संविधान संशोधन गर्ने भए दलितको जनसंख्या अनुुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरौँ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन गर्ने भए दलितको जनसंख्या अनुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान संशाधेन गर्ने भए प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जान आह्वान गर्नुभयो । उहाँले अँध्यारो कोठाको रातिको प्रस्ताव नभइ नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदमा गरिएको प्रस्ताव भएको बताउनु भयो । यसका लागि काँग्रेस र एमाले तयार हो की होइन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले निराधार आरोप लगाएर संसदका दुई प्रमुख प्रतिष्पर्धी पार्टी रहस्यमय रूपमा एक ठाउँमा उभिएको बताउनु भयो ।

उहाँले काँग्रेस र एमालेको सहकार्यले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोजेको गन्ध आएको बताउनु भयो । अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको स्पष्ट देखिएको बताउनु भयो । केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारका उपलब्धिहरूको सूचि यति लामो छ कि त्यसले निकै समय लिनेछ । अहिले मैले भनेकै उपलब्धिहरूले पनि शासनका सबै मोर्चामा सरकारको सफलता प्रमाणित हुन्छ । तैपनि विभिन्न निराधार आरोप लगाएर संसदका दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी रहस्यमय रूपमा एक ठाउँमा उभिनुभएको छ । कतै स्थायित्वको नारा दिनुभएको छ । कतै संविधान संशोधनको छिर्के हान्नुभएको छ । साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले हुन्छ छलफल ? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता ? राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन ? कताकता तपाईहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नुभएको षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ । तपाईहरूको इच्छा ०४७ सालकै संविधानको वरिपरि फर्किने होला । अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको स्पष्ट देखिन्छ । केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । २०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्म त त्यही प्रावधान थियो । स्थिरता थियो त त्यतिखेर ? ०४७ सालदेखि ०६३ सालसम्म सोह्र वर्षमा पन्ध्र सरकार परिवर्तन गर्ने तपाईहरू नै होइन ? आफना अक्षमता र कमजोरीको दोष अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशीतालाई दिन मिल्छ ? संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौं । विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔं । महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई खोसेर फेरी महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन । हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरंकुश शासकहरूको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ । हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको छ । तपाईहरूलाई अहिले बाडुल्की लागिरहेको २०४७ सालको संविधानपछिका संसदहरूको समावेशिता सम्झाउँ म तपाईहरूलाई ? २०४८ सालको आम निर्वाचनपछिको संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व कति थियो ? ०.४८ प्रतिशत । जम्मा एक जना । २०५१ सालमा ? शून्य । २०५६ को आम निर्वाचनमा ? त्यहाँ पनि शून्य । विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दलित समुदायका माननीयहरूलाई म सोध्छु, त्यहीं फर्कने हो अब हामी ? तयार हो तपाईहरू ? साथीहरूलाई हेक्का रहोस्, ०६३ सालमा माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिकामा आएपछि दलितको प्रतिनिधित्व शून्यबाट सिधै ४.६ प्रतिशत र १६ जनामा पुगेको हो । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा जहाँ माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल थियो, दलित प्रतिनिधित्व इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै ८.४ प्रतिशत अर्थात् ५१ जना पुग्यो । दोश्रो संविधानसभामा ६.८ प्रतिशत त्यसपछि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा ६ प्रतिशत र अहिलेको संसदमा घटेर ५.८ प्रतिशत पुगेको छ । जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटने दलितले प्रतिनिधिसभामा जम्मा ५.८ प्रतिशत हिस्सा पाउँदा पनि पोलेको छ कांग्रेस एमालेलाई ? संविधान संशोधन गर्ने भए दलितको जनसंख्या अनुुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरौं । यो माओवादीको प्रस्ताव भयो । अँध्यारो कोठाको रातिको प्रश्ताव होइन । संसदमै सिधा प्रश्ताव भयो । तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ ?’

प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका उपलब्धिहरूको सूचि धेरै लामो भएको बताउनु भयो ।

त्रिशुली नदीमा बेपत्ता भएका बसका यात्रुहरुको खोजी कार्यलाई तिब्रता दिइएको छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गएराति पहिरोले बगाएर त्रिशुली नदीमा खसेका दुई वटा बसका यात्रुहरुको खोजी कार्यलाई तिब्रता दिन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रश्ताव प्रश्तुत गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सो विषयमा आफूले चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र त्यहाँको स्थानीय निकायलाई सचेत गराउँदै खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको बताउनुभएको हो । उहाँले जनतालाई विपद्बाट जोगाउन आफूले गृह प्रशासन र सम्बन्धित निकायलाई पनि तयारी अवस्था रहन सचेत गराएको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुक विपद्मा परेका बेला आफूलाई हटाउने दुःखद् प्रयास भएको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अविरल वर्षा, बाढी, पहिरोको कारण चितवन नारायनघाट मुग्लिनको बीचमा, कास्की, म्याग्दीलगायतका स्थानामा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यसैगरी चट्टयाङबाट पनि यत्रो बाढि, पहिरो, चट्टयाङका कारण ठूलो धनजनको क्षति भईराखेको बेलामा हामी सरकार परिवर्तनको जो प्रक्रिया भित्र प्रवेश गर्‍यौं र , प्रतिपक्षका साथीहरुले राजीनामाको कुरा उठाई राख्नु भयो । मैले खालि यति जानकारी गराउन कर्तव्य ठानेको छु । यस्तो बेलामा पनि मैले नेपाली सेना, गृह प्रशासन, विपद व्यवस्थापन, अनि सेक्युरिटी अंगका सबै प्रमुखहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर बाढी पहिरोबाट भएको क्षति सम्भावित क्षतिको न्यूनिकरण, रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि पहल गरिएको तथ्यमा यहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । दोस्रो त्यसको दुई दिन पछि फेरी विपद व्यवस्थापनमा गृहमन्त्री स्वयम भएर देशभरीको क्षतिको स्थिति, अनि कहाँ कहाँ बढि बाढी पहिरोको खतरा बढी छ । त्यसको चिन्हित गर्ने र त्यसको रोकथामको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म स्वयम पनि सहभागी भएर त्यसको निम्ति प्रयास गरिएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । तर पनि यो वर्ष जुन रुपमा मनसुन आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । र, अहिले पनि मौसम पूर्वानुमान अनुसार अर्को हप्तासम्म पनि जो वर्षाजारी रहने कुरा गरिएको छ । त्यसको निम्ति आज मात्रै पनि गृह प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरुलाई उच्च सतर्कता र हुनसक्ने जति तयारी गर्न निर्देशन गरेको छु । मुग्लिन नारायणघाटको बीचमा लेदोसहितको पहिरोले दुई वटा बस बगाएपछि मैले चितवन जिल्ला प्रशासनसँग, त्यहाँको महानगरपालिकासँग बिहान मात्रै कुरा गरेर स्थिति के छ, खोजी र उद्धारको निम्ति तदारुपताका साथ खोजी गर्न निर्देशन दिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले वर्षातका कारण थप जोखिम हुन नदिन उच्च शतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।