आफ्नै पार्टीबाट सरकारलाई ९९ बुँदे सुझाव पत्र

काठमाडौं । नेकपा एमालेले आफ्नै पार्टीको सरकारलाई ९९ बुँदे सुझाव सहितको पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ९९ कार्ययोजना सहितको सुझाव दिएको हो ।

एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संविधानका व्यवस्थाहरू र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो । आवश्यकताअनुसार त्यसमा संशोधन गर्न र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै, रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकहरूको सुरक्षा, तोकिएको काम र काम अनुसारको तलब तथा अन्य तोकिएका सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता गर्न पनि सुझाव दिएको छ । श्रम स्वीकृतिको सहजता, दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उद्धारको व्यवस्था, श्रमिकको संख्या र त्यसअनुसार उनीहरूलाई दूतावासले दिने सेवा प्रवाहको चुस्तता आदि विषयहरूमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीको नागरिकताको विषयमा रहेको अस्पष्टताहरूलाई अन्त्य गरी भिसा, पैतृक सम्पत्ति माथिको अधिकार आदि विषयहरू तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

संविधानको साझा सूचीमा रहेका अधिकारको बाँडफाँटसम्बन्धी बाँकी कानुनहरू अविलम्ब निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संघीय निजामती ऐन अविलम्ब पारित गर्न सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, एमालेले सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक शिथिलताको अन्त्य, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सुझाव दिएको छ ।

एमालेले दिएको सुझावमा अवसरको अभावका कारणले मात्रै होइन, उद्यमशील सोच र त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने तदनुरूपको वातावरण निर्माणको अभावले पनि मुलुकमा उद्यमशीलता विकास हुन नसकेको औँल्याइएको छ । त्यसबाट बेरोजगारी बढेको, यसले सबैभन्दा बढी असर युवाहरूलाई परेको र युवाहरूमा बाहृय प्रवासन बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको सुधारबिना मुलुकको विकास सम्भव नहुने एमालेको निष्कर्ष छ ।

सुझावमा बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म नै सुधारको विशेष अभियान चलाउन जोड दिइएको छ । यसका लागि शिक्षामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, तीनै तहका सरकारको कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट र त्यसमा समन्वय र सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्ने, शिक्षासम्बन्धी मौलिक अधिकार कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यबोझ कम गर्न यस पुनर्संरचना गर्दै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, सबै विश्वविद्यालयहरूलाई छाता ऐनमार्फत स्वायत्त ढंगले सञ्चालन गर्न तथा प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने बताइएको छ । संसद्मा विचाराधीन शिक्षा विधेयकलाई अविलम्ब निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकतामा एमालेले जोड दिएको छ ।

यसका लागि आवश्यक अध्ययन र तयारी सकिएपछि मात्रै विकास परियोजना स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र आहृवान गर्ने र निर्माण व्यवसायीहरूलाई गुणस्तरीय निर्माणका लागि जवाफदेही बनाउन विशेष जोड दिइएको छ । संघीय मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेका, दोहोरोपन रहेका र प्रतिफल नदिने योजनाहरू खारेज गर्न सुझाइएको छ । साथै, निर्माण सम्पन्न गरेर पनि भुक्तानी पाउन नसकेर सास्ती भोगिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूको समस्याको तत्काल समाधानमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । त्यस्तै, सहकारी समस्याको समाधानमा विशेष जोड दिइएको छ । जनताले गाँस काटेर जम्मा गरेको रकम अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक र गैरकानुनी धन्धामा संलग्न व्यवसायीहरूलाई अविलम्ब कडा कानुनी कारबाही गर्न, बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको व्यवस्था गर्न र सहकारीहरूको नियमनका लागि अधिकारसम्पन्न संरचना निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ ।

‘मुलुकको अग्रगमन उच्च प्राथमिकतामा’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने वर्तमान सरकारको अठोटमा सबै दलले रचनात्मक सहयोग पुर्‍याउन आहृवान गर्नुभएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा नेकपा एमालेको सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई अग्रगमनका साथै आर्थिक र सुशासनका क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने बताउनुभयो । एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘सुझावले सरकारलाई काम गर्न एक प्रकारको मार्गदर्शन हुनेछ । ती सुझाव सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयमा आवश्यक कारबाहीका लागि दिइनेछ ।’

कांग्रेससँगको सहमतिपछि अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभन्दा डेढ साताअगावै एमालेले गत असार २१ गते ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र गर्नुपर्ने कामको विषयमा सुझाव दिन उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले ३३ वटै विभागसँग सरकारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा सुझावसहित प्रतिवेदन मागेको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा एमालेले सरकारलाई सुझाव पत्र दिएको हो ।