सर्वोच्चको व्याख्या- खटाएको स्थानमा काम गर्नु राष्ट्रसेवकको कर्तव्य

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा तोकिएको स्थानमा काम गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मूलभूत कर्तव्य हुने जनाएको छ । कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाबारे कानुनी व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले मुलुक तीन तहको संघीयताअन्तर्गत प्रशासनिक निकायको पुनर्संरचनामा कर्मचारीहरूले तोकिएको तहअन्तर्गत काम गर्नु मूल कर्तव्य हुने जनाएको हो ।

नेपाल कृषि सेवा एग्री इको एण्ड मार्केटिङ समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ पदमा कार्यरत पौडेल बागमती प्रदेशअन्तर्गत अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदमा समायोजन गरिएका थिए भने पद्धयोतीलाई गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदमा समायोजन गरिएको थियो । आफूहरूलाई सहमति बेगर प्रदेशमा समायोजन गरिएको र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने गरी समायोजन गरिनु असंवैधानिक रहेको भन्दै उनीहरूले संघमै काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका रुद्रप्रसाद पौडेल र यादव पद्धयोतीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत चैत १ गते उक्त रिटका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा नेपालको संविधानबमोजिम मुलुक तीन तहको संघीयतामा पुनर्संचना भएको अवस्थामा संघीय संरचनाअनुरूप प्रशासनिक निकायको समेत पुनर्संरचना गर्नु राज्यको अपरिहार्य विषय हुने प्रष्ट पारिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया राज्य पुनर्संरचनाको अभिन्न अंग भएको सर्वोच्चको जिकिर
संविधान र कानुनको पालना गर्नु सम्पूर्ण नागरिकको कर्तव्य हुने पनि सर्वोच्चले प्रष्ट पारेको छ । ‘त्यसमा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले थप प्रभावकारी रूपमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान, कानुन र राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिहरूको पालना गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेसागत दायित्व र आचरण समेतको विषय भएकाले कुनै पनि बहानामा कानुनी व्यवस्थाको पालनाबाट विमुख हुन मिल्ने हुँदैन ।’

सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया राज्य पुनर्संरचनाको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको समेत व्याख्या गरेको छ । ‘त्यसैले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया राज्य पुनर्संरचनाको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीले व्यक्तिगत चाहनाभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मूलभूत कर्तव्य हो ।’

संविधान जारी हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारी तथा नेपालको संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका सबै कर्मचारी एकात्मक संरचनाको प्रशासनिक प्रणाली रहेको अवस्थाको कानुन तथा पद्धतिअनुसार नै नियुक्त भएको हुँदा निजहरूलाई संघीय संरचना अनुसारको समायोजन प्रक्रियामा समायोजन गर्नु नै पर्ने भन्दै फैसलामा रिट निवेदकहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गरेबाट उनीहरूको संवैधानिक तथा कानुन हकाधिकारमा आघात पुगेको भन्न नमिल्ने प्रष्ट पारिएको छ ।

‘निवेदन मागबमोजिम निवेदकहरूलाई प्रदेश निजामती सेवाको पदमा समायोजन गर्नेगरी भएको निर्णय र सो सम्बन्धी अन्य काम कारबाहीलाई उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्न र निजहरूलाई संघमा नै समायोजन गर्ने गरी परमादेश लगायतका आदेश जारी गर्न मनासिब हुने देखिएन,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।