मधेश सरकारको संकट मोचन

पुरन साह/हिटा
जनकपुरधाम । मधेश सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी भएको छ । मन्त्रालय भागबण्डा नमिलेका कारण संकटमा परेको सरकारमा नेपाली कांग्रेसले अर्थ सहितका चार मन्त्रालय पाएपछि विवाद समाधान भएको हो । मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले कांग्रेसबाट सिफारिश भएका रौतहटका सुनील यादवलाई अर्थ, पर्साका जनार्दन सिंह क्षेत्रीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, धनुषाका शेषनारायण यादवलाई ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी र सर्लाहीका कौशल किशोर रायलाई श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथसमेत बिहीबार भइसकेको छ । कांग्रेसले एक साताअघि नै मन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको थियो । जनमतले अर्थ मन्त्रालय आफूसँगै राख्ने अडान लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन ढिला भइरहेको थियो ।

विश्वासको मत प्राप्त गरेको दुई सातासम्म मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालय नदिने संकेत दिएपछि कांग्रेस प्रदेश समिति र संसदीय दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको थियो । कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार नै नटिक्ने अवस्था देखेपछि जनमत पार्टी अर्थ मन्त्रालय नछोड्ने अडानबाट ‘ब्याक’ भएको हो ।

जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरतसिंह यादवले बिहीबार मात्रै सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले नै अर्थ मन्त्रालय लिने परम्परा रहेकाले आफूहरू यो अडानबाट पछि नहट्ने बताउनुभएको थियो । २५ जेठमा एमाले तथा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जनमतका सिंहले २२ असारमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको केही दिन नबित्दै केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि त्यसको बाछिटा मधेशमा पनि पर्‍यो । माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेसँगै सिंह अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । कांग्रेस, एमाले र लोसपा लगायतका दलले विश्वासको मत दिएपछि सरकार जोगाउन सिंह सफल हुनुभएको थियो । विश्वासको मत दिनुअघि अर्थसहित चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने सहमति जनमतले गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयमा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो । शीर्ष तहमै सहमति बनेपछि जनमत पार्टी कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिन तयार भएको हो ।

संघीय सरकारको उलटपलट प्रदेशमा प्रभाव
संघीय सरकारमा आएको उलटपलटसँगै प्रदेश सरकारमा त्यसको असर देखापरेको छ । संघीय सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरण बनेपछि प्रदेश सरकारमा पनि त्यहीअनुसार सरकार गठनका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । कांग्रेस-एमालेले सातवटा प्रदेशमध्ये मधेश क्रियाशील दलहरूलाई सरकार चलाउन दिने निर्णय गरेअनुरूप सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले विश्वासको मत लिइसकेको छ ।

केन्द्रको सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमालेले तीन-तीन वटा प्रदेश बाँडफाँट गरेका छन् । एमालेको भागमा कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली परेका छन् भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश लिने भएको छ । सोहीअनुसार सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मन्त्रीहरूले सरकार छाडिसकेका छन् । कोशीमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनमा छ । त्यहाँ कांग्रेसलाई सहभागी गराउने तयारी छ । यसैगरी, गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । त्यहाँ एमालेलाई सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ । अन्य प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रक्रिया थालिएको छ । मधेशबाहेक सबै प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसलाई सुविधाजनक बहुमत छ ।

‘मुख्यमन्त्रीले चाहेसम्म कोशीमा सहकार्य’
कोशीमा मुख्यमन्त्रीले चाहेसम्म सहकार्य गर्ने नेकपा माओवादीले निष्कर्ष निकालेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा मोओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले यस्तो निष्कर्ष निकालेको बताउनुभएको हो । अध्यक्षको र प्रदेश पार्टीसँगको छलफलपछि नै अहिलेसम्म माओवादी सरकारमा बसेको र मुख्यमन्त्रीसँग सहमति गरेर यो सरकार बनाएको समेत आङ्बोले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँले चाहेसम्म हाम्रो सहकार्य र साथ रहन्छ । अरू कसैको व्यक्तिगत आग्रह र चाहनामा हामी बहकिँदैनौँ ।’

यता, एमालेले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रदेश सरकारबाट माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त नगर्ने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यही ६ साउन आइतबारका दिन संसद्बाट विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । कोशीमा माओवादी केन्द्रका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सरकारमा छन् ।