सहकारी समस्या र नियमन

सहकारी समस्या हालका दिनमा राष्ट्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यसको नियमनमा भएको कमजोरीले गर्दा वर्तमान अवस्थामा यसले वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूप लिएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महानन्द अधिकारीले पनि यही आसय व्यक्त गर्नुभएको छ । हुन त आर्थिक मन्दी सबै क्षेत्रमा व्याप्त छ र अझै भन्ने हो भने नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक मन्दीको मार खेप्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो मात्र आर्थिक सबलीकरणको चर्चा गर्नु प्रासंगिक मान्न नसकिएला तैपनि आर्थिक रूपमा मन्दीको मार खेप्नु परेको अवस्थामा वित्तीय सबलीकरण गर्न यसतर्फ सोच्नु अनुचित हुने छैन ।

सहकारी सबै मिलेर सामूहिक रूपमा वा सहकार्य गरेर आर्थिक समस्यालाई साझा समस्याका रूपमा हेरी तिनको समाधान निकाल्ने योजनाका साथ अगाडि बढाइएको नीति हो । बेलायतले सुरु गरेको यो नीति हाल विश्वव्यापी बनेको छ र कतिपय देशहरू यही नीतिको अवलम्बन गरेर समृद्ध बन्न सकेका छन् । सानातिना घरायसी आर्थिक समस्या समाधान गर्दैजान सजिलो हुने र छरिएको सानो पुँजी एकीकृत गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइएको यो नीति नेपालले पनि अवलम्बन गर्दै आएकोमा पछिल्लो चरणमा यसको कार्यान्वयन उद्देश्यअनुसार हुन सकिरहेको छैन । अझै भन्ने हो भने अहिलेभन्दा दुई दशक अगाडितिर सहकारी संस्थाहरू खोल्ने र सञ्चालन गर्ने व्यापक लहर चल्यो ।

यस्ता संस्थाहरूमा पुँजिपतिहरूले लगानी गरे । बचतकार्ताहरूको रकम जम्मा गरेर एकमुष्ट पारेर त्यसलाई सञ्चालकहरूले आफ्ना निजी ठूला व्यापार व्यवसायहरूमा लगानी गरे । विभिन्न नाममा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भनेर बचतकर्ताको रकम जम्मा गर्ने र उनीहरूलाई थोरै ब्याज दिने अनि उनीहरूलाई लगानी गरेको ऋणमा भने चर्को ब्याज असुल गर्ने, आफू रातारात धनी हुने कार्यले व्यापकता पायो । सहकारीमा जम्मा भएको रकम केही सीमित सञ्चालकहरूले घरजग्गा, विद्यालय, कलेज, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा लगानी गर्ने र त्यसबाट निजी रूपमा आर्जन गर्ने काम व्यापक मात्रामा बढेर गयो । सहकारीमा जम्मा भएको रकम बचतकर्ताहरूलाई एकै पटक दिनुनपर्ने र थोरै थोरै दिँदै जानुपर्ने भएका कारण बचत भएको रकममा उनीहरूले खेल्न पाए ।

घरजग्गाको कारोबार अत्यन्त बढेर गयो । तिनले गरेको लगानीले तिनले राम्रो प्रतिफल पाए । यस्ता काममा उनीहरूको हौसला अझै बढेर गयो । अनि यस्ता घरजग्गा, शैक्षिक संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूका लगानी बढाउँदै लगे तर नागरिकहरूको क्रयशक्ति (पर्चेजिङ पावर) कम हुँदै गयो । आर्थिक मन्दी राष्ट्रियस्तरमै बढ्दै गयो । उनीहरूले लगानी गरेको घरजग्गाहरूको बिक्री बिस्तारै घट्दै गयो । सरकारले जग्गाको चक्लाबन्दी कायम राख्ने र खण्डीकरण कम गर्दै लाने नीति बनायो । यसबाट पनि घरजग्गामा लगानी गर्नेहरूलाई असहज अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । क्रमशः घरजग्गाहरू बिक्न छोडे, मूल्य बढेको बेला किनेको उनीहरूको घरजग्गाको मूल्य घटेर गयो । तिनले बैंकको ब्याज तिर्नसमेत छोडे ।

स्थिति अझै भयावह बन्दै गयो र केही सहकारीहरू बचतकर्ताको रकम लिएर भागे भने केही रकम नलिई बेपत्ता भए । यतिमात्र होइन केही सहकारी सञ्चालकहरूले त आत्महत्यासमेत गरे । हालका दिनसम्म पनि सहकारीहरूको समस्या यही रूपमा रहिरहेको छ । यसको समाधानका प्रयास भएर पनि समाधान हुनसकेको छैन । सहकारी ठगीका उजुरीहरू प्रहरीमा अनगिन्ती परेका छन् । प्रहरीले पनि हजारौं उजुरी छन् कतिको समाधान गर्ने भनेर यो असम्भव समस्या भएको रूपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको थियो । यसबाट पनि यस क्षेत्रका समस्याको भयावहता आकलन गर्न सकिन्छ । सहकारी ठगीमा देशका उच्चस्तरका व्यक्तिहरूको समेत नाम मुछिँदैआएको छ ।

सहकारीमा तिनकै लगानी छ र लगानी नभएकाहरूले पनि शक्तिको आडमा सहकारीहरूलाई प्रभाव पारेर ठूलो परिमाणको रकम लिएर त्यसको अपचलन गर्ने गरेको र त्यस्तो रकमको सावाँब्याज नै नतिरेको अनेकौं घटना छन् । पैसाको कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता संस्था भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको पनि बैंक मानिन्छ । राष्ट्र बैंकले नै हो यस्ता वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्नुपर्ने । तर, यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक आफ्नो जिम्मेवारीमा सफल बन्न सकिरहेको छैन भन्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महानन्द अधिकारीले सहकारी समस्या समाधानका लागि नियमनकारी निकाय बनाउन सुझाव दिनुभएको कारण पनि यस्ता अनगिन्ती समस्या आफू एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने अवस्था आएका कारण नियमनकारी निकाय बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभएको हुनसक्छ ।

यो अत्यन्त संवेदनशील र विचारणीय विषय हो । बचतकर्ताको रकम अझै डुब्न सक्छ र त्यसलाई बचाउनुपर्ने आवश्कता छ । यसका साथै आर्थिक अराजकता र अरूको पैसाको अपचलन गर्ने प्रवृत्ति पनि घट्नसक्थ्यो । यसो हुनसकेका खण्डमा वर्तमान अवस्थामा व्याप्त रहेको आर्थिक मन्दीमा सुधारसमेत हुनसक्ने थियो ।