गर्नुभएको छ । तर, उहाँले सार्वजनिक पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने राय लेख्नुभएको छ ।

यस्तै, सहकारी ठगी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिन लामिछानेका नाममा परमादेश पनि जारी हुने उनको रायमा उल्लेख छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानव अधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैँ गम्भीर हुन्छ । तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी÷सूचना÷प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।’ मल्लको रायमा मन्त्री लामिछानेले मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढे नबढेको, मन्त्रीले अनुसन्धानमा प्रभाव पारे नपारेको विषयमा अनुगमन गर्न महान्यायाधिवक्तालाई आदेश दिइएको छ ।

गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने न्यायाधीश सुवेदीको आदेश
न्यायाधीश मल्लको रायमा असहमति जनाउँदै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले फरक आदेश गर्नुभएको छ । न्यायाधीश सुवेदीले अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भएकाले गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने आदेश गर्नुभएको हो । उहाँले मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर उजुरीमाथि अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायसम्पादन सम्मका सबै चरणमा निष्पक्षताका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने राय लेख्नुभएको हो ।

न्यायाधीश सुवेदीले अनुसन्धानका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति गराउन नैतिक रूपमा मार्गप्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुने राय दिनुभएको हो । उहाँको आदेशमा उल्लेख छ, ‘संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान तथा प्रचलित कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिएबमोजिम जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुनेगरी कार्य गर्न कुनै पनि तवरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्रीको पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी बोध गरी नैतिक रूपमा मार्गप्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ ।’

सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौँ सर्वसाधारणले उजुरी निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थादेखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तवरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्यसम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वतावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुने न्यायाधीश सुवेदीको राय छ ।